काठमाडौं। सरकारले विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने नीति लिएको छ। आज सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिनसकिने उल्लेख गरिएको छ।

‘निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका प्रसारणलाइनहरूको विस्तार गरिनेछ । विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ‘ट्रान्समिसन’ एवं ‘ह्विलिङ’ चार्ज निर्धारणसहित अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाइनेछ’, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गरिने जनाइएको छ। ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गर्नेलगायत विषयहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन्।

सुख्खायाममा समेत विद्युत् आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय ढाँचा अपनाइने जनाइएको छ। “तीन तहका सरकारहरूको सहकार्यमा राष्ट्रिय ‘ग्रिड’ नपुगेका स्थानमा ‘अफग्रिड’ सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत् र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत् आपूर्ति विस्तार गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत जलविद्युत् निर्माणका लागि स्वःपुँजी परिचालन गराइने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्ता आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको विप्रेषण रकमसमेत परिचालन गर्न प्रयास गरिने उल्लेख छ।

‘विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण कार्य योजना, २०८०’ अनुसार घरायसी, कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक, पर्यटकीय र यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारको छ।