काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले चितवनको सहारा सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले तोकेको ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी आदेश बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासमा दायर गरेको निवेदनमा अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मागेको छ ।

न्यायाधीश शान्ता सेढाइँको इजलासले चितवन जिल्ला अदालतको धरौटी आदेशबारे स्पष्ट विवरण माग गर्दै कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो । लामिछानेले २०८१ माघ २४ गते चितवन जिल्ला अदालतको ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

यसअघि पनि लामिछानेले विभिन्न सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालतको धरौटी आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् । उच्च अदालतले ती मुद्दाहरूमा पनि कैफियत प्रतिवेदन माग गर्दै सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

उक्त आदेशपछि अब चितवन जिल्ला अदालतले कैफियत प्रतिवेदन पेश गरेपछि उच्च अदालतमा थप सुनुवाइ हुनेछ । लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको र धरौटी आदेश त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।