काठमाडौँ। विश्वको सर्वोच्च शिखरको नामबाट आज जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा ‘सगरमाथा संवाद’ को आयोजना हुँदैछ । यो संवाद एक सम्मेलन मात्रै नभएर जलवायु सङ्कटको चपेटामा परेका नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तन गराउनमा नगण्य हुँदाहुँदै जलवायुजन्य सङ्कटको उच्च असर भोगिरहेको मुलुकहरूको साझा आवाज उठाउने मञ्च पनि हो । यिनै मुलुकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालले आयोजना गर्न लागेकोे सगरमाथा संवाद जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि विज्ञान, कूटनीति र न्यायको सेतु बन्न सक्छ ।

नेपालले भोगिरहेका जलवायुजन्य घटनाहरुका थुप्रै उदाहरणहरु हाम्रा अघि छन् । सन् २०२४ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्षका रूपमा पुष्टि हुनु आफैँमा जलवायु सङ्कट गहिरिँदै गएको गम्भीर चेतावनी हो । सन् १८५० अछि औद्योगिकीकरण सुरु हुनुअघिको तापक्रमको तुलनामा १.५५ डिग्री सेल्सियसले तापमान वृद्धि हुनु भनेको हामी पेरिस सम्झौताअन्तर्गत तय गरिएको १.५ डिग्री सीमासँग निकै नजिक पुगिसकेको सङ्केत हो । यद्यपि, वैज्ञानिक तथ्यहरुका आधारमा हेर्दा त्यो सीमा स्थायी रूपमा ननाघिएको भए पनि अब ढिला नगरी जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कार्यान्वयनमा जानु अत्यावश्यक भएको छ ।

वैज्ञानिक अध्ययनहरू अनुसार तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीभित्र सीमित राख्ने सम्भावना अझै बाँकी छ । तर त्यसका लागि यही दशकभित्र कार्बन उत्सर्जनमा तीव्र कटौती अनिवार्य छ । यदि हालको उत्सर्जन दर यथावत् रह्यो भने सन् २०५० सम्ममा विश्व आयमा २० प्रतिशतसम्म गिरावट आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । दक्षिण एसियाका देशहरुमा यो आँकडा अझै उच्च (करिब २२ प्रतिशत) हुने अनुमान गरिएको छ, जहाँ आर्थिक रूपमा कमजोर देशहरूले अझ ठूलो क्षति व्यहोर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको अत्यन्त्य जोखिममा रहेका नेपालजस्ता अति संवेदनशील देशहरुका लागि १.५ डिग्रीको लक्ष्य प्राप्त नगर्नु भनेको आर्थिक, सामाजिक विभेद बढ्नाका साथै मानव अस्तित्वमै खतरा उत्पन्न हुनु हो । हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन् । मौसमी चक्रमा आएको असन्तुलनले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्लगायत अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारहरूमा गम्भीर असर परिरहेको छ ।

परिवर्तनशील विश्व सन्दर्भमा नेपाल
पछिल्ला दशकमा विश्व राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक सन्तुलनमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । तीव्र गतिमा विकास भइरहेका केही देशहरूको उदयले जलवायु वार्तामा परम्परागत ‘विकसित’ र ‘विकासोन्मुख’ मुलुकबीचको विभाजनलाई झनै जटिल र धमिलो बनाएको छ । केही देशहरू आर्थिक रूपमा अघि बढे पनि जलवायुको जोखिममा भइरहेको निरन्तर वृद्धिले जलवायु न्याय र समान उत्तरदायित्वका सवालहरू थप पेचिलो बनेका छन् ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा जलवायु वार्ता जटिल र चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यद्यपि, कम विकसित तथा जलवायु जोखिममा परेका देशहरूको साझा आवाज बलियो बन्दै गएको छ । यस्तो जटिल सन्दर्भमा नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रहरूको समूह, ‘क्लाइमेट भल्नरेबल फोरम’, ‘हाई एम्बिसन कोएलिसन’ जस्ता मञ्चमार्फत अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर सक्रिय भूमिका खेलेको छ ।

नेपालको संलग्नता र सङ्कट समधानका प्रयासहरु
स्रोत र क्षमतामा सीमितताका बाबजुद, नेपालले जलवायु कूटनीतिमा सधैँ अग्रसरता देखाउँदै आएको छ । सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका महासन्धिमा आबद्धतादेखि २०१५ को पेरिस सम्झौतासम्म नेपालले जलवायुका जोखिमसँग जुध्न अनुकूलनका प्रयासहरु र कार्बन उत्सर्जन घटाउन न्यूनीकरणमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । राष्ट्रिय जलवायु नीति, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, अति कम विकसित राष्ट्रहरुलाई नेपालको प्रतिबद्धता स्पष्ट गर्छन् । तर हाम्रा प्रयासहरु योजना मात्रै सीमित हँुदा पर्याप्त हुँदैन । तिनलाई कार्यान्वयन गर्न वित्तीय स्रोत र प्रविधिमा पहुँचको खाँचो छ । नेपालले यही आवश्यकता लिएर अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा न्यायपूर्ण र समानुपातिक वित्तीय व्यवस्थाको माध्यमबाट सहयोग माग गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रियस्तरमा जलवायु सङ्कट समाधानमा सरकारको भूमिका अझ धेरै रहे पनि नेपाल जस्तै परिवेश भएका देशहरुको तुलनामा जलवायु शिक्षा, पूर्वसूचना प्रणाली, स्थानीय जनस्तरसम्म पुग्ने अनुकूलन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर नेपालले उदाहरणीय अभ्यास प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर यी प्रयासहरुलाई अघि बढाइराख्न पर्याप्त अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ ।

सगरमाथा संवादको अर्थ र महत्व
जलवायु परिवर्तनको असरको दृष्टिकोणले सबैभन्दा जोखिममा रहेका आर्थिक हिसाबले कमजोर राष्ट्रहरुको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय कूटनैतिक बैठकहरु भने शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरुको अग्रसरतामा मात्र हुने गरेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सुरु भएको सगरमाथा संवाद नेपालको दूरदर्शी जलवायुसम्बन्धी कूटनीतिक पहलकदमी हो भन्दा फरक पर्दैन । विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाका नाममा सुरु गरिएको यो संवादले नेपालको जलवायुसम्बन्धी चिन्तन र सहकार्यका माध्यमबाट समाधान पहिल्याउने प्रयासलाई विश्वसामु पु¥याउने दरिलो माध्यम बनेको छ ।

‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ भन्ने मूल विषयले पर्वतीय देशहरूको अवस्था र सम्भावनालाई विश्वसामु राख्न सघाएको छ । कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान पु¥याउने भए पनि हिमाली क्षेत्रले अत्यधिक असर भोगिरहनु परिरहेको यथार्थलाई यसले उजागर गरेको छ । पग्लँदै गरेका हिमनदी, अनियमित मौसमी घटना र प्रकोपले स्थानीय समुदाय मात्र होइन, तल्लोतटीय जनसमुदायलाई पनि गम्भीर असर गरिरहेको छ । नेपालले सामुदायिक वन व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन र स्थानीय अनुकूलन अभ्यासहरूलाई प्रस्तुत गर्दै जलवायु जोखिमता भोग्ने राष्ट्र र पीडित मात्र नभई जलवायु सङ्कट समाधान दिने देशको छवि स्थापित गरेको छ ।

नेपालीका लागि अवसर
सगरमाथा संवाद सरकार, नागरिक समाज, युवा, बालबालिका, अनुसन्धानकर्ता, आदिवासी र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने माध्यम बनेको छ । यसले राष्ट्रिय स्वामित्व अभिवृद्धि गर्नाका साथै नेपालले गरेका नवीनतम् प्रयासहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने र अन्तरराष्ट्रियजगत्मा नेपालको नेतृत्व देखाउने सुनौलो अवसर पनि प्रदान गरेको छ । संवादले अन्तरराष्ट्रिय बहसमा नेपालको उपस्थिति मात्र होइन, स्वामित्व र विश्वसनीयता समेत बलियो बनाएको छ ।

संवादको तयारीकै क्रममा भएको सहभागिताले आन्तरिक क्षमता विकास, नीतिनिर्माणमा समन्वय र भविष्यका लागि नेतृत्व विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । यसले नीति निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान र जनस्तरसम्मको जनचेतना अभिवृद्धिमा पुलको काम गरेको छ । नेपाल केवल जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित मुलुक मात्र होइन, समाधानको खोजमा अग्रसर राष्ट्रका रूपमा पनि अघि बढिरहेको छ भन्ने सन्देश संवादमार्फत दिने अवसर प्राप्त भएको छ । यहाँका सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिगत प्रयासहरूमार्फत जलवायु सङ्कट समाधानमा गरिएको नवीनतम् अभ्यासहरूलाई सगरमाथा संवादले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा चिनाउने अवसर प्रदान गरेको छ ।

अबको नेतृत्व विज्ञान र कूटनीतिमा आधारित

जसरी विश्व कोप ३० र त्यसपछिका चरणहरुमा हुने जलवायु वार्ताहरुका लागि तयारी गरिरहेको छ, सगरमाथा संवादले दिएको सन्देश स्पष्ट छ । अबका जलवायु वार्ताहरुमा राजनीतिक इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक प्रमाण, कूटनीतिक क्षमता र नैतिक नेतृत्वको समन्वयमा जलवायु सङ्कटको हिसाबमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका राष्ट्रहरुको उपस्थिति र सहभागिता अनिवार्य हुन्छ भन्ने रहेको छ ।

नेपालले देखाएको नेतृत्वले कम योगदान तथा जोखिममा भएका मुलुकहरू पनि वैज्ञानिक प्रमाण, अनुभव र समानताको आधारमा विश्व समुदायलाई समाधान पहिल्याउन एकै मञ्चमा ल्याउने नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने रहेको छ । सगरमाथा संवादले यही दृष्टिकोणलाई मूर्त रुप दिएको छ । जलवायु सङ्कट समाधानमा अगाडिको बाटो चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्भावनाले भरिएको छ । नेपालले प्रस्तुत गरेको नेतृत्व र संवादमार्फत साना मुलुकहरूले पनि समाधान सुझाउन र अन्तरराष्ट्रिय कूटनीतिमा अग्रणी भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने प्रेरणा दिएको छ । जति सङ्कट गहिरिँदै जान्छ, उति नै सहकार्य, राष्ट्रहरुको दृढता र साझेदारी आवश्यक हुन्छ र त्यसका लागि नेपालले देखाएको मार्गदर्शन अनुकरणीय छ ।

नेपाल जस्तो विकासशील देशले यस्तो बहुपक्षीय संवादको आयोजना गर्नु आफैँमा ऐतिहासिक र रणनीतिक सफलताका रुपमा लिन सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावको चपेटामा रहेको नेपालले अब आवाज उठाउने मात्र होइन, नीतिनिर्माणमा नेतृत्व गर्ने उद्देश्यसहित संवाद आयोजना भएको छ । यसले नेपालको नेतृत्व लिने क्षमतालाई पनि दर्शाउँछ । सगरमाथा संवादले ‘जलवायु सङ्कट र न्याय’ विषयलाई प्राथमिकता दिनेछ । संवादमा सहभागी वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद् र युवा प्रतिनिधिहरूले जलवायु सङ्कटलाई पर्यावरणीय चुनौतीका रुपमा मात्रै नभएर सामाजिक र नैतिक सङ्कटका रूपमा समेत आवाज उठाउनेछन् भन्ने विश्वास छ ।

समग्रमा सगरमाथा संवाद एक अन्तरराष्ट्रिय बहसको मञ्च हो । यसले जलवायु सङ्कट, न्याय र सहअस्तित्वका विषयमा विश्वभरका वैज्ञानिक, नीति निर्माता र समुदायलाई एकत्रित गर्छ । एकै छानामुनि भेला भएर विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरुले जलवायु सङ्कट समाधानको उपायहरुको खोजी गर्नेछन् । नेपालको हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र भएकाले नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत समस्या समाधानका लागि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनेछ भन्ने विश्वास छ ।

विश्वास छ कि यस संवादले वैज्ञानिक तथ्यहरूको आधारमा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूलाई तत्काल उत्सर्जन घटाउन प्रेरित गर्नेछ । साथै, जलवायु सङ्कट समाधानका लागि नेपालले गरेको नवीनतम र अनुकरणीय कार्यहरू अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न र थप प्रयासका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य र समर्थन विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका अतिरिक्त, संवादले युवाको सहभागिता, स्थानीय ज्ञानको सम्मान र दिगो भविष्यका लागि सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ भन्ने आशा गरिएको छ । साथै, यसले विश्वलाई जलवायु न्यायतर्फ अग्रसर गराउन प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गरिएको छ ।