काठमाडौँ । सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र विवरण संकलन र परिचयपत्र वितरणको काम सम्पन्न गर्न सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।

निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने बताए।