पोखरा । सार्वजनिक सवारी ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, गण्डकीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो।

गण्डकी सरकारले जेठ १ गते राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। त्यसको विरोधस्वरुप गण्डकीमा शुक्रबारदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प भएको छ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै वार्ता समितिले यातायात व्यवसायीले छलफलका लागि पुनः आह्वान गरेको हो। नियमावली खारेज नहुने तर संशोधन गर्न सकिन वार्ता समिति संयोजक अधिकारीले बताए।

‘कानुन जनताको आवश्यकता र मागअनुसार समयानुकूल परिवर्तन हुन सक्ने गतिशील दस्तावेज हो। प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुनबाट कुनै पनि पक्षलाई असर पर्न गएको अवस्थामा खुला रुपमा छलफल गर्न प्रदेश सरकार सदैव तयार रहेको छ। प्रदेश सरकारले यस्ता समस्याको निराकरण छलफलबाट नै हुने कुरामा विश्वास राख्दछ’, उनले भने।

नियमावलीको कार्यान्वयनबाट सबै पक्षलाई फाइदा हुने उनको भनाइ थियो।

नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यातायात व्यवसायीले जेठ ८ गते मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्री प्रकाशबहादुर केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

ज्ञापन पत्रबारे छलफल गर्न यातायात मन्त्रालयले जेठ १३ गते वार्ता समिति बनाएर १४ गते वार्तामा बोलाएकोमा व्यवसायी नआएको दाबी छ। यातायात व्यवसायी भने आफूहरु केही घण्टा ढिला गरेर पुगे पनि मागबारे वार्ता समिति संयोजकको जवाफ नआएको दोहोर्‍याइरहेका छन्।