सुक्खा बन्दरगाह वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा गाभिँदै

वीरगञ्ज (पर्सा)। सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय आगामी साउनदेखि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा गाभिने भएको छ । हाल वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय मातहत एकीकृत जाँचचौकी छ भने सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय छुट्टै अस्तित्वमा छ । सङ्घीय सरकारको निर्णयअनुसार यी दुई निकाय गाभिन लागेका हुन् ।
सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर बरुवालले साउनदेखि सुक्खा बन्दरगाह कार्यालय वीरगञ्ज भन्सारमा गाभिने जानकारी दिए । “चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म दुवै कार्यालयको छुट्टै राजस्वको लक्ष्य र छुट्टै खालको बजेट रहेकाले पनि असार मसान्तपछि मात्रै गाभिनेछ”, उनले भने, “सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) र पददर्ता समेत भइसकेकाले साउन १ गतेदेखि गाभिनेमा हामी आशावादी छौँ ।”
सुक्खा बन्दरगाह ५७ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । विश्व बैंकसँग रु ८२ करोड ऋण लिएर यो बन्दरगाह निर्माण गरिएको हो । भारतले रु २० करोड लागतमा रक्सौलदेखि बन्दरगाहसम्म रेल लिङ्क निर्माण गरेको छ । यहाँ रेलबाट सोझै आयातित सामान ल्याइन्छ । सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गरेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र भारतको प्रिष्टिन भ्याली ड्राइपोर्टबीच पाँच वर्षको लागि रु तीन अर्ब ३३ करोडमा व्यवस्थापन ठेक्का सम्झौता भएको छ । यो सम्झौता आगामी असार मसान्तमा समाप्त हुँदैछ ।
यसैबीच, सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालु आवको १० महिनामा रु ४१ अर्ब १८ करोड ११ लाख ३८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय मातहतको सुविधासम्पन्न एकीकृत जाँचचौकी पनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो जाँचचौकी ११५ बिघामा फैलिएको छ । पाँच वर्षका लागि टिआरएस हिमालयन लोजी पार्क प्रालिले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेबापत समितिलाई पाँच वर्षको रु एक अर्ब ८० करोड ९० लाख एक हजार २०० पट्टाबहाल बुझाउने सम्झौता छ ।
















राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गर्न निर्देशन
NCP takes critical stand in parliament, Barsha Man Pun says
Harka Sampang insists on proper conservation, utilisation of natural resources
रेखा शर्मालाई ३ दिन थुनामा राख्न अनुमति
चैत १९ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय
स्वास्थ्य बिमाबारे छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री मेहता
गृहमन्त्री गुरुङले गरे सशस्त्रका आईजीपी अर्यालसँग छलफल
राष्ट्रपतिले आह्वान गरे संसद् अधिवेशन
प्रतिक्रिया