पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पूनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे समक्ष शुक्रवार प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

प्रादेशिक संरचना पूनरावलोकन गर्न गठित समितिका संयोजक शरदचन्द्र पौडेलले तीन सय २४ पृष्ठको प्रतिवेदन शुक्रवार मन्त्री र सचिवहरुको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री समक्ष बुझाएका हुन् । समितिका संयोजक पौडेलले कुनैपनि दवाव, प्रभाव, आग्रह पूर्वाग्रह विना प्रदेश सरकारको एक सय ७४ वटा संगठन संरचनाको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए । ‘यो प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले चाहेजस्तो आफ्ना संरचनालाई चुस्त राख्न र कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन मद्धत पुग्नेछ भन्ने मैले ठानेको छु’ उनले भने । समितिले आफ्नो जिम्मेवारी भित्र रहेर सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश गरेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदन बुझेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले अध्ययन गरेर लागु गर्ने बताए । उनले भने ‘यो देखाउन वा थन्क्याउन बनाइएको होईन, प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्न औँल्याइएका विषय लागु हुन्छ, अन्य विषय क्रमसः सरकारले लागु गर्दै जानेछ ।’ समितिलाई धन्यवाद दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयता लागु गर्दा उत्साहका साथ धेरै संरचना खडा गरिएको तर अहिले ति संरचनाका कारण प्रदेशमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेकाले प्रशासनिक पुनरावलोकन जरुरी परेको बताए । प्रशासनिक खर्च धेरै हुँदा प्रदेशको बिकास खर्च वर्षेनी घटेको, आम्दानीको स्रोत बढाउन कानुनी अड्चन झेल्नुपरेकाले खर्च कटौतीका लागि पुर्नसंरचना आवश्यक भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत चैतमा जेठ १५ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्व सहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाएको थियो ।