काठमाडौं । स्पेनको सेविलामा यही जुन ३१ देखि सुरु हुने विकासका लागि वित्तपोषण सम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै, नेपाली नागरिक समाज, श्रमिक संगठन, महिला समूह, किसान संघ, युवाहरू र विविध सामाजिक प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकारलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र जवाफदेही वित्तीय नीतिका लागि ५ बुँदे मागपत्र पेश गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा सम्मेलनमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सम्बोधित पत्रमार्फत नागरिक समूहले सरकारसँग विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीको असमान संरचनालाई चुनौती दिने, समावेशी राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विकासशील राष्ट्रहरूको पक्षमा दृढ र साहसी आवाज उठाउने माग गरेका छन्।

यस्ता छन् ५ बुँदे माग

१) अनुदानमा आधारित सार्वजनिक वित्तलाई प्राथमिकता
मागपत्रको पहिलो बुँदामा, नेपाल सरकारले सार्वजनिक वित्तलाई अनुदानमा आधारित बनाउने, पहुँचयोग्य र जनकेन्द्रित प्राथमिकतामा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु लचिलोपन जस्ता आधारभूत सेवामा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बजार–निर्देशित लगानीभन्दा सामाजिक न्याय र मर्यादा सुनिश्चित गर्ने वित्त् पोषण प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

२) कर न्याय र प्रगतिशील कर सुधार
दोस्रो बुँदामा कर प्रणालीलाई न्यायसंगत बनाउने, सम्पत्र् िकर र निगम करमार्फत धनी वर्गमाथि कर भार सन्तुलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कर छल, कर स्वर्ग र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले गर्ने कर छली रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, कर बोझ श्रमिक वर्गमा नपरोस् भन्नेमा स्पष्ट ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

३) विश्वव्यापी वित्तीय संस्थाहरूमा संरचनात्मक सुधारको माग
तेस्रो बुँदामा, आईएमएफ र विश्व बैंक जस्ता विश्वव्यापी संस्थाहरूको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना, विशेष आह्वान अधिकारको न्यायसंगत वितरण, र अवैध वित्तीय प्रवाह र नाफा फिर्ता रोक्न बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय नियम आवश्यक रहेको उलेल्ख छ ।

४) ऋण संकटको न्यायपूर्ण समाधान
नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकहरूमा बढ्दो ऋण संकटको प्रभावको सन्दर्भमा, नागरिक समाजले युएनको नेतृत्वमा निष्पक्ष, पारदर्शी ऋण समाधान संयन्त्र स्थापना गर्न आह्वान गरेको छ । साथै, अवैध, असमान तथा असहनीय ऋणहरू रद्द गर्नुपर्ने, र सामाजिक सुरक्षा कमजोर पार्ने ऋण सर्तहरू अस्वीकार्य हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

५) जलवायु न्यायको सुनिश्चितता
जलवायु प्रकोपको अग्रपंक्तिमा रहेको देशका रूपमा नेपालले धनी राष्ट्रहरूबाट नयाँ, थप र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त माग गर्नुपर्ने नागरिक समाजको धारणा छ । उक्त वित्तले न्यायपूर्ण संक्रमण र दिगो प्रणाली निर्माणमा योगदान गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।

मागपत्रमा भनिएको छ, “विकासका लागि वित्तपोषण सम्बन्धी सम्मेलन केवल कूटनीतिक औपचारिकता होइन, विश्व आर्थिक शासनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो । नेपालले स्पष्ट, साहसी र जनपक्षीय दृष्टिकोणबाट वकालत गर्नुपर्छ ।”

उक्त ध्यानाकर्षण सुझावका विषयमा सरकारको तर्फबाट भने औपचारिक प्रतिकृया नआएको सुझाव कमिटीका सुधिर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।