काठमाडौं। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) र नेपाल निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (एनप्याब्सन)ले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई निजी विद्यालयमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

शुक्रबार प्याब्सन र एनप्याब्सनका प्रतिनिधिले शिक्षा विधेयक संशोधन गरी उक्त विधेयकलाई निजी विद्यालयमैत्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै संयुक्त रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट ‘पूर्ण छात्रवृत्ति र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने’ भन्ने शब्दलाई संशोधन गरी निजी विद्यालयमैत्री बनाउनुपर्ने माग ती सङ्घसंस्थाको छ ।

विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण तथा परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा)लगायत विद्यालयले लिने शुल्कबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिए पनि निजी विद्यालय सञ्चालकले पोशाक र आवासीय सुविधा दिन नसक्ने जनाउँदै आएका छन् ।

प्याब्सन र एनप्याब्सनले शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने आफ्ना मागसहित बिहीबार देशैभरिका महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा एकसाथ ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाउँदै विगतदेखि दिँदै आइएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति मात्र दिन सकिने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले बताउँदै आएका छन् ।