काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) को १५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले मुल ऐनमा भएका व्यवस्था, नियमावली र निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री अधिकारीले कानूनमा भएका व्यवस्था पालनाको विकल्प नभएको बताए । ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार दोहोरो पद कार्यान्वयनमा गर्न समेत अभियान्तालाई खबरदारी गरे ।

‘मुख्य कारोबारको विषय ऐन संशोधनको बेला कसैले पनि उच्चारण गर्नुभएन । निर्देशन तथा मापदण्ड जारी भएपछि मात्रै थाहा पाउनुभयो । मैले बुझेको अधिकतम् ५१ प्रतिशतभन्दा बढी हो र विश्वव्यापी मान्यता पनि यही छ’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘ऐनले कार्यविधिमा बनाएर जान सकिन्छ भनेर राखिदिएको भए कार्यविधिमार्फत हेरफेर गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि छैन । अहिले जे छ त्यहीबाट चलाऊँ ।’

व्यवहारिक समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ सबै मिलेर गर्नुपर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि ऐन नै संशोधन गर्न परे पनि सरकार तयार रहेको भन्दै आवश्यक सुझाव र त्यसको सकारात्मक प्रभावको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाई छ ।

सहकारीको यकिन तथ्यांक नभएकाले समस्या निम्तिएकोले सहकारीलाई एउटा सही बाटोमा ल्याएपछि दर्ता खुला गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

‘सहकारीलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न हामी सहकारी ऐन, कानुन संशोधन गर्न तयार छौं । तर, हाम्रो आवश्यकता पनि पहिचान हुनुपर्छ । रोइकराई गरेर हुँदैन’, मन्त्री अधिकारीले भने ।

मुलुक सुहाउँदो ऐन, नियम र निर्देशिका बन्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भनेर धेरै रटान गर्न नहुने समेत मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट पारे । तर ऐन, नियम र कानुन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मान्न सकिने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले दुई तहमा सञ्चालक बस्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गर्दा समस्या निम्तिन सक्ने बताए । निर्देशन जारी गरेर आजैका दिनदेखि लागु गर्न नहुने मल्लको भनाई छ । ‘हामीले रजिष्ट्रार देखि मन्त्रीलाई समेत अनुरोध गरेका छौं । पुस मसान्तसम्म कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने चाँही नगर्दिनु होला’, उनले भनिन्, ‘माघ १ गतेबाट चाहिँ दुई तहमा सञ्चालक सस्ने व्यवस्था लागू गरौं ।’ त्यसैगरी सहकारीले दिएका ऋण नउठ्दा पनि समस्या निम्तिने गरेको मल्लले बताइन ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष खगराज शर्माले सहकारीका ऐन नियम केही दुविधा रहेको बताउँदै यसलाई समाधान गर्नुपर्ने बताए । जबसम्म मुख्य कारोबारलाई फरक ढंगले डिफाइन गर्दैनौं तबसम्म प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बताए । ३० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका सहकारीहरु प्राधिकरणको दायरा पर्ने स्पष्ट पारे ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले सहकारी क्षेत्रलाई लगानीको बाटो र रोजगारीको बाटो बनाउनुपर्ने बताए । सहकारीको मुल्य मान्यता हराउँदै गएकाले यसलाई जोगाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । संघीयता पछि सहकारीको नियमनको अधिकार ७६४ वटा स्थानीय तहमा पुगेको समेत बताए । नियामकले जारी गर्ने मापदण्ड र निर्देशन सबैका एउटै हुनुपर्नेमा आफूहरू सजग रहेको समेत स्पष्ट पारे ।

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएको सात महिना बित्दा समेत अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताए । प्राधिकरणले जे कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो भन्दा फरक ढंगले अघि बढेको आरोप लगाए । अध्यक्ष ढकालले प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी कुन हो भनेर परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सीजेएनका संस्थापक अध्यक्ष यादव हुमागाईले संस्थामा आवद्ध पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका साथै सहकारी क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन र खबरदारीमा सघाउने उद्देश्यले संस्था गठन भएको बताए ।