छ वर्षपछि पहिलोपटक अमेरिकी सङ्घीय सरकार बन्द

अमेरिकामा मध्यरात बजेसँगै कङ्ग्रेसले कोषसम्बन्धी अस्थायी उपाय पारित गर्न असफल भएपछि सङ्घीय सरकार आधिकारिक रूपमा बन्द भएको छ । ‘अब के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन’ भनेर सिएनएनले उल्लेख गरेको छ । सन् २०१९ पछि यो पहिलो सरकारी बन्द हो ।
दुवै पार्टीका नेताहरू दोषारोपमा अडिग छन् । रिपब्लिकनहरूले हालको कोषलाई अझ सात हप्तासम्म विस्तार गर्न डेमोक्रेटहरूको सहमति आवश्यक भएको दाबी गरेका छन् भने डेमोक्रेटहरूले आवश्यक सहुलियत बिना सिनेटमा कुनै कोषसम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरेका छन् । डेमोक्रेटिक नेता हाकिम जेफ्रीज र चक शुमरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकनहरूलाई दोषारोपण गरेका छन् ।
“महिनौँसम्म जनताको जीवन कठिन र महँगो बनाएपछि, डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकनहरूले अब सङ्घीय सरकार बन्द गराउनुभएको छ किनभने उहाँहरू अमेरिकी जनताको स्वास्थ्य सेवाको रक्षा गर्न चाहन्छन्”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यो बन्द कति समयसम्म रहने भन्नेबारे गहिरो अनिश्चितता छ ।
सिनेटरहरू आज राति क्यापिटलबाट निस्कँदा समाधानबारे कुनै निश्चितता थिएन । भोलि बिहान फेरि रिपब्लिकनहरूले प्रस्तुत गरेको उही कोष योजनामाथि मतदान हुने बताइएको छ । रिपब्लिकन नेताहरूले आवश्यक सङ्ख्यामा डेमोक्रेटहरूको समर्थन नआएसम्म सो प्रस्ताव दैनिक रूपमा मतदानका लागि ल्याउने घोषणा गरेका छन् । सरकारी बन्दले लाखौँ सङ्घीय कर्मचारीहरूलाई ‘अवकास’ मा पठाउनेछ, भने आवश्यक सेवामा पर्नेहरूलाई भने काम गर्नुपर्ने तर गतिरोध अन्त्य नभएसम्म तलब नपाउने स्थिति रहनेछ ।
तर, केही कर्मचारीले भने निरन्तर तलब पाउनेछन्, किनभने उनीहरूको जागिर कङ्ग्रेसको वार्षिक विनियोजनबाट प्रत्यक्ष वित्तपोषित हुँदैन । सामान्यतया, जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा जस्ता आवश्यक कार्यहरू भने जारी रहनेछन् । अघिल्ला बन्दहरूले अध्यागमन सुनुवाइहरू रद्द गरेका थिए, घर खरिदकर्ताहरू र साना व्यवसायहरूलाई संघीय ऋण उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेका थिए र विभिन्न क्षेत्रमा अवरोध ल्याएका थिए ।










गैरमुस्लिम विदेशीका लागि साउदी अरबमा रहेकाे एकमात्रै मदिरा पसलमा ग्राहककाे भिड
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री कार्की र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भेटवार्ता जारी
यू-१९ एसिया कप : चिरप्रतिद्वन्द्धी भारतलाई हराउँदै पाकिस्तानले उचाल्यो उपाधि
निर्वाचनको तयारीबारे भोलि प्रधानमन्त्रीसहितको सर्वपक्षीय छलफल
गहना चोरी गरी बिक्री गर्ने दुई जना पक्राउ
एमालेमा उपाध्यक्ष बादललाई दोस्रो वरीयतामा राखियो
रबि लामिछानेले बुझाए चार अदालतमा ५ कराेड २७ लाख धराैटी : पैसाको स्रोतबारे उठ्न थाल्याे प्रश्न
जेलबाट छुटेपछि रविले भने- हिसाब मिलाउन बाँकी नै छ, न्याय पाउन बाँकी नै छ
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई सिंगो प्रदेशसभाकै विश्वासको मत
काठमाडौँ–१ बाट रवीन्द्र मिश्रसहित तीन जना उम्मेदवारकाे नाम सिफारिस
प्रतिक्रिया