सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ।प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि आह्वान गर्नुभएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि सङ्घ सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलसहित सबै पक्षसँग संवाद र छलफल अघि बढाएकामा सराहना गर्दै उनीहरूले निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन यो कदम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले शान्ति सुरक्षाको विषय निर्वाचनको प्रमुख चुनौती रहेकाले यसमा गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित काम गरेमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने उहाँहरूको भनाइ थियो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने, “म एमालेको प्रतिनिधित्व गर्छु । हामी चुनावका विरोधी होइनौँ, तर चुनावको वातावरण बनाउन सङ्घ सरकार लागोस् र त्यसमा हाम्रो भूमिकालाई पनि नबिर्सोस् ।
अबको निकास चुनाव नै हो ।” यस्तै, ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणका लागि सङ्घ सरकारले नै ‘प्याकेज’ ल्याउनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरूले सुझाव दिनुभएको छ । उनीहरूले खर्च कटौतीका लागि सङ्घीय सरकारले गरेको परिपत्रले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको पनि बताएका थिए । सङ्घ सरकारले कानुनले तोकेभन्दा बढी सहयोगी र सल्लाहकार राख्न नपाउने, रु १० लाखभन्दा माथिका योजनाको ठेक्कामा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेजस्ता मार्गदर्शन गरेको थियो ।
‘जेनजी’ प्रदर्शनपछि उत्पन्न परिस्थितिका बीच गठित सरकारले न्यायिक, प्रशासनिक सुधारका काम नगरेको तर प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधामा मात्र लक्षित गरी परिपत्र गरेको हो कि भन्ने आशङ्का रहेको पनि मुख्यमन्त्रीको बताउनुभएको थियो । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीतेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल)ले खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणा गर्न माग गरे।
मुख्यमन्त्रीहरूले ‘डेडिकेटेड फिडर’को बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णयले उद्योगका साथै मजदुर र सरकारको राजस्वमा असर पर्र्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि राजनीतिक दल नै यस व्यवस्थाकावाहक भएकाले जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गरी दलीय सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताएकाे उनको सचिवालयले जनाएको छ ।










यी हुन् सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाता
प्रहरीको आग्रह : एनपीएलको पहिलो दिनको टिकट बिक्री भइसक्यो, बाहिर भीड नगरौँ
शेख हसिना विरुद्धको फैसलाअघि बङ्गलादेशमा कडा सुरक्षा
लिम्बू समुदायहरुको पर्व चासोक तङनाम सुरु
क्रिकेटप्रेमीको सपनाः एनपिएलको नयाँ अध्याय
आज कात्तिक कात्तिक २९ गते शनिबार, कस्ताे रहला तपाइकाे राशिफल ?
सन्तोष परियारले छाडे रास्वपा
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पायो दल दर्ताको प्रमाणपत्र
सन्तोष परियारले किन त्यागे रास्वपा ? यस्ताे छ उनकाे राजीनामा पत्र
प्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्रीले बुझाए आफ्नो सम्पत्ति विवरण
प्रतिक्रिया