काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा हालै राजदूत फिर्ता बोलाउने नेपाल सरकारको निर्णयका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भई अन्तरिम आदेश जारी भइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित राजदूतलाई सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम, काज गर्नेगरी फिर्ता बोलाइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

“अदालतको फैसला वा आदेशको परोक्ष रूपले पालना नगर्ने कार्यले स्वेच्छाचारिताको प्रवर्द्धन गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अदालतको आदेश वा फैसला अक्षरसः पालनाका लागि अनुरोध गर्दै अदालतप्रतिको आस्थामा आँच आउने कुनै पनि कार्य नगर्न सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।”

बारले अदालतको फैसला वा आदेशउपर स्वस्थ, प्राज्ञिक छलफल गर्न सकिए पनि उक्त फैसला वा आदेश प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले पालना गर्नु सबैको कर्तव्य भएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संवैधानिक प्रावधान, संविधानवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा एवं मुलुकले अङ्गीकार गरिआएको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) का आधारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै तवरबाट अदालतको आदेशभन्दा फरक परिणाम निकाल्ने कार्य अदालतको आदेशको अवज्ञा मात्र नभई विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने कार्य हो ।”