थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री अनुटिन चार्नवीराकुलले शुक्रबार संसद् विघटन गरेर आगामी वर्ष प्रारम्भमा हुने आम निर्वाचनको मार्ग प्रशस्त गरेका छन् । उक्त कदम छिमेकी क्याम्बोडियासँग जारी सीमा विवादको बीचमा जनताको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै लिइएको निर्णय हो ।

सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा सरकारले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको र स्थिर तथा प्रभावकारी रूपमा प्रशासन सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको हुँदा नयाँ निर्वाचन गर्नु उपयुक्त उपाय ठहरिएको उल्लेख छ ।

थाइल्याण्डको कानुनअनुसार, संसद् विघटन भएपछिका ४५–६० दिनभित्र मतदान हुनुपर्छ, त्यसैले मतदान जनवरी अन्त्य वा फेब्रुअरी सुरुमा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

क्याम्बोडियासँगको सीमा विवादमा कम्तीमा २० जनाको ज्यान लिएको र करिब ६ लाख नागरिक विस्थापित भएको छ, जसमध्ये अधिकांश थाइल्याण्डमा छन् । झडपमा हवाई आक्रमण र ट्याङ्क प्रयोग भएको र दुबै देशले एकअर्कालाई जिम्मेवार ठहराएको जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री अनुटिनले संसद् विघटन गर्दा गठबन्धन साझेदारहरूको अनुरोधको सम्मान गर्दै यो कदम चालिएको र ‘सत्ता जनतासँग फर्काउने’ उद्देश्य रहेको व्यक्त गरेका छन् । तीन महिनाको कार्यकालमा उनले सीमा सुरक्षा र म्यानमाबाट आएका शरणार्थीहरूको व्यवस्थापन जस्ता चुनौतीहरू व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गरे।