दक्षिण कोरियाको उदार नेतृत्वको राष्ट्रिय सभाले बुधबार ‘गलत वा बनावटी जानकारी’ प्रकाशित गरेको आरोपमा परम्परागत समाचार माध्यम र इन्टरनेट मिडियामाथि कडा दण्डात्मक क्षतिपूर्ति लगाउन अनुमति दिने विधेयक पारित गरेको छ ।

सेन्सरसिपको जोखिमबारे व्यापक चेतावनी आउँदै गर्दा पनि विधेयक बहुमतले अनुमोदन गरिएको हो । पत्रकार सङ्गठनहरू र नागरिक स्वतन्त्रता पक्षधरहरूले राष्ट्रपति ली जे म्युङलाई उनको डेमोक्रेटिक पार्टीले अघि सारेको उक्त विधेयकमा भिटो प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूको भनाइमा विधेयकमा कुन किसिमको जानकारी प्रतिबन्धित हुने भन्ने शब्दावली अस्पष्ट छ र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान छैन । यसले सार्वजनिक अधिकारी, राजनीतिज्ञ र ठूला व्यवसायमाथि हुने आलोचनात्मक रिपोर्टिङलाई निरुत्साहित गर्ने खतरा रहेको उनीहरूको चिन्ता छ ।

यसअघि पनि यस्तै कानून पारित गर्न प्रयास असफल भएका डेमोक्रेटिक पार्टीका नेताहरूले भने नक्कली समाचार र गलत सूचनाको बढ्दो प्रवाहले समाजमा विभाजन र घृणापूर्ण भाषणलाई प्रोत्साहन गर्दै लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको तर्क गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार यस्तो खतरा सामना गर्न यो कानून अपरिहार्य भएको हो । पारित विधेयकअनुसार अदालतहरूले ‘अवैध जानकारी’ वा ‘झुटो तथा बनावटी जानकारी’ फैलाएको ठहरिएका समाचार संस्था र ठूला युट्युब च्यानलहरूलाई प्रमाणित नोक्सानको पाँच गुणासम्म दण्डात्मक क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिन सक्नेछन् ।

साथै अदालतमा ठ्याक्कै मूल्याङ्कन गर्न कठिन हुने क्षतिका लागि पाँच करोड वोन (करिब ३४ हजार २०० अमेरिकी डलर) सम्म क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न पनि सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त, देशको मिडिया नियामक निकायले अदालतले झुटो वा पटक–पटक हेरफेर गरिएको ठहर गरेको जानकारी वितरण गरेमा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई एक अर्ब वोन (करिब छ लाख ८४ हजार अमेरिकी डलर) सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

मुख्य कन्जर्भेटिभ विपक्षी दल पिपुल पावर पार्टी (पिपिपी) का धेरै सांसदहरूले मतदान बहिष्कार गरेपछि राष्ट्रिय सभाले चार जना अनुपस्थितसहित १७०–३ को मतान्तरले विधेयक पारित गरेको हो । यसअघि पिपिपीले २४ घण्टासम्म बहसलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउँदै मतदान ढिलाइ गराएको थियो, जसक्रममा दुवै पक्षका सांसदहरूले विधेयकमाथि तीव्र बहस गरेका थिए ।

बहसलाई लम्ब्याउने क्रममा पिपिपी सांसद चोई सो–जिनले विधेयकले सूचना प्रतिबन्धका लागि आवश्यक अशुद्धताको स्तर स्पष्ट रूपमा परिभाषित नगरेको आरोप लगाए ।

उनले चेतावनी दिँदै साना त्रुटि वा सामान्य दाबी भएका सामग्रीसमेत यसको दायरामा पर्न सक्ने र यसलाई मुद्दाको डर देखाएर आलोचकहरूलाई चुप गराउने उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताए ।

डेमोक्रेटिक पार्टीका नेताहरूले भने दण्डात्मक क्षतिपूर्ति त्यतिबेलामात्र लागू हुने स्पष्ट पारेका छन्, जब गलत जानकारी जानाजानी हानिकारक वा नाफामुखी उद्देश्यले फैलाइएको प्रमाणित हुन्छ र त्यसले वास्तविक क्षति पुर्‍याएको देखिन्छ ।

नियमित आरोप, दाबी वा आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डित गरिने छैन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले यो कानूनले ‘सार्वजनिक हितका लागि गरिएको आलोचना वा निरीक्षणमा बाधा पुर्‍याउने उद्देश्यले’ क्षतिको दाबी दर्ता गर्न निषेध गरेको प्रावधान रहेको पनि उल्लेख गरे ।

तर कानूनी विज्ञ र पत्रकार समूहहरूले यस प्रावधानलाई अझै अस्पष्ट र व्यवहारमा अव्यावहारिक रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रवक्ता पार्क सू–ह्युनले ‘कानूनले लक्षित गर्ने कुरा वैध आलोचना होइन, बरु गलत जानकारीको दुर्भावनापूर्ण र जानाजानी प्रसार हो’ भने ।

उनका अनुसार विधेयक आशयको आधारमा लागू हुनेछ र व्यङ्ग्य तथा प्यारोडीलाई समेत छुट दिइएको छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान सुनिश्चित गर्छ ।

यसैबीच, नेसनल युनियन अफ मिडिया वर्कर्सले राष्ट्रपति लीको सरकार र डेमोक्रेटिक पार्टीलाई गलत वा हेरफेर गरिएको जानकारी नियमन गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण नहोस् भन्ने चिन्तालाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै कानूनले साँच्चिकै ‘गलत वा बनावटी जानकारी’ को सानो अंशमात्र लक्षित गर्ने कुरा स्पष्ट पार्न र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पर्ने सम्भावित प्रभाव हटाउन विधेयकको सावधानीपूर्वक पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, कार्यान्वयनका लागि बन्ने अध्यादेश तयार गर्दा कानूनको दायरा स्पष्ट र सीमित रूपमा परिभाषित गर्न पनि सङ्घले सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।