सिरहा। अस्पतालको काम बिरामीको उपचार गर्नु हो, तर लहानको रामकुमार शारडा उमाप्रसाद मुरारका अस्पताल आफैँ ४७ वर्षदेखि ‘रोग’ ले थलिएको थियो । त्यो रोग थियो, कानुनी पहिचानको अभाव । रु ७० करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गामा ठडिएको यो अस्पतालको आफ्नो भन्नु केवल जीर्ण भवन र सेवामात्र थियो, जमिनको स्वामित्व भने अझै दाताकै नाममा थियो । जग्गा आफ्नो नाममा नहुँदा अस्पतालले झण्डै आधा शताब्दी ‘आइसोलेसन’मा बिताउनुपर्यो ।

न त यहाँ ठूला भवन बनाउन बजेट आयो, न त आधुनिक उपकरण जडान गर्न कानुनी बाटो खुल्यो । पुस्ता फेरिए तर अस्पतालको ‘लालपुर्जा’ हात लाग्न सकेन । व्याप्त निराशालाई चिर्दै जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले ४७ वर्षको यो जीर्ण रोगलाई मात्र ४७ दिनमा ‘अप्रेसन’ गरेर निको पारिदिएको छ । राजमार्गको मुटुमा रहेको एक बिघा १५ कट्ठा १० धुर जग्गामा ट्रमा सेन्टर बनाउने योजना कयौँपटक कागजमै आए र त्यही हराए ।

सङ्घीय सरकारले जग्गा आफ्नो नाममा नभएसम्म बजेट विनियोजन गर्न नमिल्ने शर्त राखिरह्यो । उता, रु एक करोड ३४ लाख ९५ हजार लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विवादले सिरहा, सप्तरी र उदयपुरका झण्डै १५ लाख नागरिकको स्वास्थ्यमाथिको भविष्यलाई बन्धक बनाइराख्यो । दाताले २०३५ सालमै दान दिएको जग्गालाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन कुनै ठूलो राजनीतिक क्रान्ति चाहिँदैनथ्यो, मात्र एउटा इमानदार ‘इच्छाशक्ति’को खाँचो थियो । विसं २०६१ मा सुरु भएको फाइल २०८२ सालसम्म आइपुग्दा पनि सरकारी टेबलमै थन्कियो । जसले यहाँको नेतृत्वलाई नराम्ररी गिज्याइरहेको थियो ।

दाताको उदारता र ४७ वर्षको ‘लफडा’

विसं २०३५ मा लहानका प्रख्यात मनकारी दाताद्वय रामकुमार शारडा र उमाप्रसाद मुरारकाको परिवारले मुठ्ठी फुकाएर अस्पताल निर्माणका लागि उक्त जग्गा दान दिएका थिए । सोही समयमा स्वास्थ्य विभागसँग सम्झौता भयो, भवन बन्यो र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहबाट भव्य उद्घाटन पनि भयो । तर, विडम्बना ! त्यो जग्गा अस्पतालको नाममा नामसारी हुन सकेन । जग्गा सरकारी स्वामित्वमा नआउनुको पछाडि कुनै ठूलो विवाद थिएन, मात्र एउटा प्राविधिक कारण थियो ‘लाभकर’ । दाताले जग्गादान गरिसकेका थिए, त्यसैले उनीहरूले कर तिर्ने कुरै भएन ।

सरकारले रजिष्ट्रेसनका लागि लाग्ने लाभकर मिनाहा गर्ने निर्णय नगरिदिँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो । फाइल अघि बढेन । विसं २०६१ मा करिब रु २६ लाख कर छुटका लागि प्रयास भए पनि त्यो राजनीतिक ‘तिकडमबाजी’को सिकार बन्यो । समय बित्दै जाँदा राजमार्ग नजिकै रहेको उक्त जग्गाको मूल्य आकासिएर अहिले करिब रु ७० करोड पुगेको छ । र, लाग्ने लाभकर पनि बढेर रु एक करोड ३४ लाख ९५ हजार पुग्यो । यही करको मारमा परेर अस्पतालले दशकौँसम्म जग्गाको स्वामित्व पाउन सकेन, जसका कारण अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्न र ट्रमा सेन्टर बनाउने बजेटहरू पटकपटक फिर्ता भइरहे ।

जेनजी मन्त्री गुप्ताको ‘एक्सन’

४७ वर्षदेखि थाँती रहेको काम कसरी ४७ दिनमा सम्भव भयो त ? यसको श्रेय जान्छ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्तालाई । जेनजी आन्दोलनपछि लहानकै कर्मठ युवा बब्लु गुप्ता सङ्घीय सरकारको युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेपछि गत कात्तिक ११ गते गृहजिल्ला आउँदा यहाँका जेनजी युवाहरूले मन्त्री गुप्तालाई मारवाडी सेवा सदनमा एउटा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । जसमा पहिलो बुँदा नै अस्पतालको जग्गा नामसारी र स्तरोन्नति राखिएको थियो ।

“मन्त्रीज्यूले यो कुरालाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो । उहाँले त्यही दिन अस्पताल पुगेर प्रशासनसँग गम्भीरतापूर्वक वस्तुस्थिति बुझ्नुभयो, “स्थानीय युवा सुदीप कुशवाहा सम्झिनुहुन्छ, “काठमाडौँ फर्केपछि उहाँले निरन्तर ताकेता गर्नुभयो र हामीलाई पनि स्थानीयस्तरमा समन्वय गर्न अह्राए।” अर्का युवा फिरोज शेखसहितको टोलीले मालपोत, नापी र नगरपालिकाबीच समन्वय गराउन रातदिन मेहेनत गर्यो । “कहिले मालपोत प्रमुख डमरु निरौलासँग चर्काचर्की हुन्थ्यो, कहिले सिडीओको कार्यकक्षमा घण्टौँ बैठक बस्थ्यो, “शेख भन्छन्, “नगरपालिकाको सिफारिस, कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेश सरकारको समन्वय नमिल्दा ४७ वर्षदेखि काम ठप्प थियो । तर यसपटक सबैलाई एउटै लक्ष्यमा बाँधियो ।”

४७ दिनको दौडधुप र ऐतिहासिक निर्णय

मङ्सिर २ गते मालपोतमा कागजात अपुग देखिएपछि जेनजी टोलीले नगरपालिका र प्रशासनसँग समन्वय गरी जग्गा र भवनको मूल्याङ्कन गरायो । नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरी र नगरपालिका अधिकृतले सकारात्मक हुँदै करिब रु ४० हजार दस्तुर मिनाहा गर्ने निर्णय गर्नुभएको अर्का सक्रिय युवा सुवास चौधरीले जानकारी दिए । त्यसपछि मालपोत प्रमुख डमरु निरौलाले सक्रियता देखाउँदै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा फाइल पठाउनुभएको उनले बताए । मङ्सिर १६ गते भूमि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । केही समय प्रदेश सरकारको निर्णय कुरेर बसेको फाइल मन्त्री गुप्ताको व्यक्तिगत पहल र ताकेतापछि मङ्सिर २९ गतेको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुग्यो । सोही बैठकले रु एक करोड ३४ लाख ९५ हजार लाभकर मिनाहा गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्यो ।

अब खुल्नेछ समृद्धिको बाटो

बिहीबार लहानमा आयोजित विशेष समारोहमा जब दाता परिवारका मुरारीलाल मुरारका र पवनकुमार शारडाले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालमार्फत रातो लालपुर्जा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो, तब उपस्थित सबैले ताली बजाएर स्वागत गरे । दाता पवन शारडाले भने, “हामीले त उहिल्यै जग्गा दिएका थियौँ, आज अस्पतालले आफ्नै हातमा स्वामित्व पाउँदा खुसी लागेको छ । सिरहावासीको स्वास्थ्य सेवामा यो कोसेढुङ्गा बनोस् ।” सो अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले ४७ वर्षसम्म फाइल अड्किनुलाई सामान्य प्रशासनिक ढिलासुस्तीमात्र मान्न तयार हुनुभएन ।

उनले यसलाई व्यवस्था र नेतृत्वको असफलताको रूपमा चित्रण गर्नुभयो । “भदौ २४ पछिको परिवर्तनले जेनजी सरकार बनायो र त्यही सरकारले ४७ वर्षदेखि अल्झिएको काम ४७ दिनमै पूरा गरिदियो,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “४७ वर्षसम्म किन अस्पतालको जग्गाको अड्को फुकाउन सकिएन ? यसको गम्भीर कारण खोजिनुपर्छ । अबको चुनावमा यो एउटा मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बन्नुपर्छ ।” उनले अगाडि थपे, “यस अवधिमा देशमा कयौँ राजनीतिक व्यवस्था फेरिए, थुप्रै सरकारहरू आए । तर, यदि अहिलेको सरकार र यसका युवा मन्त्रीले यो विषयलाई सङ्घीय सरकारको कानसम्म पुर्याएर जोड नदिएको भए, यो जग्गाको नामसारी अझै कति दशक कुर्नुपथ्र्यो, कसैलाई थाहा छैन ।”

सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पतालका अध्यक्ष रवीन्द्रलाल चौधरीले प्रादेशिक अस्पताल र आँखा अस्पताल झन्डै पाँच वर्षपछि स्थापना भएका उल्लेख गर्दै दुई अस्पतालको वर्तमान अवस्था आकाश–जमिनको फरक भएको बताउनुभयो । उहाँले गम्भीर हुँदै भने, “पाँच वर्षपछि आँखा अस्पताल आज चार सय ५० शय्यासहित सुविधासम्पन्न भवन र अन्तरराष्ट्रियस्तरको सेवामा विस्तार भइसक्यो । तर, अर्कातिर सरकारी अस्पतालले ४७ वर्षसम्म जग्गाको नामसारीसमेत गराउन नसक्नु लाजमर्दो विषय हो ।” यो सफलता केवल राजनीतिक प्रक्रिया वा कानूनी निर्णयमात्र नभएर स्थानीय समुदाय, दाता परिवार र युवा नेतृत्वको एकजुट प्रयासको फल हो ।

मन्त्री गुप्ताका अनुसार यो केवल एउटा जग्गाको कागजमात्र नभएर झण्डै १५ लाख नागरिकका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हो । हुन पनि ४७ वर्ष अड्किएको सपना ४७ दिनमा पूरा भएको छ । जग्गा अस्पतालको स्वामित्वमा आएपछि अब नयाँ भवन निर्माण, सिटीस्क्यान, एमआरआई र विशिष्टीकृत ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । दाता परिवार, स्थानीय प्रशासन, युवा नेतृत्व र सरकारको पहलबाट निराशा चिर्दै नयाँ आशा जन्माएको छ ।