निर्वाचन आउन ३० दिन बाँकीः छानबिनपछि समानुपातिक बन्दसूचीबाट ७६ जनाको नाम हट्यो

काठमाडौँ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट ७६ जनाको नाम हटाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । राजनीतिक दलहरूले पेस गरेका उम्मेदवारको बन्दसूचीमाथि निर्वाचन आयोगले छानबिन गर्दा ७६ जनाको नाम हटाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पर्न आएका उजुरी, प्रचलित कानुनले तोकेको उम्मेदवारको योग्यता तथा अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचन आयोगबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णय र राजनीतिक दलबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा उम्मेदवारहरूको विवरण रूजु गरिएको उनले बताए ।
नाम हटाइनेमा नेपाली कांग्रेसबाट एक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट एक, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट तीन जना समानुपातिक उम्मेदवारको नाम हटाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेका २१, प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेका २५, निर्वाचन आयोगबाट तोकिएको जरिवाना भुक्तान नगरेका १०, दुई वर्ष उमेर पूरा नभएका चार, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका एक र मतदाता नामावली पिछडिएका क्षेत्रमा नरहेका दुई जनाको नाम हटाइएको हो ।
यसैगरी, महिला उम्मेदवार पेस हुनुपर्ने स्थानमा पुरूष उम्मेदवार पेस गरिएका कारण एक जनाको नाम हटाइएको छ । सम्बन्धित राजनीतिक दलकै आग्रहमा १० जनाको नाम बन्दसूचीबाट हटाइएको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो । माथि उल्लेख गरिएका कारणमध्ये एकभन्दा बढी कारण परेका दुई जना पनि बन्दसूचीबाट हटाइएका छन् ।
















दुग्ध उत्पादक किसानले ५५ करोड भूक्तानी पाएनन्
इरान–इजरायल तनाव थप चर्कियो
सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको बढ्यो, आज कतिमा काराेबार हुँदैछ ?
भैरहवामा महिलाको हत्या अभियोगमा किशोर पक्राउ
Four people dead in separate road accidents
इरानद्वारा डिएगो गार्सियामा क्षेप्यास्त्र प्रहारपछि किन आत्तियाे अमेरिका ?
सुरेन्द्र पाण्डेको टिप्पणी- कार्यशैली परिवर्तन नगरे अर्को चुनावपछि एमाले स्कुटरमा अट्ने बन्छ
नेपाल एयरलाइन्सको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न समिति गठन
काठमाडौँको भोटेबहालमा बसको ठक्करबाट दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
अमेरिकाद्वारा इरानी तेल बिक्रीको लागि ३० दिनको अस्थायी अनुमति जारी
प्रतिक्रिया