काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लीला पिटर्स याहियासँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आज भेटवार्ता गरेका छन् । भेटका क्रममा अध्यक्ष ढकालले नोभेम्बर २०२६ का लागि तय गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

उनले मुलुक अझै संरचनात्मक रूपमा तयार नभएकाले व्यावसायिक समुदायसँगको व्यापक परामर्शका आधारमा स्तरोन्नतिलाई तीन वर्ष ढिलो अर्थात नोभेम्बर २०२९ सम्म सार्न अनुरोध गरेका हुन् । अध्यक्ष ढकालले नेपालको स्तरोन्नति केवल साङ्केतिकमात्र नभई दिगो र जनताका लागि लाभदायक होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न महासङ्घ संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको पनि बताए ।

उनले नेपालले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड सुरुमा पूरा नभएको र यस वर्षमात्र आएर थोरैले पार गरेको र आर्थिक संवेदनशीलता अझै उच्च रहेकाले निजी क्षेत्रले यो माग गरिरहेको स्पष्ट पारे। “हाम्रो उद्देश्य प्रगति रोक्नु होइन, बरु स्तरोन्नति दिगो र आर्थिक रूपमा रूपान्तरणकारी होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो”, अध्यक्ष ढकालले स्पष्ट पारे, “बैंकहरूमा तरलता भए पनि निजी लगानीको इच्छाशक्ति कमजोर छ ।

यस्तो बेला हतारमा गरिने स्तरोन्नतिले अवरोध निम्त्याउन सक्छ ।” उनले नेपालसँगै अतिकम विकसित बङ्गलादेशले पनि तीन वर्ष थप समय माग गरेको सन्दर्भमा नेपालको निजी क्षेत्रको माग पनि सान्दर्भिक भएको बताए । ढकालले साना तथा मझौला उद्योगहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीबारे जानकारी दिँदै कृषिमा आधारित करिब तीन लाख उद्योग युरोपेली बजारमा बढ्दो लागत र सहुलियत कटौतीबाट प्रभावित हुनसक्ने उल्लेख गरे ।

सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक याहियाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपालको निजी क्षेत्र सुदृढ साझेदारीका लागि सधैँ सकारात्मक रहेको बताए । उनले सन् २०२६ का लागि तय गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप गर्नुपर्ने सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र बसेर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिने धारणा राखे ।

“हामी नेपालको स्तरोन्नति होस् भन्ने चाहन्छौँ । तर, यसका लागि मुख्य सरोकारावालाहरूको धारणा महत्त्वपूर्ण रहन्छ । त्यसैले सबै सरोकारवालाहरूबीच छलफल गरौँ”, उनले भने । आवासीय संयोजक याहियाले नेपालमा युवा जनशक्ति भएको, विभिन्न क्षेत्रमा सम्भावनाहरू रहेकाले आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थिरताका लागि पूर्वानुमान योग्य नीति र राष्ट्रिय संस्थाहरूमाथिको विश्वास आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।

उनले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सोहीअनुरुपको रणनीति तय गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिए। साथै उनले आसन्न निर्वाचन र त्यसपछिको आर्थिक परिदृश्यका बारेमा समेत चासो राखे ।