देशमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चटारो लगभग सुरु भइसकेको छ। यतिखेर सिंहदरबारका सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू भइदिएको भए प्रदेश एवं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बजेट माग्न सिंहदरबारमा आइसकेका हुने थिए।

जनप्रतिनिधि मात्र नभएर जिल्ला-जिल्लाबाट विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू अहिले सिंहदरबार आउने समय हो। नेपालको संविधानको प्रावधानअनुसार प्रत्येक जेठ १५ गते नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद समक्ष बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ।

तर, सिंहदरबारमा अहिले पहिले-पहिले जस्तो बजेट माग्न आउनेहरूको भिडभडा देखिँदैन। बजेट निर्माणको क्यालेन्डर त सुरु भइसकेको छ, तर कर्मचारी तहमा नै यो काम भइरहेको छ।

त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व तहमा बजेटको चटारो सुरु भएको छैन। अर्कातर्फ अहिले सरुवा, बढुवा होस् या अन्य प्रशासनिक काम लिएर सिंहदरबारमा नागरिक पुगेका देखिँदैनन्।

किनभने निर्वाचनको केही समयअघि देखि नै सिंहदरबारमा अधिकांश मन्त्री छैनन्। केही मन्त्री यही फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न बनेकाले अधिकांश मन्त्रालय खालीजस्तै छन्। एउटा मन्त्रीले धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था भएकाले मन्त्रालयहरू सुनसान देखिएका छन्।

प्रशासनिक काम लिएर आउने नागरिक कर्मचारी समक्ष पुग्ने गरेका देखिन्छन् तर त्यो सङ्ख्या थोरै छ। शिक्षासम्बन्धी काम लिएर बागलुङबाट आएका बलराम आचार्य अझै केही दिन काठमाडौँ बस्नुपर्ने अवस्था भएको बताउँछन्।

उनले भने, ‘यहाँ आएको केही दिन भयो, तर मन्त्री नभइ काम नहुने भएकाले अब नयाँ मन्त्री नआउन्जेल यतै बस्नुपर्ने भएको छ। नयाँ मन्त्रिमण्डल बनेपछि काम सकेर मात्र घर फर्कने निधो गरेको छु।’

आफ्ना निजी एवं प्रशासनिक काम लिएर आउने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधिको भिडभाड देखिने गरेको सिंहदरबार केही समय यतादेखि सुनसान जस्तै छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका र कतिपय विकासे कार्यक्रम सञ्चालन हुने मन्त्रालयमा पहिला जस्तो खचाखच नागरिक नआएका सिंहदबारमा कार्यरत कर्मचारी बताउँछन्।

शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्रीको कार्यकक्षमा बस्नु भएका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्री नभएपछि नीतिगत रूपमा हुने काम रोकिएका छन्। अरू बेला बजेटको समय मन्त्रीको सचिवायलमा भेटघाट गर्नेको भड थेगी नसक्नु हुन्थ्यो। अहिले खाली कुर्सी र दुई/चार कर्मचारी मात्रै भेटिन्छन्।

शिक्षा मन्त्रीको मन्त्री निवासको कार्यकक्षमा पुग्दा पूर्वमन्त्री महावीर पुनको फोन नम्बर लेखिएको कागज भित्तामा टाँसिएको थियो। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले भने, ‘उतिबेला मन्त्री आफैले सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न फोन नम्बर टाँस्नुभएको थियो। अहिले मन्त्री नभएका कारण कोही आएका छैनन्।’

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि क्षतिग्रस्त पश्चात टहरामा सञ्चालीत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट मन्त्री डा सुधा गौतम नियमित कार्यमा नफर्किने भन्दै अनौपचारिक रूपमा बिदा भइसकेकी छन्।

नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्यका विषय लिएर मन्त्रालय आउने थलो अहिले सुनसान छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले बजेट बनाउने समयमा मन्त्री नहुँदा कार्य सम्पादनमा चुनौती देखिएको बताए।

उनले भने, ‘नयाँ मन्त्री को आउला भन्दै पर्खिनेहरू हुनुहुन्छ। बजेटकै बेलामा मन्त्रीको आगमनले केही प्रभावकारिता हुने थियो।’

बजेटको बेला सिंहदरबारका मन्त्रालय मात्रै होइनन्, वरिपरिको माहोलको रौनक नै बजेटमय हुन्थ्यो। हातमा फाइल बोकेर सिंहदरबार धाउनेको चहलपहलले एक किसिमको रमाइलो अनुभूति हुने गरे पनि अहिले सुनसानजस्तै अवस्थामा रहेको सिंहदरबार देख्दा अनौठो लागेको गृह मन्त्रालयका कर्मचारी केदार घिमिरेले बताए।

‘मन्त्रालयमा पालो कुरेकाहरू क्यान्टिनमा आएर चिया खाजा खाने, गफ गर्ने गर्दथे, यसले सबै मन्त्रालयका क्यान्टिन भरिभराउ हुन्थे’, उनले विगत सम्झँदै भने, ‘प्रवेशद्वारादेखि नै भित्र पस्नेको लाइनै लाग्थ्यो, अहिले सुनसान छ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव उदयबहादुर रानामगरले बजेट तयारी सबै मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण समय भएको बताए।

अरू समय बजेट तयारी गर्दा खाजा खान पनि फुर्सद नहुने विगत सम्झिँदै उनले भने, ‘मन्त्री नभएपछि सार्वजनिक सम्पर्कहरू निकै नै कम हुने रहेछ। यतिबेला बजेट तयारी गर्ने महत्त्वपूर्ण बेला भएकाले यो अवस्था खट्किएको पाइएको हो।’

गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। बिहीबार नवनिर्वाचित सांसदहरू सबैले शपथ खाने कार्यक्रम तय भएको छ।

शुक्रबार नयाँ प्रधानमन्त्रीले शथप लिएपछि मन्त्रिमण्डल बन्ने छ। अनि त्यसपछि मात्र सिंहदरबारमा चहलपहल सुरु हुने छ।