काठमाडौँ, १५ चैतः सरकारले आज सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले बजेट तथा राजस्व प्रणालीमा व्यापक संरचनागत सुधारको खाका प्रस्तुत गर्दै कर प्रशासनदेखि वित्तीय हस्तान्तरण, बजेट तर्जुमा र पुँजीबजारसम्मका क्षेत्रलाई समेटेर दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता र परिणाममुखी व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रले विशेषगरी नागरिक अपेक्षालाई केन्द्रमा राख्दै कर प्रणालीलाई न्यायोचित, प्रगतिशील र पारदर्शी बनाउने आवश्यकता औँल्याएको छ भने बजेट प्रणालीलाई खुला, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

मार्गचित्रमा नागरिकका करसम्बन्धी अपेक्षालाई विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “आय र क्षमताअनुसार कर लगाइने न्यायोचित र प्रगतिशील कर प्रणाली विकास गरिनुपर्छ, जसले न्यून आय भएका समूहलाई संरक्षण गर्दै उच्च आय समूहबाट उचित योगदान सुनिश्चित गर्छ ।

उठेको राजस्व कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने स्पष्ट जानकारी नागरिकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ र बजेट तथा खर्च विवरण सार्वजनिक र पहुँचयोग्य बनाइनुपर्छ ।” यस्तै, कर प्रशासनलाई सरल, ‘डिजिटल’ र झन्झटरहित बनाउनेतर्फ पनि मार्गचित्रले जोड दिएको छ ।

“कर दर्ता, फाइलिङ र भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सरल र डिजिटल बनाइनुपर्छ, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया हटाइनुपर्छ र करदाताले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ”, करदर र नीतिमा स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मार्गचित्रमा भनिएको छ, “बारम्बार करदर परिवर्तन नगरी नीतिगत स्थिरता कायम गरिनुपर्छ, जसले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्छ ।”

यसैगरी करको समान र निष्पक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न राजनीतिक प्रभावका आधारमा छुट वा दर हेरफेर रोक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राख्दै मार्गचित्रले कर निर्धारण र सङ्कलनमा घुस तथा मिलेमतो अन्त्य गरिनुपर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र ‘डिजिटल ट्र्याकिङ’ सुदृढ गरिनुपर्नेलगायत सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै, सेवामुखी कर प्रशासनको अवधारणालाई अघि सार्दै दस्तावेजमा कर कार्यालयलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन, गुनासो छिटो समाधान गर्ने संयन्त्र विकास गर्न तथा करदाताको अधिकार संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

“कर निर्धारणमा पुनरावलोकनको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ र अनुचित जरिवाना वा उत्पीडनबाट करदातालाई संरक्षण गरिनुपर्छ”, मार्गचित्रमा भनिएको छ । यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभावका कारण देखिने दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न स्पष्ट अधिकार क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

बजेट प्रणालीतर्फ मार्गचित्रले पारदर्शी र खुला प्रक्रिया, आवश्यकतामा आधारित प्राथमिकता र समावेशी वितरणको आवश्यकता औँल्याएको छ । “बजेट निर्माण, विनियोजन र खर्चको स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुनुपर्छ ।

सीमित क्षेत्र वा प्रभावशाली व्यक्तिको प्रभावमा बजेट मुक्त हुनुपर्छ”, मार्गचित्रमा उल्लेख छ । यसैगरी बजेट खर्चलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मार्गचित्रमा भनिएको छ, “रकम खर्च हुनु मात्र पर्याप्त होइन, त्यसले ठोस उपलब्धि र सेवा सुधार देखिनुपर्छ ।

असारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी समयमै कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।” तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभावका कारण दोहोरो कार्यक्रम र स्रोत दोहोरिने समस्या समाधान गर्न साझा परियोजना बैङ्क स्थापना गर्ने तथा समन्वित बजेट प्रणाली विकास गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

नागरिक सहभागितालाई संस्थागत गर्दै बजेट तर्जुमा प्रक्रिया मन्त्री वा उच्चपदस्थको खल्तीबाट नभई नागरिकको सुझाव समावेश गरी सञ्चालन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । सुधारका लागि प्रस्तुत सुझावहरूमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई केवल स्रोत वितरण नभई क्षेत्रीय असमानता घटाउने रणनीतिक साधनका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

“खुला बजेट पोर्टलमार्फत वास्तविक समय (रियल टाइम) मा विनियोजन र खर्च विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ, तथ्याङ्कमा आधारित प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्छ र परिणाममा आधारित बजेट प्रणाली लागू गरिनुपर्छ”, मार्गचित्रमा उल्लेख छ । राजस्व प्रशासन सुधारतर्फ मार्गचित्रले पूर्ण डिजिटल प्रणाली, अन्तरआबद्ध सूचना प्रविधि संरचना र जोखिममा आधारित कर परीक्षण प्रणाली विकासमा जोड दिएको छ ।

“ई–दर्ता, ई–फाइलिङ, ई–पेमेन्ट र ई–इनभ्वाइसिङ प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, कृत्रिम बौद्धिकता प्रयोग गरी कर छली नियन्त्रण गर्नुपर्छ,” दस्तावेजमा भनिएको छ । यस्तै, कर प्रशासनमा ‘फेसलेस अडिट’ प्रणाली लागू गरी करदाता र कर्मचारीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क न्यून गर्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई संस्थागत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

गैरकर राजस्वतर्फ मार्गचित्रले सेवा शुल्क, रोयल्टी र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त आम्दानीको दायरा विस्तार गर्न, सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्न तथा सबै आम्दानीलाई सञ्चित कोषमा अनिवार्य दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, कम प्रतिफल दिने सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना र व्यावसायिक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । भन्सार प्रशासन सुधारका लागि पूर्ण डिजिटल, कागजविहीन र ‘फेसलेस’ प्रणाली लागू गर्न, जोखिममा आधारित जाँच प्रणाली विकास गर्न तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने सुझाव मार्गचित्रले दिएको छ ।

“सम्पूर्ण घोषणा, मूल्याङ्कन, भुक्तानी र जाँचपास प्रक्रिया अनलाइन गरिनुपर्छ, इलेक्ट्रोनिक डेटा इन्टरचेन्ज प्रणाली सुदृढ गरिनुपर्छ र सेवाग्राही तथा कर्मचारीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क न्यून गरिनुपर्छ”, सुशासन मार्गचित्रमा भनिएको छ ।