काठमाडौँ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा दोस्रोपटक महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आजदेखि कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । यसअघि, पहिलोपटक न्यायिक नेतृत्वको इतिहासमा महिला प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्कीले नेतृत्व गरेकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेर हदका कारण मंगलबार सेवा निवृत्त भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लको काँधमा कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी आइपुगेको हो ।

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा १२९ (९) मा प्रधानन्यायाधीश अवकाश भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशले स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

न्याय परिषद्ले गत फागुन २६ गते प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका छ जना न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । प्रधानन्यायाधीशका लागि परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लसहित, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

नेपालको संविधान अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको र ६५ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने योग्यता पुगेको मानिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलको नेताको पद रिक्त भएकाले संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न नसकेको बताइएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि संसद्को अधिवेशन बिहीबारदेखि सुरु हुने र सभामुख/उपसभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुन बाँकी रहेकाले सुनुवाइ समितिको गठनमा अझै केही हप्ता लाग्न सक्ने देखिन्छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना
बुबा गोविन्दबहादुर प्रधान र आमा राधा प्रधानको कोखबाट विसं २०२० कात्तिक २९ गते शुक्रबार थापाथली काठमाडौँमा जन्मिनुभएकी कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल २०७३ साल साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएकी थिइन् ।

उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुन विषयमा स्नातक र दिल्ली विश्वविद्यालयबाट कानुन विषयमा नै स्नातकोत्तर गरेकी छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा समेत उनी स्नातकोत्तर गरेकी हुन् ।

विसं २०४५ देखि कानुन व्यवसायमा सक्रिय भएर काम गरेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपनासँग दुई वर्ष नेपाल ल क्याम्पसमा कानुन पढाएको अनुभव पनि छ । अधिवक्ता भएर काम गर्दागर्दै २०६९ सालमा उनले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गरेकी छन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपनाको दर्जनौँ शोध र लेखहरू प्रकाशित भएका छन् । कानुनका क्षेत्रबाट महिला अधिकारको संरक्षण, महिला हिंसा नियन्त्रण, सामाजिक न्याय, महिलामा लगानी, महिलाको सम्पत्तिको अधिकार आदि धेरै विषयमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दैनिक तथा जर्नलहरूमा लेखसमेत उनले लेखेकी छन्। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत हुँदा उनले लैंगिक न्याय, लैंगिक एवं घरेलु हिंसा एवं संवैधानिक मामिला जोडिएका कैयौँ मुद्दामा दूरगामी असर पार्ने नजिर पनि प्रतिपादन गरेकी थिइन् ।

न्यायिक नेतृत्वसम्म आइपुग्दा सपनाका संघर्ष
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुभन्दा अगाडि उनी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, कानुन न्याय एवं मानवअधिकारका विषयमा काम गरिसकेकी छन् । कानुनकै विद्यार्थी भएको हुनाले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले २०६४ देखि २०६९ सालसम्म संविधान सभा सदस्य भएर पनि काम गरिसकेकी छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको यातनाविरुद्धको समितिमा विज्ञ सदस्य भएरसमेत उनले काम गरिसकेकी हुन् ।

यसका साथै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले कानुनका क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै संघसंस्थामा आबद्ध भएर काम गरिसकेकी छन् । न्यायाधीश महिला समाजको संयोजक भएर काम गरिसकेकी उनले वातावरणसमबन्धी विश्वव्यापी न्यायिक संस्थानको महासचिव भएर पनि काम गरिसकेकी छन् ।

त्यस्तै सार्क कानुन नेपाल अध्ययनको अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश संघको सदस्य, वातावरण न्यायसम्बन्धी विश्वको आयोगको सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्यका साथै विभिन्न पदमा रहेर उनले काम गरिसकेकी छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानसभा सदस्यसमेत भएर काम गरेकी कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले नेपाल सरकारको दशौँ योजनामा समावेश गर्ने योजना र कार्ययोजनाको विकासमा संलग्न थिइन् । मानव बेचबिखन विधेयक, राष्ट्रिय महिला आयोग विधेयक तथा उत्तराधिकार अधिकार विधेयक र वैदेशिक रोजगार विधेयक, यौन उत्पीडनविरोधी कानुन र लैंगिक समानता विधेयकलगायत कानुन सुधार पहलहरूलगायत धेरै कानुनी क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएकी छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहँदा व्यवस्थापन तथा प्रकाशन समितिलगायतका धेरै समितिमा रहेर उनले नेतृत्व गरिसकेकी छन् । प्रधानन्यायाधीश भएमा उनी २०८५ कात्तिक ३० गते ६५ वर्षे उमेर हदबाट अवकाश हुनुपर्नेछ ।