काठमाडौं । मधेसी आयोगमा १ सय ९० वटा उजुरी परेका छन् । मधेसका विभिन्न मुद्दाहरु समेटिएको ती उजुरीहरु परेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले मधेसका विभिन्न मुद्दाहरुसहितको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई बुझाएको छ ।
प्रदेश नं. १ को कार्यालय विराटनगरमा आयोगका सदस्यहरु जीवछ साह, रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ताको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुख खापुङलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २६२ ले गठन गरेको मधेसी आयोगले मधेसीको समस्या मधेसीको मात्रै नभएको प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बताए ।

राष्ट्रिय समस्या भएपनि कतिपय समस्याहरु फरक ढङ्गले अध्ययन नगरी समाधानको विन्दुमा नपुगिने भएकोले मधेसीलगायत अन्य आयोग गठन हुन पुगेको प्रदेश प्रमुख खापुङको भनाई थियो ।

प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव तुलसीराम सेढाईले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशलाई बुझाउने प्रतिवेदन प्रदेशस्तरीय हुनुपर्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।

प्रतिवेदनमा बाढिपहिरोले पु¥याएको क्षति, मधेसी समुदायमा देखिएको जातीय विभेद, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक विवाद, नेपाल भारत सीमा उत्पन्न तनावले मधेसी समुदायमा परेको प्रभावलगायतको अनुगमन तथा अध्ययनका विषयहरु समेटिएको छ ।

आयोगले मधेसी समुदायको पहिचानको सम्बन्धमा अध्ययन गरी थर पनि सूचिकरण गरेको छ । थर सूचिकरणलाई अद्यावधिक बनाउन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, संस्कृतिविदलगायतका विज्ञ तथा पदाधिकारीसँग अन्तक्रिया पनि गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।