काठमाडौँ । संसदीय समितिले सुरक्षित मुद्रणका नाममा वार्षिक रु १० अर्बभन्दा बढी रकम विदेश जानबाट रोक्न सुरक्षित मुद्रणसँग सम्बन्धित कानुन छिटो समृद्ध बनाउन भगिरथ प्रयास गरिरहेको छ ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पछिल्ला दिनमा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विज्ञसहितको सहभागितामा निरन्तर दफावार छलफल गरिरहेको छ ।

समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले स्वदेशमै सुक्षित मुद्रणसँग सम्वन्धित काम गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर समितिमा भइरहेको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।

“बैक नोट, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लगायतका नाममा वार्षिक रु १० अर्बभन्दा बढी रकम विदेश गइरहेको छ, अब यो काम नेपालमै गरौँ भनेर सरकारले ल्याएको सुरक्षित मुद्रण सम्बन्धित कानुनलाई समृद्ध तुल्याउन निरन्तर छलफल भइरहेको छ,” गुरुङले भने ।

सुरक्षित मुद्रण सम्बन्धी कानुन र उपकरणको अभावमा हालसम्म ती कागजात नेपालमा मुद्रण (प्रिन्ट) हुन सकेको छैन । ती काजगात छपाइका लागि विदेश गइरहेको रकम नेपालजस्तो मुलुकका लागि ठुलो परिमाण हो । उक्त रकम विदेश जानबाट रोक्न मुलुकमै सुरक्षित मुद्रणको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनी कानून निर्माण शुरु गरिएको हो । यसअघि विकास सम्बन्धी ऐनमा टेकेर मुद्रणको काम हुँदै आएको छ ।

राष्ट्रियसभामा उत्पति भएकोे उक्त विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेकाले केही दिनमै प्रतिवेदन तयार हुने जानकारी दिइएको छ । सरकारले जति पनि सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी काम गर्छ ती सबै यही कानुनकै आधारमै गर्न सकियोस् अरुको नक्कल नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर ऐन ल्याउन लागिएको सभापति गुरुङले बताए ।

सरकारले सुरक्षण मुद्रणका लागि काभ्रेको बनेपामा दुई मेसिन राखेर काम गर्न खोजेको छ । सुरक्षण मुद्रणका लागि कानुनलगायतका भौतिकपूर्वाधार दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गरी तीन वर्षमा पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले अठोट गरेको छ । समितिले विधेयकमाथिको पहिलो चरणको छलफल केही दिनमै पुरा हुने जानकारी दिएको छ ।