कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो ६ महिनामा करिब १३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ६ महिनाको बजेट खर्चको तुलनामा सून्य दशमलव ५३ प्रतिशतले चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा खर्चमा बृद्धि भएको भए पनि यस पटक पनि सरकारको खर्च क्षमतामा सुधार आउन सकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटको १३ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारको बजेट खर्च १२ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि ३० अर्ब ५५ करोड चार लाख ५४ हजार रुपैयाको बजेट विनियोजन गरेको छ । सो बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म चार अर्ब सात करोड २२ लाख ३३ हजार नौ सय ३१ रुपैया खर्च भएको देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले यो अवधिमा पूँजीगत खर्चको तुलनामा चालूतर्फ बढी खर्च गरेको देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब ४४ करोड ७३ लाख ९९ हजार रुपैया विनियोजन गरेकोमा पहिलो छ महिनामा दुई अर्ब ५० करोड एक लाख ६१ हजार चार सय ५३ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । यो कुल बजेटको २० दशमलव नौ प्रतिशत हो ।

तर, पूँजिगततर्फ भने करिब नौ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पुजीगततर्फ १८ अर्ब १० करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैया विनियोजन गरिएको थियो । तर, पहिलो छ महिनाको अवधिमा पूँजीगततर्फ एक अर्ब ५७ करोड २० लाख ७२ हजार चार सय ७८ रुपैया मात्रै खर्च भएको । यो कुल बजेटको आठ दशमलव ६८ प्रतिशत हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेशसभा सचिवालय रहेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा करिब ३२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशसभा सचिवालयका लागि १८ करोड ८५ लाख ३८ हजार रुपैया बजेट विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्म ६ करोड एक लाख २५ हजार ७२ रुपैयाँ अर्थात् ३१ दशमलव ८९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सभा सचिवालयका लागि १९ करोड ३३ लाख ४६ हजार तीन सय ७० रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पहिलो छ महिनाको अवधिमा पाँच करोड ४५ लाख ५७ हजार ५६ रुपैयाँ (२८ दशमलव २२ प्रतिशत) खर्च भएकोे थियो ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको अवधिको तुलनामा यस वर्ष झन् कम भएको देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ११ अर्ब २८ करोड ४७ लाख तीन हजार रुपैया बजेटमध्ये पहिलो छ महिनाको अवधिमा एक अर्ब ७९ करोड ४३ लाख ४५ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ (१५ दशमलव नौ प्रतिशत) खर्च गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा सो मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ८३ करोड ४४ लाख १४ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा पहिलो छ महिनामा एक अर्ब १६ करोड ७१ लाख चार हजार रुपैयाँ (नौ दशमलव ८३ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ ।

चालू खर्च भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बढी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ ३९ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पहिलो छ महिनाको अवधिमा १५ करोड १३ लाख ३१ हजार एक सय १४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सो मन्त्रालयलाई पुँजिगततर्फ ११ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख ६६ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म एक अर्ब एक करोड ५७ लाख ७३ हजार आठ सय ३३ रुपैया खर्च गरेको जनाइएको छ ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कुल बजेटको २० दशमलव ६२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सो मन्त्रालयले सोही अवधिमा १५ दशमलव ६६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि छ अर्ब पाँच करोड ५६ लाख ५५ हजार कुल बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुससम्म एक अर्ब २४ करोड ८४ लाख ६७ हजार दुई सय ८४ रकम खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा छ अर्ब ६४ करोड ३० लाख ४७ हजार तीन सय ४० कुल बजेटमध्ये सोही अवधिमा एक अर्ब चार करोड तीन लाख ५४ हजार एक सय छ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म चालु खर्च कम गर्नेमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ दुई अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ४५ हजार विनियोजन भएकोमा ३१ करोड २९ लाख ३३ हजार सात सय ३३ रुपैयाँ (१२ दशमलव १४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

सो मन्त्रालयले पुँजिगततर्फ कुल बजेटको ११ दशमलव पाँच प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रालयलाई पुँजिगततर्फ २६ करोड ६३ लाख ११ हजार रकम विनियोजन भएकोमा तीन करोड छ लाख १४ हजार चार सय ३६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तारालामा तामाङले ठेक्का ढिलो हुने हुँदा विकास खर्च कम हुने गरेको बताए ।

‘हाम्रो प्रचलन नै ढिलो गरी ठेक्कापट्टा हुने प्रवृत्ति रहेको छ, समयमै ठेक्का गर्नका लागि अघिल्लो बर्ष नै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । गत बर्ष तयारी भएन । आगामी वर्ष यस्तो हुँदैन,’ उनले भने । मन्त्री तामाङले यस वर्ष सरकार फेरबदल हुँदा पनि विकास खर्च गर्नमा ढिलाइ भएको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार विकास खर्च गर्नमा सुरुदेखि असफल भएको बताउँदै आएको छ । कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल प्रदेश सरकार विकास खर्च सुरुदेखि चुकिरहेको बताउँछन् ।

‘सुरुदेखि आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर बजेट खर्च भएको देखिँदै आएको छ । सरकार आर्थिक वर्ष सुरुमा खर्च नभए अर्को वर्ष प्रगति हुन्छ भन्दै उम्किने गरेको छ ।

बजेट खर्चमा सरकार असफल भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले काम गर्नुभन्दा पनि जागिरे प्रवृत्ति देखियो । हामी संघीयतामा नयाँ छौं । एक दुई बर्ष प्रभावित हुुनु ठीकै हो । पाँचौंपटक बजेट ल्याउँदा पनि अवस्था उस्तै हुनु भनेको सरकार व्यवस्थापन नै कमजोरी हो ।’

चार वर्षमा प्रदेश सरकार देखाउने गरी कुनै पनि काम नगरेको भन्दै डा. रावलले प्रतिपक्षको सुझाव/सल्लाह कहिले नसुनेको पनि गुनासो गरे । ‘चार वर्षमा पटक–पटक प्रतिपक्ष दलकोतर्फबाट सुझाव/ सल्लाह दिएकै हो । तर बेवास्ता हुँदै गयो, सुधार कहिले पनि भएन,’ रावलले भने ।