काठमाडौं । संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएको प्रकरणले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभाव पार्ने बताएका छन् ।

संविधानविद् आचार्यले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउन सत्तारुढ गठबन्धनका सबै दलहरु समावेश नदेखिनुले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने बताएका हुन् ।

यस प्रकरणले संसदमा टेबुल हुने तयारीमा रहेको एमसीसी परियोजनालाई समेत प्रभाव पार्ने उनले बताए ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निरन्तरताको सवालमा पनि यस प्रकरणले प्रश्न उब्जाएको उनले उल्लेख गरे ।

संविधानविद् आचार्यले राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो राजनीतिक दाउपेचमा खेल खेल्ने गर्दा दलहरु र संसद आफैँले अनुमोदन गरी नियुक्त गरेको प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था पटक पटक आउने गरेको बताए ।

खराब मान्छेलाई किन नियुक्त गरेको र महाअभियोग किन लगाएको भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले महाअभियोग प्रस्ताव पास हुनु अघि पदबाट राजीनामा दिएमा महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकोविरुद्ध आइतवार सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।