काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गदै नेपाल बार एसोसिएसनले सय दिन भन्दा वढी समय आन्दोलन गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीस टसमस भएका थिएनन । राजनीतिक दलहरुका वीचमा वढेको तिक्त सम्वन्धलाई नजिकबाट नियालेका र एमालेको साथ विना आफुमाथी महाअभियोग प्रस्ताव ल्याई हालेपनि पारित हुने अंकगणित नदेखेका प्रधानन्यायाधीसले त्यसपछि वारको आन्दोलनलाई टेरपुच्छर लगाएनन् ।

त्यसपछि भने उनले आफु सम्वैधानिक प्रक्रियावाट मात्र विदा हुने, कसैका आन्दोलनको बलमा त्यत्तिकै राजीनामा दिएर नभाग्ने प्रतिक्रिया दिन थाले । बारले पनि प्रधानन्यायाधीसलाई त्यक्तिकै गलाउन नसक्ने देखेपछि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको दैलो पनि चाहारयो, राणामाथी महाअभियोग लगाउन भन्दै ।

तर पनि सुने नसुने झै दलहरुले राणामाथी महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा ल्याएका थिएनन । तर एकाएक सत्ता गठबन्धन दलका सांसदले आइतबार (फागुन १)मा संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए ।

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) संसदमा लगिहाल्ने या केही समय अझै राष्टिय सहमतिका लागि समय लिने भनेर सत्ता गठबन्धन दलकै वीचमा किचलो पेचिलो बनिरहेको र त्यसैले गठबन्धन टुटने अडकलवाजी भईरहेका बेला सत्ता गठबन्धनका तीन दलले प्रधानन्यायाधीसविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराए ।

यसले एकाएक राजनीति अर्काे मोडमा पुग्यो । ९८ सांसदले प्रधानन्यायाधीस राणा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराए । राणा महाअभियोग दर्तासँगै स्वतः निलम्बनमा परे ।

यसरी आयो महाअभियोग

एकाएक सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले कसरी महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा ल्याए ? अनि प्रतिपक्षी दल एमालेको साथ विना पारित हुनै नसक्ने महाअभियोगको प्रस्तावमा अव एमालेले के गर्ला ? अहिले सवैको चासो यसमा छ ।

सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुलाई आफ्नै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरुले प्रधानन्यायाधीसलाई महाअभियोग लगाउन धेरै पहिले देखि नै आग्रह गदै आएका थिए । सरकारमा भागवन्डा खोज्ने, अकुत सम्पक्ति आर्जन गर्ने, न्यायालयमा विचौलिया हावी गराउने देखि कतिपय जघन्य अपराधका मुद्दामा पनि विवादास्पद निर्णय गरेका कारण प्रधानन्यायाधीस विवादमा थिए ।

तर पनि सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेता राणालाई महाअभियोग दर्ता गराउन तयार भईसकेका थिएनन । अझ प्रधानमन्त्री त तयार नै थिएनन ।

पटक –पटक गठबन्धन दलको बैठकमा न्यायलय प्रधानन्यायाधीसकै कारण ध्वस्त हुँदै गएको, न्यायलय अगाडी बढ्न नसकेको जस्ता विषयमा छलफल चलेपनि प्रधानन्यायाधीसलाई महाअभियोग लगाउने ठोस निश्कर्ष कहिल्यै निस्केको थिएन । कुरा उठने तर ठोस निश्कर्षमा नपुग्ने अवस्थाले प्रधानन्यायाधीस माथीको महाअभियोग प्रस्तावको विषय पछिल्ला दिनमा उठनै छोडेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीस पनि चुप नै बसेका थिए । तर जव प्रधानन्यायधीस माघको २१ गतेदेखि फेरि पूनः सक्रिय हुन थाले । त्यसपछि भने सत्ता गठबन्धन दल राणामाथी महाअभियोगको पूनः छलफलमा जुटेको सत्ता गठबन्धन दलका एक नेताले मेरोन्यूजलाई बताए ।

राणाले पछिल्ला दिनमा आफनो सक्रियता बढाउन न्याय परिषद्को बैठक बोलाए । न्यायपरिषद्को बैठकमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती उपस्थित नै भएनन् । प्रधान न्यायाधीशले अव पनि उपस्थित नभए आफुले बैठक नरोक्ने र बाँकी दुईवटा बैठकमा पनि उपस्थित नभए आफुले धमाधम निर्णय गरेर जाने निकटहरुसँग सुनाउन थालेका थिए ।

त्यक्तिमात्रै होइन, राणाले न्याय परिषद्का सदस्यहरुको घरघरमा पुगेर माइन्युटमा हस्ताक्षर गराउने र न्यायाधीसहरुको सरुवा गर्ने नीति अनुसार अगाडी बढ्न खोजे । यसले भने सत्ता गठबन्धन दललाई झस्कायो ।

लामो समय देखि न्यायाधिस रिक्त रहेको ठााउमा नियुक्ति र न्यायाधिसहरुको सरुवाको तयारीमा प्रधानन्यायाधीस लाग्दा समेत उनले यस विषयमा न्यायापरिषद्मै रहेका कानुनमन्त्रीसँग कुनै छलफल गरेका थिएनन । आफु एक्लै अगाडी बढन राणाले खोजेपछि भने सत्तागठबन्धन दलले उनले न्यायाधीस सरुवा लगायतका काममा प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको भित्री परामर्शमा काम गरिरहेको आशंका सत्तारुढ दलले गर्न थाले ।

राणाले सत्ता गठबन्धनका दलहरुसँग कुनै परामर्श विनै न्यायाधीस सरुवाको तयारी शुरु गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई पनि अव राणाका बारेमा गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने अवस्थामा पुरयायो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि त्यसपछि भने प्रधानमन्त्रीलाई राणामाथी महाअभियोगका विषयमा निरन्तर दवाव वढाउन थाले ।

राणाले खासगरी माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरुमाथीका मुद्दालाई अगा्रधिकार राखेर ‘पूर्वाग्रह्’का आधारमा अगाडी बढन थालेको सूचना थियो । एमालेले कारवाही गर्न भनेका माधव नेपाल सहितका १४ सांसदको मुद्धा पनि अग्राधिकार राखेर राणाले अगाडी बढाउन खोजेको सूचना पनि प्रचण्ड देखि माधव नेपालसम्मले पाईसकेका थिए ।

यो विषयमा पनि उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई दवाव वढाए । त्यसपछि भने प्रधानमन्त्री पनि अन्ततः राणाका विरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर जाने निश्कर्षमा पुगे ।

तर पनि प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा आफनो पार्टीमा कुनै छलफल गराएका थिएनन । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने आ आफनो पार्टीका सांसदहरुको हस्ताक्षर पनि संकलन गरिसकेको थियो । त्यसपछि भने प्रधानमन्त्रीले पनि आफनो पार्टीको सांसदहरुको हस्ताक्षर गराउन नेताहरुलाई अह्रावान थाले ।

प्रधानमन्त्री पनि सहमत भएपछि माघ २५ मै राणामाथी महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी भएको थियो । २६ गतेको संसद बैठकमै सभामुखले राणामाथीको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको जानकारी संसदमा गराउने सम्मको तयारीमा सत्ता गठबवन्धन दल पुगेका थिए ।

तर यो तयारीमा उनीहरुले राष्टिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुसँग भने परामर्श गरेका थिएनन । उनीहरुको साथ हुने विश्वासका साथ उनीहरुले पहिले दर्ताको तयारी गुपचुप राख्न राष्टिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीसँग दर्ता अगावै छलफल नगरिएको गठबन्धन दलका एक नेताले बताए ।

२५ माघमे संसदमा महाअभियोग दर्ता तयारी भएपनि कांग्रेसका सांसदहरुको हस्ताक्षर वाँकी रहेको र प्रधानमन्त्रीले एमसीसीमा गठबन्धन दलकै वीचमा सहमति खोज्नका लागि संसद बैठक २ फागुन सम्मलाई सारे ।

त्यसपछि केही दिन महाअभियोग रोकिएको थियो ।

दुई दलका शीर्ष नेताले आफ्ना सांसदलाई हस्ताक्षर गराइसकेका थिए । कांग्रेसका सांसदहरुलाई हस्ताक्षर गराइएको थिएन । माधव नेपाल लगायत १४ सांसदलाई कारवाही गर्न एमालेले अदालतमा मुद्दा लगेको थियो । उक्त मुद्धालाई पनि प्रधानन्यायाधीसले अग्राधिकार दिन थालेको सुइको सत्ता गठबन्धन दलका नेतालाई थियो ।

हुन पनि आइतबार त्यो मुद्दा सर्वाेच्चमा पेशीमा चढेको थियो । पटक पटक पेसीमा चढेर पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको सो मुद्दा आइतबार न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको थियो ।

भलै त्यो सुनुवाईमा चढेन ।

यी सवै गतिविभिमा प्रधानन्यायाधीस आफै सक्रिय हुन थालेपछि उनीमाथी महाअभियोगको वातावरण बन्न पुगेको सत्ता गठबन्धन दलका एक शीर्ष नेताले बताए । त्यसपछि भने कांग्रेसले पनि आफना सांसदहरुको हस्ताक्षर गराएका थिए ।

एमसीसीले सत्ता गठबन्धनमा खटपट देखिन थालेपछि सभामुखका विरुद्धमा एमालेले प्रधानमन्त्रीसँग ‘वार्गेनिङ’ गरिरहेको थियो । त्यहीक्रममा प्रधानन्यायाधीस र सभामुख दुवै माथी महाअभियोगको कुरा दुई पार्टीका वीचमा भने उठेको थियो । तर एमालेले सभामुख हटाउने र एमसीसीमा साथ पनि नदिने रणनीति अवलम्बन गरेको ‘सुईको’ पाएपछि प्रधानमन्त्री सत्ता गठबन्धनलाई नै बलियो बनाउने गरी जाने निधोमा पुगे ।

त्यसपछि नै हो प्रधानन्यायाधीसमाथीको महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको ।

प्रधानमन्त्रीले यो महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउन ल्याउँदा एमसीसीमा पनि सत्ता गठवन्धन दलले साथ दिने विश्वास लिएको देखिन्छ ।