एमसीसी : के गर्ला माओवादी ?
यथास्थितिमा एमसीसीको विपक्षमा रहने प्रष्ट नीति बनाएको माओवादीका शीर्ष नेताहरु थप रणनीति बनाउन प्रचण्ड निवास खुमलटारमा आन्तरिक छलफलमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता संसदमा अव अनुमोदनका लागि लैजाने अडडी कसेपछि सत्ता गठबबन्धन दल माओवादी अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
कांगेससहितको गठबन्धन पनि जोगाउनुपर्ने, सरकारमा पनि रहनुपर्ने र यथास्थितीमा एमसीसी पनि अनुमोदन गराउन दिन नहुने अवस्थामा रहेको माओवादीले अव प्रधानमन्त्रीको जिद्धीका वीच अव के गर्ला ? सवैको नजर माओवादी केन्द्रतिर छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफनो दल कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा एमसीसी भोलिकै संसद बैठकमा पेश गर्नका लागि सभामुख अगिन सापकोटालाई त्यहीवाट फोन गरी कार्यब्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउन भनिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले सभामुखले टेलिफोन गरी कार्यब्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउन माग गरे अनुसार नै सभामुख अग्नि सापकोटाले कार्यब्यवस्था परामर्श समिति बैठक बोलाईसकेका छन् । उनले दिउासो १ वजे संसद बैठक अगाडी विहान ११ बजे संसद भवनको शंकर हलमा कार्यब्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् ।
दल बैठकबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसलेले गदै अन्य दललाई पनि परित गराउन योगदान गर्न भनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले यति गरिसकेपछि अव भोलि वुधबारका लागि बोलाईएको संसद बैठकमा एमसीसी अनुमोदनका लागि लैजानै खोजेका छन् ।
कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक अगाडी विहान मात्र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल सहितलाई लिएर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए ।
संसदमा प्रवेश गर्न दिने विषयमा लचक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड देखिएपनि संसदमा विषय प्रवेश पछि अव पार्टीले खेल्ने रणनीति के हुन्छ ? भन्नेमा भने माओवादी निक्यौलमा पुगिसकेको छैन यस विषयमा छलफल गर्न माओवादीको पूर्व स्थायी समिति (आठौ महाधिवेशन अगाडी कायम रहेको , हाल स्थायी समिति बनिनसकेकोले) बैठक अहिले प्रचण्डको निवास खुमलटारमा वसिरहेको छ ।
यो बैठकमा अव पार्टी कसरी जाने भन्ने विषयमा नेताहरुले छलफल गरिरहेको माओवादीका एक नेताले मेरोन्यूजलाई बताए ।
‘अध्यक्ष सहित महाधिवेशन अगाडीसम्म स्थायी समितिमा रहनुभएका नेताहरुका वीचमा अहिले खुमलटारमा छलफल भईरहेको छ, एमसीसीका विषयमा पार्टीले कके नीति बनाउने भन्नेमा त्यहाँ अहिले छलफल भईरहेको छ,’ माओवादी केन्द्रका ति नेताले भने,-‘माओवादी यथास्थितीमा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छैन, प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि संसदमा अनुमोदनका लागि ल्याउन चाहेका छन्, अव के कसरी जाने भन्नेमा नेताहरुले एउटा साझा धारणा बनाउनुहुन्छ ।’
माओवादीले अहिले नेताहरुकका वीचमा छलफल गरेपछि भोलि ससद बैठक अगाडी पार्टीको संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । वुधबार विहान शुरुमा दलको बैठक आठ बजे बस्ने गरी सूचना सांसदहरुलाई गरेपनि दुई घण्टा पछि सारेर फेरि वुधबार १० वजे दलको कार्यलयमा सिंहदरवारमा बैठक बस्ने अर्काे सूचना सांसदहरुलाई पठाईएको छ ।
सरकारले लैजान चाहेको प्रस्ताव सभामुखले रोक्न नहुनेमा करिव प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग समझदारी गरेका छन् । सभामुखले पनि आफनो तर्फबाट सर्वदलीय बैठक बोलाएर यस विषयमा छलफल सोमबार गराएका थिए । भलै त्यसमा प्रतिपक्षी दल एमालेले वहिष्कार गरेपनि ।
सभामुख देखि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सम्मले पहिले एमालेले संसदमा जारी राखेको अवरोध हटाउनु पर्ने र एमसीसीमा सकभर राष्टिय सहमतिको प्रयास गरेर जानु राम्रो हुने बताएपनि अन्ततः सभामुखले आफु एम्पायर मात्र भएको भनेर लचकता देखाएका छन् ।
सभामुखले अव पनि प्रस्ताव अगाडी बढाउन नचाहे एमाले समेतको भित्री सहयोगमा सभामुख विरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी कांग्रेस र एमालेका बीचमा पनि छलफल चलिरहेको बताएको छ । यस्तो वुझेको माओवादीले प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार संसदमा सम्झौतालाई प्रवेशका लागि भने लचिलो नीति बनाउने देखिएको छ ।
त्यसको संकेत प्रचण्डले केही दिन देखि सार्वजनिक रुपमा नै दिँदै आएका छन् । प्रचण्डले सभामुखले सरकारले लगेको प्रस्ताव अअगाडी बढाउनु पर्ने नवढाए राजीनामा दिनुपर्ने भनेर आफुले सभामुखलाई कहिल्यै नरोकेको सन्देश सार्वजनिक रुपमा दिइरहेका छन् ।
यसो हुँदा भोलि संसद बैठक अगाडी बस्ने कार्यब्यवस्था परामर्श समितिमा एमसीसी अगाडी बढाउने बारेमा छलफल हुने र त्यस आधारमा सभामुखले संसदमा प्रस्ताव लैजाने सम्भावना अधिक छ ।
त्यसपछि दलहरुको भूमिका कसको के हुन्छ ? भन्नेमा अहिले सवैको चासो छ ।
त्यसमा पनि सरकारमा बसेको माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले के गर्ला ? ध्यान मानिसहरुको उत्तै छ । किनकी यी दुवै पार्टी यथास्थितीमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न हुदैन भन्नेमा अहिलेसम्म प्रष्ट छन् ।
माओवादी ले गर्छ के ?
संसदमा एमसीसी सम्झौता प्रवेश पछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विरोधमा नारावाजी गदै संसद बैठक छोडने, एमालेका थोरै सांसदहरु मात्र उपस्थित भएर आफनो संसदको अवरोध कायम राख्ने र कांग्रेस, लोसपा, जसपाका सांसदहरु उपस्थित भएर संसदको गणपुरक संख्या पुरायउने र एमसीसी उपस्थित संख्याको वहुमतका आधारमा पारित गराउने सत्रा पक्षले तयारी गरिरहेको भन्ने समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
के माओवादीको भूमिका अव हुने त्यही हो ? माओवादी केन्द्रका एक शीर्ष तहका नेताले मेरोन्यूजसँग भने–‘त्यस्तो हुँदैन । विरोधमा नारावाजी गदै वहिष्कार गरेर सदन छोडने भनेको सिधै एमसीसी पारित गराउन सहयोगी भूमिका नै खेलेको अर्थ लाग्छ । माओवादीले त्यस्तो अवुझपूर्ण निर्णय गदै गदैन । संसदमा प्रवेश गर्नु अगाडी नै अझै पनि कार्यब्यवस्थामा सरकारले प्रस्ताव ल्याउन चाहेमा हामी सदनको अवरोध खुलाउन र सहमति जुटाउन नै पहल गरौं भन्ने नै हाम्रो मत हुन्छ । तर त्यसो नगरी प्रधानमन्त्री र कांग्रेसले संसदमा ल्याउनै चाहे हामी संसदभित्रै रहेर आफनो मत राख्छौं । त्यसवेला हाम्रो एमसीसी पारित गर्ने मत हुँदैन । हामी यसको प्रष्ट विपक्षमा छौं ।’
मओवादीले संसदमा एमसीसी टेवुल हुन आएमा त्यहीभित्र मत राख्ने, लिखित रुपमा नै मतदानको माग गर्ने सम्मको भित्री तयारीमा खुमलटारमा छलफल छ ।
‘ध्वनीमतका आधारमा मात्र पास फेल भन्ने हाम्रो कुरा हुँदैन । फेरि हामी पारित गराउनु पर्छ भन्नेलाइृ वहुमतको संख्या पुग्ने गरी वैठक कक्ष छोडेर पनि हिडदैनौं,’ माओवादी केन्द्रका ती शीर्ष नेताले भने,-‘सकभर सहमतिका लागि भनेर रोक्नेनै हुन्छ, संसदमा गइहाल्यो भने त्यही शसक्त विरोध गर्ने, विपक्षमा मत दिने हुन्छ, मतदानमै गए लिखित रुपमा मतदान गर्नमाग गर्ने हुन्छ । त्यसमा एमालेले साथ दिए पारित होला, नत्र पारित हुदैन ।’
तर अहिले बसिरहेको स्थायी समितिले यस विषयमा के निश्कर्ष निकाल्छ भन्नेले पनि अर्थ राख्छ ।
















युएइमा इरानी मिसाइल र ड्रोन आक्रमण : ३ जना घाइते
विश्वकप लिग-२ : आज ओमानसँग भिड्दै नेपाल
मौसम पूर्वानुमान: आज यी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना
आज कांग्रेसको संसद् समन्वय बोर्डको बैठक बस्दै
सुकुमवासीलाई चैत मसान्तभित्र व्यवस्थित बासस्थान उपलब्ध गराउन सरकारलाई रास्वपाको आग्रह
विवादपछी अमेरिकाले जर्मनीबाट पाँच हजार सेना फिर्ता गर्दै
बालेनलाई ज्ञवालीको प्रश्न: बागमती किनारमा बगिरहेका आँशुले कसरी नेपाल हाँसिरहेको देखिन्छ?
इरानको तेल किन्ने कम्पनीहरूमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध चीनद्वरा खारेज
प्रतिक्रिया