अमेरिका र नेपालबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी सम्झौता) १५ फागुन २०७८ (२७ फेब्रुअरी २०२२) मा प्रतिनिधि सभाको बहुमतले अनुमोदन भईसकेको छ । सम्झौता १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले पारित गरेको हो ।

सम्झौता अनुमोदन नहुँदासम्म यसको विपक्षमा हुने भनि अनुमान गरिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष आफै ‘यूटर्न’ भएपछि सम्झौता अनुमोदन हुन पुगेको हो ।

माओवादी केन्द्र यो सम्झौता ब्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदनको पक्षमा नउभिएको भए, नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अहिले बेग्लै हुनसक्थ्यो । तर चर्काे विपक्षमा उभिएको माओवादी अन्ततः कसरी सम्झौता अनुमोदनको तहमा आईपुग्यो ? यसको अन्र्तय खुल्ने क्रम अझै जारी छ ।

हुन त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका केही बहिरमुखी स्वभाव छन्, छिटोछिटो राजनीतिक कदम चाल्न सक्ने । छिनमा चर्को आलोचनामा उत्रने र तिनै आलोचकसँग उत्तिनखेरै मिल्न सक्ने । एमसीसी प्रकरणमा पनि अन्तिम समयमा उनले ‘यूटर्न’ गरेकै कारण सम्झौता संसदले अनुमोदन गरेको हो ।

प्रचण्ड ‘यूटर्न’ हुनुको कारण उनले पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा खुलस्त राखेका छन् । ‘मूख्यतः तीन-चार वटा कारणले उहाँ (प्रचण्ड) एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन गरेर जाने तहमा पुग्नुभएको देखिन्छ,’ माओवादी केन्द्रका एक केन्द्रीय सदस्यले मेरोन्यूजसँग भने,-‘एमसीसी यथास्थितीमै जसरी पनि पारित हुने, गठबन्धन भत्कने, केन्द्र देखि प्रदेश सरकारसम्मवाट माओवादी र्वािहगमनमा पर्ने र नयाँ समिकरण कांग्रेस –एमालेको बन्ने, सभामुखमाथी महाअभियोग लगाएर हटाइने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पनि नटुंिगने परिदृश्य देखापरेपछि व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा पार्टी उभिएको पार्टी बैठकमा प्रचण्डको विफ्रिङ थियो ।’

माओवादीको आधिकारिक निर्णय थियो – परिमार्जन /संसोधन र राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर मात्रै एमसीसी अगाडी बढाउनु पर्छ । उसले नेकपाकाल देखिनै त्यही अडान लिँदै आएको हो । गत पुसमा सम्पन्न पार्टी महाधिवेशनको पारित दस्तावेजको भाषामा पनि त्यही उल्लेख छ ।

तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्तागठबन्धनभित्रको दल कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले माओवादीको त्यस्तो अडान रुचाएनन । हस्ताक्षर भएको चार वर्ष र संसद्मा पुगेको अढाई वर्षसम्म एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुन नसकेकोमा देउवाले आफु नेतृत्वको सरकार बनेदेखिनै गठबन्धन दलभित्र दवाव बढाईरहेका थिए ।

त्यहीक्रममा उनले १६ फागुन २०७८ भित्रै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराईछोडने अड्डी लिए । तर माओवादीले मान्दै मानेन । देउवाले माओवादीलाई नमनाई सत्तागठबन्धनभित्र एमसीसी पारित गराउन वहुमत नपुग्ने देखेपछि संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर भएपनि अनुमोदनको प्रस्ताव प्रचण्डसँग राखे ।

त्यसमा प्रचण्डले मानेनन । माओवादीले आफनो पोजिसन संशोधन विना यथास्थितीमा अनुमोदन गरेर जान नसक्ने नै प्रष्ट पारेको थियो । केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकका नाममा प्रचण्डले पार्टीका पूर्व स्थायी समिति सदस्य र प्रदेश इन्चार्जहरुलाई बोलाएर छलफल गदै आएका थिए । उक्त बैठक र संसदीय दलको बैठकले पनि जनमानसमा उठेका प्रश्नहरु सम्वोधन नभएसम्म अनुमोदन गर्न नसकिने निर्णय लियो ।

त्यही निर्णय सत्तागठबन्धन दलका सहयात्री र प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डले जानकारी गराए । ‘हाम्रो पोजिसन स्पष्ट थियो । केही संशोधन नहुने हो भने हामी विपक्षमा भोट हाल्छौं भन्ने कुरा पार्टी कार्यालयको विस्तारित वैठक र संसदीय दलमा मैले नै प्रस्ताव राखेर निर्णय लिएका थियौं,’ प्रचण्डले माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा शुक्रवार वेलिविस्तार लगाउँदै भनेका थिए, ‘त्यो निर्णय गठबन्धन र सरकारलाई पनि भन्यौं । धेरै दिन छलफल भयो । अन्तिम छलफलमा भोटिङ आ-आफनो दलको मान्यताका आधारमा हाल्यौं, जिते पनि, हारेपनि स्वीकारयौं भन्ने प्रस्ताव राखिएको थियो । एग्री टु डिसएग्री भन्ने भएको थियो ।’

माओवादीले संसदमा एमसीसी टेबल गर्नबाटै रोकिरहेका थिए । तर फागुन ८ गतेबाट भने अव संसदमा टेबल गर्नबाटै रोक्न नसक्ने निश्कर्षमा पुगे । कारण थियो, – प्रधानमन्त्रीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको ‘धम्की’ ।

८ गते विहान सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई संसदमा एमसीसी आजै टेबल गर्नुपर्ने भन्दै दवाव बढाए । त्यो दिन टेवल नभए आफै संसदको अगाडी वेल घेर्न जाने र नारावाजीमा उत्रने तयारीमा रहेको बताए । त्यसपछि भने प्रचण्ड संसदमा एमसीसी टेबल गर्न दिन सहमत भएका थिए । त्यस अगाडी उनले बामपन्थी कानुनब्यवसायीहरु रमन श्रेष्ठ, चण्डेश्वर श्रेष्ठ र गोविन्द वन्दीसँग पटक-पटक छलफल गरेका थिए । उनीहरुले पनि प्रचण्डलाई सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा टेवल गर्न रोक्न भने नसकिने सुझाएका थिए । सभामुख अग्नि सापकोटा आफैले गरेका छलफलमा पनि टेवल गर्न रोकिराख्न भने सभामुखले नसक्ने सुझाव उनलाई पनि आईरहेकै थियो ।

एकातिर प्रतिपक्षी दल एमाले नारावाजीसहित वेल घेर्ने र अर्काेतिर प्रधानमन्त्री स्वंम वेल घेर्न जाने देखेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड झस्किए । ‘८ गते संसदमा टेबल नगरेको भए कांग्रेस पनि एमाले जसरी वेल घेर्ने, प्रधानमन्त्री आफै वेल घेर्न जाने, नारावाजी गर्ने, सभामुखलाई दर्ता गर, नगर्ने भए राजीनामा गर भन्न जाने स्थिती बन्यो । एक -दुई दिन अगाडी देखि नै प्रधानमन्त्रीले अव म नारावाजीमा जान्छु है भनिरहनुभएको थियो,’ प्रचण्डले पार्टी बैठकमा ब्यक्त गरेको भनाई उदधृत गदै एक केन्द्रीय सदस्यले भने,–‘टेवल पनि नहुने हो भने अर्काे उपाय छैन । अप्ठ्यारो परयो । कानुन ब्यवसायीहरुको कुरा सुन्दा टेवल गर्न रोक्न सकिदैन, टेवुल गर्न दिनुपर्छ भन्ने भयो । सरकारले गर भनेपछि सभामुखले रोक्न मिल्दैन भन्ने आयो ७ गते साँझ । टेवल गर्न नदिँदा समिकरण फेर्ने कुरासँग जोडिएर पनि आएको थियो । त्यस दिन काग्रेस र एमाले वेल घेर्ने, उनीहरुको समिकरण वन्ने र माओवादी समिकरणवाट वाहिर हुने स्थिती थियो । त्यसपछि टेवल गर्न दिएका हौं ।’

टेवल गर्न दिदाँ माओवादीले कार्यब्यवस्थामा नोट अफ डिसेन्ट राख्यो । टेवल हुँदा माओवादी नै अव के होला भन्नेमा प्रष्ट थिएन । प्रचण्डले कुनै पनि सांसदलाई केही निर्देशन गरेका पनि थिएनन । सडकमा प्रचण्डकै निर्देशनमा युवा विधार्थी बानेश्वर क्षेत्रमा आन्दोलनमा उत्रेका थिए । संसदमा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले असहमतिमा सम्वोधन गरे । संसदमा एमसीसी टेवल भईरहँदा प्रचण्ड आफ्नै कुर्सीमा वसिरेह । तर पार्टी सांसदहरु उभिएरै नारावाजी लगाउँदै विरोधमा थिए ।

अचम्मको दृश्य त्यसदिन माओवादीको थियो ।

त्यसपछि भने माओवादी संसदमा प्रक्रियामा अगाडी बढेको एमसीसी लाई कसरी असफल बनाउने भन्नेतिर गृहकार्यमा लाग्यो । सामान्य सैद्दान्तिक छलफल मै वहुमत पुग्न नदिने र सभामुखलाई भनेर मतविभाजनसम्म गरेर जाने तयारीमा माओवादी लाग्यो । अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीले माओवादी तयारीको सूइँको पाइहाले । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले संसद बैठक एक दिन स्थगित गर्न लगाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग छलफलमा बसे ।

माओवादी भने आफु नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीका उपेन्द्र यादव पक्ष र एमालेका भीम रावल, राप्रपा, नेमकिपा, जनमोर्चा सहितका अन्य थप सांसदहरुसमेत लाई एमसीसीको विपक्षमा मत हाल्न लगाएर सम्झौता फेल गराउन संख्या जोड्न थाल्यो ।

तर प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि पारित गराउने तिर गृहकार्यमा जुटे । उनले पनि साम, दाम सवै प्रयोग गर्न थाले । सहयोग नगरे र अन्तिममा केही नलागे केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भएपनि पारित गर्छु भन्ने सम्मको चेतावनी देउवाले प्रचण्डलाई दिए ।

गृहकार्य पनि एमाले र कांग्रेसका वीचमा धेरै नै भईसकेको थियो । माओवादीले एमालेलाई मनाएर नयाँ मोर्चावन्दीको प्रयास गरेको थियो । तर एमाले कांग्रेससँग मिल्ने तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीप्रति नकारात्मक बनेपछि परिस्थिती बामपन्थीहरुको मोर्चावन्दीको नयाँ कोर्सतिर मुलुक जान नसकेको नेताहरुको भनाई छ ।

त्यसपछि भने प्रचण्डले काग्रेस र एमाले मिल्न नदिने रणनीति बनाउन थालेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री जसरी पनि एमसीसी पारित गर्न लागेपछि परिस्थिती गम्भिर हुन थाल्यो । गठबन्धन तोडने र फेरि समिकरण बनाएर एमाले शक्तिमा आउने भयो । एमाले आउँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादीप्रति वदलाभाव लिने गरी आउन खोजेको देखियो । समिकरण वदल्ने तिर नेपाली काग्रेसको पनि अलिक वढी ध्यान जान थाल्यो । कांग्रेसकै केही नेतालाई गठबन्धन पटक्कै मन परेको थिएन । जसपाभित्र र एकीकृत समाजवादीभित्र पनि उनीहरुले खेल्न थाले, त्यसैले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने स्थितीमा पुरयायो’ प्रचण्डले पार्टी नेताहरुलाई बैठकमा भने ।

जसपाभित्र एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने डा बाबुराम भटटराई पक्षमा वहुमत जुटन थाल्यो । माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमा पनि रामकुमारी झाँक्री लगायतका १४ जना सांसदहरु आवश्यक परे एमसीसीको पक्षमा मत दिएर जाने सम्मको अवस्थामा पुगेको सूचना प्रचण्डकाहाँ पुगेको थियो ।

यसले वहुमत जुटाएर फेल गर्ने भन्ने प्रचण्डको तयारीमा व्रेक लाग्ने देखियो ।

अर्काेतिर काग्रेसले सभामुखलाई एमालेको मागका आधारमा महाअभियोग लगाएर जाने र महाअभियोग पारित गराउन कांग्रेस, एमाले, लोसपा , जसपाको वावुराम भटटराई पक्ष र अन्य केही सांसदहरुलाई साथ लिएर दुई तिहाई पुरयाईसकेको सूचना पनि प्रचण्डकाँहा पुग्यो ।

प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिने, केन्द्रदेखि प्रदेश सम्मै माओवादीलाई सरकारबाट वाहिर राखिदिने, केन्द्रमा शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई वाहिरवाट शुरुमा समर्थन गर्ने र पछि सरकारमा एमाले पनि सहभागी हुने, अन्य नियुक्तिहरु वाँड्ने, अहिलेका प्रदेश प्रमुखहरु सवै हटाई दिने र काग्रेस -एमालेले वाँडेर लिने सम्मको रोडम्यापमा करिव सहमित नजिक कांग्रेस एमाले पुगिसकेको वुझाईमा प्रचण्ड थिए ।

त्यही क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उनी निकटका नेताहरुलाई विदेश जान भिसा नदिने र रोक्ने, सहयोगी ब्यवसायीलाई पनि सम्पक्ति सुद्धिकरणको अभियोग लगाउने देखि अन्य भ्रमणहरु रोक्ने गरी सूची तयार भएको रिपोर्ट पनि आफुकाहाँ आएपछि आफुले अव उपाय के हुनसक्ला ? भनेर खोजी शुरु गरेको पार्टी बैठकमा प्रचण्डले विफ्रिङ गरेका छन् ।

‘हाम्रो पार्टीका कुनै पनि नेता कार्यकर्ता जो मसँग नजिक भएकालाई विदेश जानबाट रोक्ने लिष्ट बनेको थाहा पाएँ मैले । कँही पनि भिसा नदिने, म सँग वसेर चिया खाएका ब्यवसायीहरु छन्, माओवादी केन्द्र र प्रचण्डलाई सहयोग गरेको ब्यवसायीको लिष्ट बनेको थाहा पाए । तिनीहरुमाथी सम्पक्ति सुद्धिकरण के –के लगाउने तयारी पनि अर्काेतिर भईरहेको थियो,’ प्रचण्डको भनाई उदधृत गदै एक केन्द्रीय सदस्यले भने,–‘शान्ति प्रक्रियाका टुंग्याउन वाँकी काममा अप्ठ्यारो पर्ने देखियो । माओवादीलाई रिङ आउट गरिदिने । समीकरण फेरिने देखिदै गयो , एकीकृत समाजवादीभित्र पनि साथीहरु त्यसो भए आफनो पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ भनेर त्यहाँभित्र पनि दहो सँग उभिने पनि त्यक्ति देखिएन । यस्तो हुदै थियो । त्यसपछि अनेक विकल्पमा छलफल शुरु भएको थियो ।’

एकातिर गठबन्धनभित्रको संकट र द्दन्द्दकालिन मुद्दा उठाउने र घेरावन्दी गर्ने र अर्काेतिर भित्र भित्र ब्याख्यात्मक घोषणा गरेर पास गर्न सकिने उपायमा गठबन्धन दलभित्रका नेताहरुको भित्री गृहकार्य पनि भईरहेको प्रचण्डले थाहा पाए ।

उनीसँग पूर्व राजदुत समेत रहेका डा अर्जुन वहादुर थापाले भेटन चाहिरहेको सूचना माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यलयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले प्रचण्डलाई सुनाए । ’एमसीसीको गाँठो फुकाउने उपाय छ भनेर डा थापाले नेताहरुले वस्तै गरेनन भन्ने गुनासो ढकालसँग गरेपछि प्रचण्डले उनलाइृ भेटन चाहे । प्रचण्डले त्यसपछि सिंहदरवारस्थित आफ्नै संसदीय दलको कार्यालयमा उनलाई बोलाए ।

माधव नेपाल, झलनाथ खनाल , नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि प्रचण्डले बोलाए । तर माधव नेपाल डा. थापासँग भेटिनु अगाडी नै निस्के । श्रेष्ठ, खनाल र प्रचण्डले थापासँग छलफल गरे ।

थापाले नेताहरुलाई ब्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनुमोदन गर्न सकिने सुझाए । प्रचण्ड सहितका नेताहरुले भियना कन्फेक्सनका बारेमा प्रश्न गरे, ब्याख्यात्मक घोषणाको राजनीतिक र कानुनी वैधानिक हैसियत के हुन्छ ? अमेरिकाले मान्छ /मान्दैन , मानेन भने के हुन्छ ? अरु देशले यस्तो गरेका छन्/ छैनन, नेपालले त्यस्तो पहिले केही गरेको छ /छैन ? आदी प्रश्न डा. थापासँगको भेटमा गरे ।

थापाले पनि आफु अन्तराष्टिय कानुनको गोल्ड मेडलिस्ट भएको र २५ वर्ष परराष्ट सेवामा काम गरेको अनुभव रहेको भन्दै नेताहरुले सोधेका सवै प्रश्नको एक एक गरेर जवाफ दिए ।

त्यसपछि प्रचण्ड उपाय रहेछ भन्ने निश्कर्षमा पुगेका हुन् ।

त्यही वेला माओवादी नेतृ तथा उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पनि वेलायतमा रहेका कानुनविद् डा सूर्य सुवेदीसँग उपायका बारेमा जिज्ञासा राखेकी थिइन् । डा सुवेदीले त्यसपछि प्रचण्डलाई अग्रेजीमा पत्र नै लेखेर ब्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरेर जान सक्ने उपाय सुझाए । डा थापा र डा सुवेदीका तर्क मिल्दो पाए प्रचण्डले ।

त्यसपछि भने प्रचण्ड ब्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनुमोदन गरेर जाने निश्कर्षमा पुगे ।

तर पार्टीभित्र उनलाई त्यसमा नेताहरुलाई कन्भिन्स गर्न अप्ठ्यारो थियो । उनले पार्टी नेताहरुलाई १३ गते ब्याख्यात्मक घोषणा गरेर जान सकिन्छ की भनेर विषय राखे । तर वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, लिलामणि पोखरेल, देव गुरुङ, कृष्णवहादुर महरा लगायतका नेताले प्रचण्डको प्रस्ताव रुचाएनन् ।

श्रेष्ठले १५ गते पार्टी बैठक बोलाएर छलफलको माग गरे । तर प्रचण्डले बैठक राखेनन ।
बरु १५ गते विहान उनले फेरि नेताहरुलाई बोलाएर पार्टीमा ब्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरेर जानेमा प्रस्ताव राखे ।

उनले देश दुर्घटनामा जान लागेको, अमेरिका, यूरोप, भारत देखि देशभित्रका केपी ओली देखि शेरवहादुर देउवासम्म एकै ठाँउमा उभएिको र शािन्त प्रक्रिया नटुग्गिएकोले द्दन्द्दकालिन मुद्दा उचाल्न खोजेको र काग्रेस एमाले मिलेर एमसीसी पनि यथास्थितीमै पारित गर्ने, सभामुखमाथी महाअभियोग लगाउने, माओवादीलाइ सत्ताबाट अलग्याउने सम्मको काम भईरहेको घटनाक्रमको रिपोटिङ बैठकमा राखे ।

संसदीय दलको बैठकमा पनि त्यही विषय राखे । अनि अन्तिममा प्रचण्डले देश दुर्घटनाबाट वचाउनकै लागि भएपनि ब्याख्यात्मक घोषणामा जाने निश्कर्षमा आफु पुगेको बताएका थिए ।

‘मलाई आफ्नै माओवादी धारभित्रै कहिले राष्टघाती, कहिले गद्दार को आरोप लागेकै हो, एकपटक फेरि दक्षिणपन्थी साथीहरुको नजरमा भईदिन्छु, तर देशलाई दुर्घटनामा लान दिनुभएन भन्यो मेरो अन्तरआत्माले अव के गर्ने ? भनेर मैले भनेको त्यही हो साथीहरुसँग निर्णय लिने बेला,’ प्रचण्डले पार्टी बैठकमा भने,-‘गम्भिर परिस्थिती बुझेरै यो निर्णय लिइएको हो । यो नै जादु भयो, चमत्कार भयो, रामवाण भयो भन्ने होइन । तर वे आउट त भयो । ’