काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले नदीजन्य स्रोतको प्रयोगमा बेथिति देखिएको बताएका छन् ।

जिल्लाका नदीजन्य स्रोतको ब्यवस्थापनमा जिल्ला प्रशासन लगायतका जिम्मेवार निकाय कमजोर देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

आइतबार सिंहदरबारमा अर्थ समितिले आयोगसँग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गर्दै उनीहरुले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई यसबारेमा विभिन्न सुझावहरु दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सदस्यहरुले निर्माण सामाग्री (नदीजन्य स्रोत) व्यवस्थापन गर्ने नीतिबारे अध्ययन गर्र्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।

छलफलमा बोल्दै अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नेपालमा निर्माण सामाग्री (नदीजन्य स्रोत)को व्यवस्थापन भद्रगोल भएको भन्दै अन्य देशमा भएको ब्यवस्थाको अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गरे ।

उनले प्राकृति स्रोत साधनको व्यवस्थापन आयोगको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनु पर्ने बताए । नेपालमा पछिल्लो समय मुलुकभर नदीजन्य स्रोतहरुमा व्यथिति देखिएको दाहालको भनाई छ ।

उनले नदीजन्य स्रोतको प्रयोगमा बेथिति रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत नसकेको बताए ।

प्रदेश र स्थानीय दुबै सरकारले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न नसकेको सभापति दाहालले दाबी गरे ।

उनले प्रदेश र स्थानीय सरकार शसर्त अनुदानको भरमा मात्रै चलेको बताए । प्राकृतिक स्रोत तथा साधन सम्बन्धि छुटा छुटै ऐन भएकाले पनि धेरै समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, अर्थसमितिको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले केन्द्र सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने बताए ।

उनले अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा कति सडक निर्माण गर्ने, कुन स्थानमा सडक निर्माण गर्ने र अहिले सडक कति छ अब कति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा निधो गर्नु पर्ने बताए ।

अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहले कति काम गर्ने भनेर तोक्ने निकायमा अलमल रहेको उनले बताए ।

आयोगका अध्यक्ष पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान घटाउँदै लानु पर्ने बताए ।

उनले अहिले पनि संघीय सरकारका प्रत्येक मन्त्रालयमा सशर्त अनुदानको रकम बाढि रहेको जानकारी दिए ।

नेपालमा मन्त्रालयहरु मार्फत सशर्त अनुदानको .बाँडफाँड गर्ने परम्परागत रुपमा नै गुज्रिएको तर्क गरे ।

उनले आयोगले बाँडफाँड गरेर पठाएको बजेटमा कुनै पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पालिका मेयर तथा अध्यक्ष बजेट कम भयो भनेर गुनासो गर्न नआएको बताए ।

त्यस्तै, छलफलमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद पदम गिरीले धेरै स्थानीय तहहरुमा वित्तिय अनुशासन कायम नभएको बताए ।

त्यस्तै, अर्का सांसद जयकुमार राईले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम गर्दा वन ऐन र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकारमा समस्या रहेको बताए ।

बैठकमा बोल्ने धेरै संसदहरुले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगको गर्ने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐनमा संविधानसँग बाझिएकाले विकास निर्माणका कार्यमा समस्या आएको बताए ।