काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी संगठनले लोक सेवा आयोगप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । गत २३ र २४ गते रुपन्देहीमा सम्पन्न ओयोगको सम्मेलनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

‘रुपन्देहीमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले गरेको निर्णयहरूको निर्णय नम्बर ७ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गरेको बढुवा, तहवृद्धि तथा स्तरवृद्धि लगायतका कार्यहरु रद्द गर्ने आशयसहितको निर्णयप्रति नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संगठनले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संविधान बमोजिम तीन तहको शासकीय संरचना हुने, संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भएको जनाएको छ ।

संगठनका जिल्ला अध्यक्ष प्रेमप्रसाद खनाल र सचिव जीवन पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ (१) बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा ऐन बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको साथै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलाशबाट समेत स्थानीय तहले कानुन बनाई तह तथा स्तरवृद्धि लगायतका कार्य गर्न सकिने गरी फैसला भएको स्मरण गराइएको छ ।