बिराटनगर । धान उत्पान र अन्य कृषिजन्य उत्पादनका लागि उर्वर भूमि हो, झापा । झापाको दक्षिणी क्षेत्रमा राम्रो धान, मकै उत्पादन हुन्छ । तर, कृषकले भण्डारण गर्ने ठाउँ नपाउँदा मूल्य नआइकनै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यही बाध्यताको अन्त्य गर्न प्रदेश १ सरकारले गौरीगञ्ज १ को महाभारा साना किसान कृषि सहकारीसँग समन्वय गरेर कृषिजन्य सामग्री भण्डारण गर्न ‘कृषि उपज बैंक’ स्थापना गरेको छ ।

साना किसान कृषि सहकारीले प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको ५० प्रतिशत अनुदानमा ‘कृषि उपज बैंक’ स्थापना गरिएको हो । यो बैंकमा कृषकले उत्पादन गरेका धान,मकै भण्डारण गरेर राख्न सकिने सहकारीका व्यवस्थापक गंगाप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । गोदाम घर निर्माणका लागि कुल एक करोड ४७ लाख ५६ हजार ६९७ रुपैयाँ लागत लागेको उनले बताए ।

जसमध्ये ५० प्रतिशत प्रदेश सरकारले लगानी गरेको उनले बताए । ७२ लाख ८४ हजार ५१२ रुपैयाँ प्रदेश सरकार र बाँकी ७४ लाख ७२ हजार १८५ रुपैयाँ सहकारीले लगाएको उनले बताए । ‘अब त धेरै सजिलो भयो । कृषकले सहजै आफ्ना उत्पादन भण्डारण गरेर राख्ने पाए,’ उनले भने ।

यो कृषि उपज बैंक प्रदेशसभा सदस्य तथा कृषि मन्त्री झलकसिंह दर्लामीको पहलमा बनिएको अध्यक्ष ढुंगानाले बताए । उनी मन्त्री हुनुपूर्व यो क्षेत्रको प्रदेश सभा सदस्यकै हैसियतले प्रदेश सरकारमा लविङ गरेर योजना ल्याएको उनले बताए । उनले कृषि उपज बैंकको उद्घाटन पनि दर्लामी मन्त्री भएपछि गरेका हुन् ।

किसानले भण्डारण अभावमा मूल्य नपाउँदै धान तथा मकै बेच्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न यो कृषि उपज बैंक निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको उनले बताए । ‘खास गरेर किसानले उत्पादन गरेको धान बजारीकरण गर्न सहज होस् भनेर यो निर्माण गरिएको हो । किसानले धानको मूल्य नपाउने समस्या छ । अब चाहिँ उचित मूल्य नपाएसम्म भण्डारण गरेर राख्नुहुन्छ र मूल्य पाएपछि बेच्नुहुन्छ,’ मन्त्री दर्लामीले भने, ‘चैते धानलगायतका अन्य बाली बर्खाको सिजनमा ड्रायर गरेर स्टोर गर्न सहज हुने गरी यो निर्माण गरिएको हो । मुख्यतः किसानले आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपजको मूल्य पाउन् भन्न नै निर्माण गरिएको हो ।’ उनले यस्ता भण्डारणहरू अन्य ठाउँमा पनि निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए ।

मन्त्री दर्लामीले परम्परागत उत्पादनले कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुन नसकेकाले उत्पादन वृद्धिमा कृषिमा आधिनिकीकरण गर्न मन्त्रालय लागिपरेको बताए ।

‘प्रविधिमैत्री र उत्पादन वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालका नीति प्रदेश सरकारले बनाउँदैछ । आयात गरेर उपभोग गर्ने हैन कि प्रदेश १ आफैँ आत्मनिर्भर हुने र निर्यात हुने गरी कृषि उत्पादन गर्ने प्रदेश सरकार लागि परेको छ । प्रदेश १ मा कृषिको प्रशस्त सम्भावना पनि छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि मल, बीऊ उपलब्ध गराउनेदेखि अनुदानका क्षेत्रमा के के गर्नुपर्छ भन्नेढंगबाट हामी योजना बनाइरहेका छौँ । उत्पादन भएका कृषि उपजको बजारीकरण गर्ने हिसाबले कृषि कार्यक्रम बनाएर मन्त्रालय अघि बढ्दैछ ।’