युक्रेनी बन्दरगाहहरूमा ६० भन्दा बढी विदेशी जहाजहरू अवरुद्ध

गोलाबारी र खानीहरूको खतराका कारण ६० भन्दा बढी विदेशी जहाजहरू युक्रेनी बन्दरगाहहरू छोड्न असमर्थ भएको रुसी राष्ट्रिय रक्षा नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मिखाइल मिजिन्त्सेभले जनाएका छन् । “युक्रेनी बन्दरगाहहरूमा ६० भन्दा बढी विदेशी जहाजहरू अवरुद्ध छन्।
कीभले यसको आन्तरिक जल र क्षेत्रीय समुद्रमा सिर्जना गरेको गोलाबारी र उच्च खानीको खतराले जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर जान अनुमति दिँदैन,” मिजिन्त्सेभले शनिबारको ब्रीफिंगमा भनेका छन्। उनले थपे रुसी सेनाले हरेक दिन मानवीय करिडोर (युक्रेनको क्षेत्रीय पानीबाट दक्षिण-पश्चिम दिशामा सुरक्षित लेन) खुल्ला छन् तर अझै पनि युक्रेनी खानीहरू बग्ने खतरा रहेको छ।
“हामी अन्तरराष्ट्रिय सामुद्रिक संगठन र जहाज मालिकहरूको व्यवस्थापनलाई आधिकारिक कीभलाई युक्रेनको बन्दरगाहबाट विदेशी राज्यहरूको जहाजहरूको बाहिर निस्कने सुरक्षालाई अवरुद्ध गर्ने र सुनिश्चित गर्ने उपायहरू लिनको लागि आह्वान गर्दैछौं,” मिजिन्त्सेभले भने। बिहीबार रुसी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता इगोर कोनाशेन्कोभले युक्रेनी नौसेनाले फेब्रुअरी २५ र मार्च ४ बीचमा आजोभ सागर र ब्ल्याक सीमा ४२० वटा एङ्कर माइन राखेको बताएका छन्।
तीमध्ये कम्तीमा दश खानीहरू पश्चिमी भागमा स्वतन्त्र रूपमा बगिरहेका छन्। डोनेट्स्क र लुहान्स्क जनवादी गणतन्त्र (डीपीआर र एलपीआर) ले किभ सेनाहरू विरुद्ध आफूलाई बचाउन मद्दतको लागि अपील गरेपछि रूसले गत फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमा विशेष सैन्य कारबाही सुरु गरेको हो । रुसले भने कि उसको विशेष अपरेशनको उद्देश्य युक्रेनलाई निशस्त्रीकरण र “डिनाजिफाइ” गर्नु हो र केवल सैन्य पूर्वाधारलाई लक्षित गरिएको छ। मस्कोले बारम्बार जोड दिँदै आएको छ कि उसको युक्रेन कब्जा गर्ने कुनै योजना छैन।


















कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक सोमबार
ट्रम्पले भने – इरानसँग वार्ताका लागि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल सोमबार पाकिस्तान जाँदैछ
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र अष्ट्रेलियाका सभामुखबीच भेट
क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थित गर्न खोजेका हौँ : महामन्त्री पौडेल
इटालीलाई नेपालले दियाे ११३ रनकाे लक्ष्य
हर्क साम्पाङको फेसबुक आइडी सस्पेन्ड
माता तीर्थ औंसीको शुभकामना दिँदै बालेनले भने- म नेपाल आमा हाँसेको हेर्न चाहन्छु
संसदीय दलको नेता छान्न कांग्रेसको निर्वाचन समितिले बोलायो बैठक
यी हुन् कांग्रेस बैठकका ८ बुँदे निर्णय
विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह
प्रतिक्रिया