एआईजी बढुवा प्रकरणः सरकार विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) का लागि भएको बढुवा सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
अदालतले प्रतिवादीहरूलाई कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई चैत २८ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
डीआईजीहरू ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजङ कार्कीले दर्ता गरेको रिटमा मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका हुन् ।
नेपाल प्रहरीमा थपिएका तीनवटा एआईजी दरबन्दीमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे अध्यक्ष रहेको बढुवा समितिले धिरजप्रताप सिंह, वसन्त पन्त र रविन्द्रबहादुर धानुकलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, वरिष्ठता मिचेर बढुवा सिफारिस गरेको भन्दै कार्कीद्वय र अर्याल उजुरी सुन्ने समितिमा पुगेका थिए ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने उजुरी सुन्ने समितीले बढुवा समितिको निर्णय सदर गरेपछि असन्तुष्ट डीआईजीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । बढुवा सिफारिसमा परेका डीआईजीलाई भने सरकारले एआईजीमा बढुवा गरिसकेको छ ।
















झापा पुगेर ओलीले भने – सुरक्षित वातावरण बनाइयाेस्, जुनसुकै अवस्थामा पनि चुनावमा भाग लिन्छौँ
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बनियाँले दिए राजीनामा
नेकपाले टुंग्यायो सबै क्षेत्रका उम्मेदवार (सूचीसहित)
ग्रिनल्यान्ड विवादमा ट्रम्पको कर धम्कीपछि युरोपको कडा चेतावनी
प्रदेशसभा सदस्यबाट डा जोशीले दिए राजीनामा
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनबारे ओली : ‘सडकमा बहुमत पुर्याएँ भनेर हुन्छ ?’
२७ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकार र दुर्गा प्रसाईंबीच सम्झौता
निर्वाचन आयोगको षडयन्त्रपूर्ण निर्णय खारेज गर्छौं : पूर्णबहादुर खड्का
गगन थापा पक्षलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगकाे निर्णय
कांग्रेस केन्द्रीय समिति छिटो अद्यावधिक गर्न गगन समूहकाे माग
प्रतिक्रिया