सहकारीमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न एकीकृत निर्देशिका २०७९ जारी
बनेपा । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारी सङ्घसंस्थामा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न एकीकृत निर्देशिका २०७९ जारी भएको जानकारी दिएकी छिन् । काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको ‘सहकारी संस्थामा सुशासन प्रवद्र्धन र व्यवस्थापन’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न निर्देशिका मार्गदर्शक बन्नेको बताईन् । सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने सोचका लागि विभागले सबै निकायसँग छलफल गरी निर्देशिका जारी भएको उनले जानकारी दिईन् ।
उनका अनुसार अधिकांश सहकारी स्थापनाकालको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, मर्म र भावनाअनुसार चलेको भए पनि केही संस्था मूल्य, मान्यता र भावनाभन्दा पर गएर अरु कुरा गर्न थालेका कारण समस्या निम्तिएको हो । उनले भनिन् ‘मुलुक सङ्घीयतामा रुपान्तरण भइसकेपछि तीनै तहका सरकारका निकाय क्रियाशील भइसकेको भए पनि सहकारी क्षेत्रभित्र देखिएका खराब काम नियन्त्रण गर्न नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा सरकार, सहकारी विभाग र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारीरूपमा साझेदारी गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।’
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले ३२ हजारभन्दा बढी सहकारीमा ७३ लाखभन्दा बढी सदस्य र करिब रु सात खर्ब जति पूँजी परिचालित सहकारी र एक लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने काम गरिरकेको बताए
राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सदस्यसचिव चक्रबहादुर पराजुरीले सुशासन, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनलाई ठीक ढङ्गले व्यवहारमा उतार्न सकेको खण्डमा समस्या समाधान भएर जाने बताए । कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले ‘सहकारी सङ्घसंस्थामा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि एकीकृत निर्देशिका २०७९’ मन्त्री श्रेष्ठ, सचिव रामप्रसाद थपलिया र राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष कँडेललाई हस्तान्तरण गरेका थियो ।
निर्देशिकामा सङ्घसंस्था दर्ता गर्ने अधिकार तथा सदस्यको जिम्मेवारी, सदस्य केन्द्रियता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सञ्चालन र व्यवस्थापन, समिति–उपसमिति तथा साधारणसभा, बचत तथा ऋण परिचालन र कोष बाँडफाँट, तरलता व्यवस्थापन तथा आर्थिक स्रोत परिचालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा लेखापरीक्षण र खारेजी तथा बचाउसम्बन्धी विषयमा ३५ बुँदे समावेश गरिएको छ । रासस
–––













सबै मन्त्रालयमा ‘जिआइओएमएस’ अनिवार्य गर्न सञ्चारमन्त्रीकाे निर्देशन
Over 3,500 election police being recruited in Sunsari
खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता अमेरिका नजाने
सुनसरीमा तीन हजार बढी निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिँदै
नेपालमा २७ देखि ४६ वर्ष समूहका युवाको औसत खर्चभन्दा आम्दानी बढी
टी-२० विश्वकपका लागि नेपाली टोली घोषणा, शेर मल्ल पनि समेटिए
राष्ट्रियसभा चुनावमा अन्य दलसँग तालमेल गर्ने कांग्रेसकाे निर्णय
पुस २३ गते बुधबारको राशिफल, कस्ताे रहला तपाइकाे आजकाे दिन ?
एमाले सचिव शेरधन राई भोजपुरबाट सर्वसम्मत सिफारिस
एमालेले टुंग्यायो राष्ट्रिय सभाका ६ उम्मेदवार, लुम्बिनीबाट रामकुमारी झाँक्री
प्रतिक्रिया