काठमाडौं । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले किसानहरुले विगत ७२ वर्ष देखि उठााउदैं आएको माग अहिले बजेटमा सम्वोधन गर्न खोजिएको बताएका छन् । महासंघका अध्यक्ष चित्रवहादुर श्रेष्ठले आज एक बक्तब्य जारी गदैं बजेटको स्वागत गरेका हुन् ।

‘विगत ७२ वर्षदेखि उठाउँदै आएका नेपाली किसानहरूका मागहरूलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) तर्फबाट नेपाल सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थमन्त्री क. जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सम्बोधन गर्नु भएकोमा हामी नेपाल सरकार तथा अर्थमन्त्री क. जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’लाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ,’ महासंघले भनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० काल लागि अर्थमन्त्रीज्यूद्वारा संसदमा प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयक (बजेट तथा कार्यक्रम) मा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक बृद्धि गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन, श्रमशक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमार्फत् सन्तुलित समावेशी, आत्मनिर्भर एवम् समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको पनि महासंघले जनाएको छ।

नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यलाई प्रस्थानविन्दु बनाउँदै आयातलाई ३० प्रतिशत घटाउने, निर्यात दोब्बर गर्ने, भूमिहीन दलितलाई आगामी ३ वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने, ८ लाख नेपालीलाई वार्षिकरूपमा निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने घोषित उद्देश्यले किसानहरु र नेपाली जनताको लामो समयदेखिको आकांक्षालाई सम्बोधन गरेको महासंघले निश्कर्ष निकालेको छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष’ र ‘कृषि जैविक विविधताको वर्ष’ घोषणा गर्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्दकोरूपमा विकास गर्ने, किसानहरूलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गर्दै खेतीयोग्य तथा बाँझो जमिन उपयोग गरी उत्पादन बढाउने र यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको संयोजकत्मा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्तावले बजेटको गरिमा र उचाइलाई बढाएको छ,’ किसान महासंघले भनेको छ,–‘ प्रत्येक स्थानीय तहमा १–१ जना कृषि तथा पशु विज्ञ पठाउने, किसानहरूलाई सहज र सरलरूपमा बिउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, कृषि बिमा बिस्तार गरी प्रभावकारी बनाउने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित कृषि वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि उत्पादनको बिक्री वितरणका लागि बजारको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय तहले तोकेका विशिष्टीकृत कृषि तथा पशु उपजको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकी खरिदको प्रत्याभूति गर्ने कुरा प्रशंसनीय छन् ।’

हेर्नुहोस वक्तब्य