काठमाडौं । नेपाल सरकार र अमेरिकाको उटाह राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार (नेशनल गार्ड) बीच राज्यस्तरीय सहकार्य कार्यक्रम (एसपीपी) गर्नको लागि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव गरिएको साझेदारी पत्रमा १० बुँदा समेटिएका छन् । नेपाल भ्रमणमा आएका युएस आर्मी प्यासेफिकका कमाण्डर चाल्स ए फिलनले एसपीपीमा नेपालले चाँडो हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले मात्र होइन, सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेताहरुले समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसदमै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द गर्न माग गरेका छन् भने एमालेले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र त्यसक्रममा हुने सहमतिबारे संसदलाई जानकारी दिन माग गरेको छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई सन् २०१५ मा एसपीसी कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आग्रह गरे थियो । अमेरिकाले उक्त प्रस्ताव अघि सारे पनि नेपाल सरकारले यसलाई लिएर कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर सदन भित्र र बाहिर समेत सत्तागठबन्धन र प्रतिपक्षका नेताहरुले समेत प्रश्न उठाएपछि एसपीपी सम्झौता पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।

के छ एसपीपी सम्झौतामा ?
अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई बुझाएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको मस्यौदामा नेपाली सेनाको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमताको सबलीकरणमा योगदान दिने तथ्यको कदर गर्दै एवं अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा स्थायित्वमा योगदान दिन एवं रक्षा र सुरक्षाजस्ता विषयमा साझेदारी सबलीकरण गर्न आपसी सहकार्यलाई वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘अमेरिकाले नेपालका उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास,नेपाली सेनाका अधिकृतहरूका लागि संयुक्त राज्यमा संयुक्त फेलोसिप कार्यक्रम, नेपालमा संयुक्त विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास, कर्मचारी आवास, तिनका विभाग तथा सञ्चार; बल तथा सामग्रीको प्रस्तुति वा परिचालन; उटाह राष्ट्रिय पहरेदारका अधिकृतहरूका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोसिप कार्यक्रम समेटिने छ’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।

नेपालको तोकिएको निकायले सिफारिस गरेअनुसार संयुक्त राज्यमा नेपालका लागि नागरिक नेतृत्वको संलग्नता, नेपाली सेनाको मागबमोजिम हलुका तथा गैरघातक सैन्य सामग्रीको सहयोग, नेपालमा अन्तरसञ्चालन योग्यता अभ्यास, नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण तथा उपकरण सहयोग, नेपाली सेनाको आतङ्कवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकासको प्रस्ताव पनि उक्त मस्यौदामा गरिएको छ ।

सोही धाराको ३ को २ मा यी माथीका पक्षहरूबीचको आपसी सहमतिमार्फत नेपाली सेनाको आवश्यकताबमोजिम सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरू परिवर्तन हुन सक्नेछन् । लिखित सूचना पत्रमार्फत यस्तो परिवर्तनको अभिलेख
राखिने र लागू भएपछि यसै सहमतिको अंग मानिने भनिएको छ ।

स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई सुरुमा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।