काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य एम अधिकारीका कारण गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–४ मा अर्थ तथा योजना विभागको प्रमुखमा घनश्याम भुसाल रहेका छन् । यसका सदस्यहरुमा खोटाङका एम अधिकारीसमेत रहेका छन । यस छद्म नामलाई लिएर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि प्रश्न उठेसँगै एमाले बचाउमा देखिएको छ ।

गर्भनर अधिकारीले आफूले एमालेको अर्थ विभागका सदस्य एम अधिकारीबारे सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको बताउँदै पत्र लेखेका छन् । ‘एमालेको अर्थसम्बन्धी गठन भएको र सो विभागमा एम अधिकारी (खोटाङ) सदस्य रहेको भनी सञ्चार माध्यमबाट जानकारी भयो, उक्त नामसँग म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई जोडेर म नै सो व्यक्ति रहेको भान हुने गरी समाजमा भ्रम सृजना भएको देखिन्छ,’ गर्भनर अधिकारीले पत्रमा लेखेका छन्, ‘म सम्पूर्ण राजनैतिक दल र नेतृत्वको सम्मान गर्दछु, साथै त्यस दललगाउत कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको व्यहोरासमेत अनुरोध गर्दछु ।’

गभर्नर अधिकारीले एमालेको अर्थ विभागमा रहेको एम अधिकारी आफू नभएको पत्र पठाएसँगै एमालेले पत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘यस पार्टीको विधान बमोजिम केन्द्रीय विभाग गठन गर्दा अर्थ तथा योजना विभागमा उल्लेखित एम. अधिकारी खोटाङ नाम सदस्यको रुपमा उल्लेखित भएकोमा सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम समेतमा उक्त व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हो भनि भ्रम सिर्जना हुन गएकोमा हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ । हाम्रो पार्टी र विभागहरुमा त्यस्ता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु रहने वैधानिक व्यवस्था छैन । तसर्थ उक्त विभागमा उल्लेखित एम. अधिकारी खोटाङ भनि उल्लेखित व्यक्ति तपाईं राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको व्यहोरा स्पष्ट गर्दछुु,’ एमाले पार्टी कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ ।

एमाले र गभर्नर अधिकारीबीच पत्र आदानप्रदान गरी एकआपसमा विवादित बन्दै गएको एमाले अर्थ विभागको एम अधिकारीबारे स्पष्ट बनाउने काम भए पनि चित्त बुझ्दो हुन सकेको छैन । दुवै पत्रमा एम अधिकारी को हुन् ? भन्ने गोप्य नै राखिएको छ । यस घटनाले गभर्नर अधिकारीमाथि थप दबाब बढेको छ ।

यसअघि विं.सं. २०७३ सालमा सोही घटना दोहोरिएको देखिएको छ । त्यस समयमा एमाले र महाप्रसाद अधिकारीबीच आदानप्रदान भएको पत्रमा खोटाङ जिल्ला उल्लेख गरिएको छ । जसले एमालेको अर्थ विभागका शंकास्पद व्यक्ति एम अधिकारी र हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको गृह जिल्ला खोटाङ भएको पुष्टि भएको थियो ।

गभर्नर अधिकारीलाई पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चैत्र २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा बर्खास्त गरेका थिए । उनलाई सरकारको गोप्य सूचना बाहिर लगेको आरोपमा पदबाट बर्खास्त गरिएको हो ।

उनी बर्खास्त भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत रहेको नेकपा एमालेले विरोध गरेको थियो । यसबारे अधिकारीले आफूलाई पुर्नबहाली गर्नु पर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालनमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले गत वैशाख ६ गते काममा फर्कन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रष्टीकरणले देखाउन नसकेको एम अधिकारी

गर्भनर अधिकारी चौतर्फी विवादमा परेपछि बिहीबार एमालेका तर्फबाट दुईवटा पत्र सार्वजनिक भएको छ । एउटा पत्र २०७३ सालमा र अर्काे अहिलेको मितिमा ।

गर्भनर अधिकारी २०७३ मा महाप्रसाद अधिकारीकै नाममा अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेको त्यसबेलाका महासचिव ईश्वर पोखरेलको नाममा जारी अन्तरपार्टी सर्कुलरमा उल्लेख थियो ।

अहिले ओलीले जारी गरेको सर्कुलरमा भने एम अधिकारी उल्लेख छ । यसपछि गर्भनर अधिकारी विवादमा तानिएका हुन् । विवादमा तानिएपछि २०७३ मा पनि अधिकारीले महाप्रसाद भनेको को भन्दै प्रश्न गरेको र एमालेले उनी नभएको प्रष्टीकरण दिएको र अहिले पनि अधिकारीले को हो ? भनी प्रश्न गरेको र एमाले कार्यालय सचिवले उनी नभएको भनी जवाफ दिएको सवाल जवाफको पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

तर लोकतानित्रक पार्टीले सर्वाधिक खोजीमा रहेका एम अधिकारी भने को हुन् ? भनेर अहिलेसम्म देखाउन सकेको छैन । न विभागमा राखिएका एम अिधकारीको बारेमा कुनै जानकारी अहिलेसम्म दिएको छ । छद्म नाममा गर्भनरको नाम राखेको र गर्भनर अधिकारीले पनि बैठकहरुमा समेत सहभागिता जनाउने गरेको सोही विभागका एक सदस्यले खुलेआम सार्वजनिक गर्दासम्म त्यसबारे एमालेले केही नखुलाउनुले घटना झन् विवादमा परेको छ ।