काठमाडौं । नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेमा नागरिकता पाउने पुरानै व्यवस्थालाई यथावत् राख्दै संसदले शुक्रबार नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक संशोधन सहित पारित गरेको छ ।

सरकारले संसदमा विधेयक ल्याईरहँदा विधेयकमा ४५ जना सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । उनीहरुले यसलाई संसदबाट हतारमा पारित गर्नुको साटो संसदीय समिति राज्यब्यवस्था समितिमा लगेर दफावार छलफल गरेर पारित गरेर लैजान आग्रह गरेका थिए । तर त्यसमा सत्ता पक्षले कुनै सुनुवाई गर्न चाहेन । त्यसपछि संसदले वहुमतका आधारमा नागरिकता ऐन ( पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ पारित भएको हो ।

नागरिकता विधेयकको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी थिए । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिन नहुने भन्दै विधेयकको विपक्षमा रहे ।

दलहरुका वीचमा देखा परेको लामो समयको रस्साकस्सीका वीचमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन ४ मा दर्ता गरेको विधेयक संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल, संसदीय समिति र उपसमितिको बैठक गदै २२ महिनाको मिहिनेत गर्दा पनि पारित गराउन नसकेपछि अन्ततः अहिलेको सरकारले उक्त विधेयक २४ असारमा संसदमा फिर्ता गरेर नयाँ विधेयक सोही दिन दर्ता गरेको थियो ।

त्यही नयाँ नागरिकतासम्वन्धी पहिलो संशोधन विधेयकलाई सरकारले फाष्ट ट्याक्रमा संसदबाट पारित गराएको हो ।
सत्ता पक्षले आ आफनो दलमा ह्वीप लगाएर शुक्रवार विधेयक पारित गराएको हो । विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । अव यो पारित भएको विधेयक राष्टपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि ऐनको रुपमा कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

नागरिकता ऐनको दफा ५ मा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार छ । यसमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्छ ।’

तर सरकारले ०७५ मा ल्याएको विधेयकमा ‘नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने’ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर राज्यव्यवस्था समितिले ‘विवाह गरेर नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने’ प्रावधान पारित गरेको थियो । अहिले पारित भएको विधेयक भने यसबारेमा मौन छ । यसमा कुनै संशोधन नगरेका कारण ऐनकै प्रावधान कार्यान्वयन हुँदा विवाह गरेपछि नागरिकता पाउने आधार यथावत् रहेको छ ।

शुक्रवार पारित भएको नागकिरता (पहिलो संशोधन) विधेयकमा नेपाली नागरिकको परिभाषालाई फराकिलो पारिएको छ । ‘नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने’ व्याख्या विधेयकमा छ । त्यस्तै यसअघि आमाबुबाको नागरिकता भएको तर छोराछोरीको नभएको विषयलाई सम्बोधन गर्न राखिएको दफा पनि समितिले जे टुंग्याएको थियो, त्यही राखिएको छ ।

शुक्रवार पारित भएको विधेयकमा भनिएको छ, ‘०७२ असोज ३ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७८ जेठ २ मा ल्याएको अध्यादेशमा राखेकै प्रावधानलाई अहिले पारित भएको विधेयकमा ल्याइएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द कोइरालाले बताए । ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमा जे प्रावधान राखेर ल्याएको थियो, अहिले त्यही ल्याएका छौं । अध्यादेशमा नभएको तर अहिले हामीले थपेको भनेको गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रावधान मात्रै हो,’ उनले भने ।

शुक्रवार संसदले पारित गरेको नागरिकता पहिलो संसोधन विधेयकले मूख्यत तीन वटा विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

पहिलो– जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूको विषय ।
२०७२ सालमा संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले नेपाल सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता जारी गरेको थियो । उनीहरूका सन्तानले नागरिकता पाउने विषय संघीय कानुन बमोजिम सम्बोधन हुने संविधानमा उल्लेख थियो । संघीय कानुन नबन्दा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानहरुले नागरिकता पाउन सकिरहेका थिएनन । शुक्रवार फास्ट ट्रयाकमा सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयकले यो विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।

जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा १६ वर्ष उमेर पुगेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाका लागि राजनीतिक दलहरुका बीचमा समेत कुनै विमति देखापरेको छैन । प्रस्तावित विधेयकअनुसार पारित भएर ऐन बनेपछि ३ असोज ०७२ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

दोस्रो– आमाको नामबाट नागरिकता जारी ।
नेपालको संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुने भनेको छ । तर, संविधानअनुसार संघीय कानुन नबन्दा यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको थिएन । विधेयकले अब यो विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । विधेयकअनुसार अब विधेयक प्रमाणिकरण भएपछि नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर, यसका लागि निवेदक आमाले ‘स्वघोषणा’ गर्नुपर्ने हुन्छ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको भावमा गरेको ‘स्वघोषणा’ गरेर नागरिकता लिँदा झुटो विवरण पेस गरेको पुष्टि भएमा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्नेछ ।

तेस्रो– गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता ।
‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने नारा नै गैरआवासीय नेपालीहरुले लगाए । उनीहरुको यही मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिले विधेयक पारित भएको छ । सदनले पारित गरेको विधेयकअनुसार राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नागरिकता जारी हुने विषय पनि विधेयकमा समावेश छ ।