काठमाडौं । पाकिस्तान सरकारले सरकारी सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस सम्बन्धी एक अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ ।
तर यसलाई संसदले पारित गर्न बाँकी छ । संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यसले कानुनी रुप पाउने छ ।
पाकिस्तानको संघीय मन्त्रिपरिषदले बिहीबार अन्तर सरकारी वाणिज्यिक हस्तान्तरण अध्यादेश २०२२ लाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको द डनले जनाएको छ ।
सरकारी सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानले विरोध जनाएका छन् । ‘अमेरिकाबाट आयातित’ सरकारले सरकारी सम्पत्ति कुटिल तरिकाले बेच्न खोजेको भन्दै उनले त्यसो गर्न दिन नहुने बताएका छन् ।