काठमाडौं । गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच आ.व. २०७८/७९ का लागि भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनार्थ गठित समितिले मूल्याङ्कन प्रतिवेदन गृह सचिवसमक्ष पेश गरेको छ। समितिका संयोजक तथा मन्त्रालयको नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख डा. भीष्मकुमार भूसाल र प्रशासन महाशाखाका प्रमुख टेक बहादुर के. सि. ले उक्त मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गरे ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले मन्त्रालयले विकास गरेको सिआइएमएस प्रणालीमार्फत गरेको प्रतिवेदनलाई मुद्दाहरूको फर्छ्यौट, अघिल्लो आ.व.बाट जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको फर्छ्यौट, नागरिकता सम्बन्धी उजुरी फर्छ्यौट, ठाडो उजुरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत प्राप्त उजुरी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत प्राप्त उजुरी र मन्त्रालयमार्फत पठाइएका उजुरीहरूको फर्छ्यौट, उपभोक्ता हित विपरीतका कार्यहरू सम्बन्धी उजुरी एवं गुनासो फर्छ्यौट, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण सम्बन्धी उजुरी एवं गुनासो फर्छ्यौट, विपद् सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको नियमित प्रयोग, लेखा परीक्षण भएको कुल अङ्कमा बेरूजूको अवस्था शुन्य हुने, बक्यौता बेरूजू फर्छ्यौट लगायत सूचकमा आर्थिक प्रशासन शाखा, मलेप प्रतिवेदन, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाको अभिलेख, गुनासो व्यवस्थापन शाखाको अभिलेख आदि विवरण सँग तुलना गरी यथार्थ तथ्यका आधारमा अङ्क प्रदान गर्ने प्रकृयालाई वस्तुनिष्ठ बनाइएको थियो भने इ(बुलेटिन, सूचना अधिकारीको विवरण, स्वतस्फूर्त सार्वजनिकीकरण, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाजस्ता वेबसाइट मार्फत प्रकाशन गरिने दस्तावेजहरू जिल्लागत वेबसाइट मार्फत निरीक्षण गरिएको थियो।

गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयबाट खटिई गएको टोलीले ४१ जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गरी एकीकृत अनुगमन ढाँचाबमोजिम कार्यसम्पादनको अवस्था हेरी सुधारका उपायहरू सुझाएको थियो। अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनको अवधिसम्म ६८ वटा जिल्लाको प्रगति ५० प्रतिशत भन्दा न्यून रहेको, ३७ वटा जिल्लाले ३० प्रतिशत अङ्क समेत हासिल नगरेको र ८ वटा जिल्लाहरूले १० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेको अवस्थाबाट माथि उठेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा ४६ जिल्लाहरूले ९० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका छन् भने २९ जिल्लाले ८० प्रतिशत देखि ९० प्रतिशतको बीचको अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। बाँकी दुई जिल्लाहरूले ७७ प्रतिशत अङ्क हासिल गरेका छन्। यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको औसत कार्यसम्पादन प्रगति ८९.८ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसो त गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको वित्तीय प्रगति समेत खूद बजेट विनियोजनको ९७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।

कार्यसम्पादन सम्झौताको ६ वटा विषयगत क्षेत्रहरू शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागु औषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण तथा विकास निर्माणमा समन्वय र आर्थिक प्रशासन अन्तर्गत गरी ६८ वटा परिसूचकहरूमा गरी ९७ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी सर्वोत्कृष्ट भएको छ भने अर्घाखाँची, नवलपरासी (वर्दाघाट सुस्ता पुर्व), रूकुम (पश्चिम), डडेलधुरा, हुम्ला, चितवन, तनहुँ, सल्यान, बैतडी, नवलपरासी (पश्चिम), पर्वत, जाजरकोट, मुस्ताङ, भक्तपुर, दाङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, बारा, स्याङ्जा, दार्चुला, ओखलढुंगा, कास्की, दैलेख, पर्सा, बाँके, मनाङ, लमजुङ, ललितपुर, उदयपुर, मकवानपुर, मोरङ, रसुवा, सोलुखुम्बु, अछाम, बर्दिया, भोजपुर, इलाम, प्यूठान, रामेछाप, झापा, पाल्पा, सुनसरी, सुर्खेत, कपिलवस्तु र मुगुले ९० प्रतिशत भन्दा बढी अङ्क ल्याई उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेका छन्।

त्यसै गरी २९ जिल्ला (डोटी, धादिङ, नुवाकोट, बझाङ, बागलुङ, रोल्पा, गोरखा, रौतहट, कन्चनपुर, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, रूपन्देही, महोत्तरी, जुम्ला, रूकुम(पुर्व), काठमाडौँ, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, सिरहा, खोटांग, म्याग्दी, पाँचथर, ताप्लेजुङ, बाजुरा, दोलखा, कालिकोट, धनकुटा, धनुषा, कैलाली) प्रशासन कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको स्तर ८० देखि ९० प्रतिशतको बीचमा देखिन्छ भने सप्तरी र डोल्पा जिल्लाले ७७.५ अङ्क प्राप्त गरेका छन्।

कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने पाँचौ स्थानसम्मका जिल्लाहरू निम्नानुसार रहेका छन् (गुल्मी (९७.७५५),अर्घाखाँची (९७५), नवलपरासी पूर्व (९६.७५५), रूकुम पश्चिम (९६५), डडेलधुरा र हुम्ला (९५५).यसरी नतिजामा उल्लेख्य सुधार हुनुमा मन्त्रालयले विकास गरेको प्रजिअ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीबाट स्वमूल्याङ्कन गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाबाट निरन्तर अनुगमन तथा पृष्ठपोषण तथा गृह सचिव स्वयंले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई दिएको निर्देशनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।

चालू आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन परिसूचकहरू तथा नतिजामुखी एवं वस्तुनिष्ठ बनाइएको छ भने वार्षिक मूल्याङ्कन पद्धतिको स्थानमा प्रत्येक त्रैमासिक अवधिको अलगअलग र वार्षिक मूल्याङ्कन समेत गर्ने गरी प्रणालीको विकास गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको अङ्क स्वचालित प्रणालीद्वारा आफै हेर्न सकिने गरी प्रणाली विकास गरिएको हुँदा आर्थिक वर्षको बीचैमा सरुवा भै जाने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हस्तान्तरण नोटसाथ आफ्नो कार्यकालको कार्यसम्पादनस्तरको विवरण समेत छोडेर जान सक्नेछन्।