काठमाडौँ । सांसदहरुले संवैधानिक आयोगका काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन एउटै शक्तिशाली आयोग बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकमा भएको ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को वार्षिक प्रतिवेदन र आगामी आवको स्वीकृत कायक्रम कार्यान्वयन रणनीति’ सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरुले प्रत्येक जातजाति, भूगोल वा क्षेत्रको आधारमा छुट्टाछुट्टै आयोग बनाउनुको सट्टा सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटै शाक्तिशाली आयोग बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सांसद नन्दलाल रोका क्षेत्रीले सरकारले आयोग गठन गर्ने तर पर्याप्त बजेट नदिने र सहयोग नगर्ने सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा मात्रै आयोग बनाउनु पर्ने बताए । सांसद कुमारी मेचेले सबै आयोगलाई एकै ठाउँमा गाभेर शक्तिशाली आयोग बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद शिवकुमार मण्डलले “सातै वटा संवैधानिक आयोगबीच समन्वय र छलफल हुनुपर्छ र कामको प्रकृतिको आधारमा नेपालमा रहेका सबै जातजातिको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्ने” धारणा राखिन् ।

सांसद लक्ष्मी परियारले राष्ट्रिय समावेशी आयोग नै समावेशी नभएको टिप्पणी गरेकी थिइन् । सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले आयोगबाट बजेट कमी भएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै एउटै शक्तिशाली आयोगको आवश्यकता औँल्याइन् ।

समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले आयोगले लक्षित वर्ग खस आर्य, पीछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक र किसानलगायत ११ वटा क्षेत्रको अध्ययन गरी नीतिगत सिफारिसलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिए ।