काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सरकारको योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्न तीन वटै तहको सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारको योजनामा नपरेका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पर्ने आयोगले जनाएको छ ।

आइतबार आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले पदावधि सकिन लागेका जनप्रतिनिधिले नयाँ काम गर्दा मतदातालाई प्रभाव पार्ने र निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले निर्देशन जारी गरिएको बताए ।

‘निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र मितव्ययी रुपमा सम्पन्न गराउनु पर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ, मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा विशेषतः सरकारी पक्षबाट अथवा सरकारबाट मतदातालाई अथवा निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि काम गर्न, गराउन हुँदैन भन्ने साझा मान्यता हो,’ उनले भने, ‘यो विश्वव्यापी प्रचलन हो, मतदातालाई तत्काल प्रभाव पार्ने र निर्वाचनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न चिन्ह खडा हुने भएकाले यस्ता कामहरू नगर्न, नगराउन निर्वाचन आयोगले स्पष्ट निर्देशन दिएको हो ।’

सहायक प्रवक्ता अर्यालले बजेटमा उल्लेख भएका योजना भने नरोकिने स्पष्ट पारे । निर्वाचनको स्वच्छता र पवित्रतालाई कायम गर्नमा आयोगको जोड रहेको उनको भनाइ छ ।