सुर्खेत । सरकारी निकायबाटै बालबालिकाका अधिकार संरक्षणमा बेवास्ता हुने गरेको पाइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बालबालिकासम्बन्धी ऐन तथा नियम कार्यान्वयनमा संवेदनशीलता नदेखाएका हुन् ।

बाल अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति निर्माण र संरचनाको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । उक्त ऐन कार्यान्वयनमा सरकारी संयन्त्रहरूले कमै चासो दिएका छन् । ऐनमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाको उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखले तोकेको पालिका सदस्यको अध्यक्षतामा स्थानीय बालअधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने, समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ नियुक्त गर्नुपर्ने भनिएको छ । बालबालिकाको तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका साथै क्षतिपूर्तिका लागि बाल कोषको स्थापना गर्नुपर्नेजस्ता व्यवस्था ऐनले गरे पनि केहीबाहेक अधिकांशले त्यसको कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार कर्णालीमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले बालबालिकासम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लगेको पाइँदैन । पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएर दोस्रो सुरु भइसक्दा पनि प्रदेशका धेरै स्थानीय तहले बालअधिकार समितिसमेत गठन गरेका छैनन् । प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये २१ वटाले मात्रै बाल अधिकार समिति गठन गरेको परिषद्ले जनाएको छ ।

कर्णालीमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधि पनि बनेका छैनन् । यहाँ हालसम्म ३५ वटा स्थानीय तहले मात्रै उक्त कार्यविधि निर्माण गरेका छन् । परिषद्का अनुसार ४४ वटा स्थानीय तहमा कार्यविधि बनाउनै बाँकी छ । बालबालिकाको आपत्कालीन उद्धार, राहत र पुस्र्थापना गर्नुका साथै क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न बाल कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा कर्णालीका १५ वटा स्थानीय तहले मात्र उक्त कोष खडा गरेका छन् ।
प्रदेशभरका ६४ पालिकामा बाल कोष स्थापना गरिएको छैन । सरकारी निकायमै कोष स्थापना नहुँदा आपत्कालीन उद्धार तथा राहतमा समस्या हुने गरेको बालअधिकार संरक्षका क्षेत्रमा कार्यरतहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का समन्वय अधिकृत डम्बरबहादुर रोकायले बालबालिकासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको अवस्था निकै नाजुक रहेको बताए । प्रदेशमा ४१ वटा स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी तोकेका छन् भने अझै ३८ पालिकामा सो कामसमेत भएको छैन । स्थानीय तह बालबालिकाका आवश्यक संरचना निर्माणमा संवेदनशील नबन्दा उनीहरूका सवाल ओझेलमा परेका छन् ।

ऐनमा बालबालिकाका सवाललाई सम्बोधन गर्ने थुप्रै विषयहरू समेटिए पनि यसको कार्यान्वयनमा जोड नदिँदा संघीयतापछि पनि बालबालिकाका समस्या ज्यूका त्युँ छन् । बालबालिकासम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले कम चासो देखाएको परिषद्का समन्वय अधिकृत रोकाय बताउँछन् । ‘कतिपय स्थानीय तहमा बनेका नीति तथा संरचनाहरूको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारहरूले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै बजेट र कार्यक्रम केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।’ बालबालिकाको सवाल अझै पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको उनको भनाइ छ ।

पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले प्रदेश बालअधिकार समिति गठन गर्न नसकेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञावली समिति गठनको कार्यविधि तयार गरेर अघि बढाइएको दाबी गर्छिन् । ‘महाशाखाले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको धेरै समय भइसक्यो’, उनले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित हुन बाँकी छ ।’