काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद योग्यताबारे २२ पुसमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

अधिवक्ता रविराज बसौलालगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ६ पुसमै सुनुवाइ भएको थियो ।

त्यसबेला अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने सुनाइएको थियो । मंगलबार आएको आदेशको प्रमाणित कपीमा २२ पुसमा सुनुवाइ हुने उल्लेख छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेका छन् । २२ पुसमा हुने सुनुवाइपछि अदालतले फैसला सुनाउने छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई सांसदको शपथ लिन रोक लगाउनु पर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।

अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै उनको सभापति पदसमेत खारेज गर्न माग गरिएको छ । 

लामिछानेले अमेरिकाको राहदानी हुँदाहुँदै नेपालको बनाएको पाइएको छ । लामिछानेको नागरिकताको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर आफ्नो नागरिकता र राहदानीका विषयमा मुद्दा परे पनि ‘कन्फ्लेक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने गरी उनी गृहमन्त्री बनेका छन् । जसका कारण उनको स्वार्थको विषयमा बहस सुरु भएको छ ।