काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको बन नियमावलीका विभिन्न प्रावधान विभेदपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले त्यस्तो नीति खारेज गर्न माग गरेको छ ।

गत असार १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित बन नियमावली २०७९ मा स्वदेशी काठको खपत बढाउनुको साटो आयात बढाउने र सिमित पक्षलाई फाइदा पुग्ने किसिमका प्रावधान राखिएको भन्दै महासंघले यस्तो माग गरेको हो ।

शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महासंघले राजपत्रको नियम २५ ले काठ दाउरा लिलाम बिक्री प्रकृयामा सहभागि हुनबाट फर्निचर व्यवसायीलाई बञ्चित गरेको बताएको हो । काठको काम गर्ने मुख्य आधारका रुपमा रहेका फर्निचर उद्योगलाई मिलेमतोमा लिलामी प्रकृयामा सहभागी हुनबाट बञ्चित गराइएको महासंघले बताएको हो ।

नियमावलीको नियम २५ को उपनियम ३ मा लिलाम बिक्री प्रक्रियामा काठ दाउरामा आधारित उद्योग लिलाम प्रकृयामा सहभागी हुन पाउने भने पनि नियम १२८ को उपनियम १ अनुसार फर्निचर उद्योग काठ दाउरामा आधारित उद्योग नै होइन भन्ने किसिमको व्याख्या भएकोतर्फ महासंघका अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले ध्यानाकर्षण गराए ।

“फर्निचर व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने योजनासहित ल्याइएको नियमावलीले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्ने, धेरै उद्योगहरु बन्द हुने र हजारौंको रोजगारी गुम्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, “नियमावलीमा काठ नाप्ने प्रणालीमा गरिएको एकलौटी र अव्यवहारिक व्यवस्थाका कारण स्वदेशी काठको मात्रा २८ प्रतिशतले घट्ने अवस्था बनेको छ । यो भनेको २८ प्रतिशतले काठको मूल्य बढ्नु हो ।”

अहिले नै स्वदेशी काठ प्रतिष्पर्धी बन्न नसकिरहेका बेला गरिएको यो व्यवस्थाले भोलिका दिनमा प्रतिष्पर्धाको बाटो बन्द हुने मात्र नभई धेरै संख्यामा रोजगारी गुम्नेतर्फ महासंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको सिफारिसका आधारमा मात्र लिलामी प्रकृयामा सहभागि हुन सकिने व्यवस्थाप्रति बिरोध गर्दै महासंघले सिण्डिकेटलाई प्रश्रय नदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

“केही निजी स्वार्थसिद्ध गर्ने स्वार्थी समुहको आडमा पुनः काठ दाउरा विक्री वितरणमा सिन्डिकेट लागु गर्न खोजिएकोले त्यस बन नियमावली २०७९ खारेजिको लागि नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग व्यवसायी महासंघ जोडदार माग गर्दछ,” महासंघ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने ।

राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको संरक्षण गर्नु पर्नेमा फर्निचर उद्योगहरुलाई अवैधानिक रुपमा चल्न बाध्य हुने र निश्चित स्वार्थ समूहको पृष्ठ पोषणका लागि नियमावली ल्याइएको महासंघका अर्का उपाध्यक्ष युवराज पौडेलको आरोप छ ।

“नियम २५ को उपनियम ३ मा उल्लेख भएअनुसार “तर तराई र चुरे क्षेत्र बाहेकका कुनै पनि सः मिल दर्ता नभएका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सोही जिल्लामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका फर्निचर उद्योगले त्यस्तो लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छन्” भनी उल्लेख गरेकोमा यस नियमले फर्निचर उद्योगलाई विभेद गरेको प्रष्ट हुन्छ”, महासंघका महासचिव ओम बस्नेतले भने, “यस किसिमको विभेदपूर्ण निति नियमको नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग व्यवसायी महासंघ घोर भत्सर्ना गर्दछ ।”

प्रतिस्पर्धी बजार बनाउनु पर्नेमा सिण्डिकेटमार्फत वास्तविक फर्निचर उद्योगलाई दबाउन खोजिएको उनको भनाइ थियो । यसरी कच्चा पदार्थको लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने नियमले नेपालमा स्थापना गरिएका दशौं हजार उद्योग र त्यस उद्योगहरुमा कार्यरत दशौं लाख श्रमिकहरुको रोजगारी खोसिन सक्ने र फर्निचर उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने महासंघको भनाइ छ
।

आधुनिक प्रबिधि एवं खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा मूल कच्चा पदार्थ नै महंगो पर्न गएमा लगानी गरी उद्योग गर्नुको कुनै औचित्य नरहने हुँदा उद्योगको विकासको लागि कुनै किसिमको बन्देजबिना खुल्ला रुपमा उद्योग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न महासंघले आग्रहसमेत गरेको छ । ठूलो संख्यामा रोजगारीको सम्भावना भएको फर्निचर उद्योगको विकासमा सरकार उदासिन रहेको भन्दै महासंघले ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

देशमा उद्योग व्यवसाय जोगाउन, राजश्व र रोजगारी बढाउन स्वदेशी सामानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बृद्धि गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै महासंघले उच्चतम विन्दुमा पगेको व्याजदरलाई एकल अंकमा ल्याएर उद्योगको लागत घटाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैकद्वारा जारी चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज गर्नु पर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।