पाकिस्तान सरकारले सेना र न्यायपालिकाको उपहास गर्नेलाई पाँच वर्ष जेल सजायको प्रस्ताव गर्ने विधेयक तयार गरेको छ । सरकारले दण्ड संहिता र फौजदारी प्रक्रिया संहितालाई परिवर्तन गर्ने विधेयक तयार गरेको दैनिक समाचारपत्र डनले जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जाललगायत जुनसुकै माध्यमबाट पाकिस्तानी सेना र न्यायपालिकाको निन्दा गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदनका लागि गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा विधेयक कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले परीक्षण गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा सेना, न्यायालय र राज्यका केही संस्थाको उपहास बढेपछि गृह मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा तयार गरेको हो । प्रस्तावित विधेयक चाँडै सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्तुत गरिने छ । राज्यका महत्वपूर्ण निकाय र तिनका अधिकारीविरुद्ध घृणा जगाउने उद्देश्यले नियतवश गरिएका साइबर आक्रमण र अभियानलाई नियन्त्रण गर्न विधेयक जारी गर्न आवश्यक भएको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै डनले जनाएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा न्यायपालिकाको खिल्ली उडाउने नियतले कुनै पनि माध्यमबाट सूचना प्रवाह, प्रकाशन वा प्रसार गर्न, सशस्त्र बल वा तिनका कुनै सदस्यको उपहास गर्न पाइने छैन । त्यसो गरेको पाइएमा एक वर्ष कैद सजाय वा रु दश लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक हुने अपमानजनक टिप्पणीको खण्डन गर्ने अवसर न्यायपालिका र सेनाका अधिकारीहरूलाई प्राप्त नहुने भएकाले राज्यका संस्थाविरुद्ध आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन विधेयकमा सर्वसाधारणलाई सचेत गराइएको छ । देशका राष्ट्रिय संस्थाहरूको अखण्डता, स्थायित्व र स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न विधेयक उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।