काठमाडौं । उच्च पदस्थ कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनमा संघीय मामिलाको अनिबार्य स्वीकृत लिनुपर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले २६ माघमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कर्मचारी सरुवा तथा पद्स्थापना अनिबार्य गरेको हो ।

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) प्रमुख हुने पदमा कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मोदीले मन्त्रि स्तरीय निर्णयबाट गरेका हुन् ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १५ (१) मा सहसचिवस्तरका कर्मचारीको सरुवामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर माघ पहिलो हप्ता गृह मन्त्रालयले ४२ सिडिओको सरुवा गर्दा सामान्यको सहमति लिएको थिएन । त्यसैले सामान्यले मन्त्रीस्तरको निर्णय गरी सरकारी निकायहरुमा पत्राचार गरेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले गत बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी कुनै निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम सेवा अवधि नपुगी सरुवा गर्नुपरे पनि मन्त्रालयको सहमति लिन पत्राचार गरेको जानकारी दिए ।

प्रवक्ता तामाङका अनुसार गृह मन्त्रालयले सहसचिव वा सो सरहका कर्मचारी सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दा सहज हुने बताए । ‘केही कर्मचारीहरु यता विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालयहरुमा अतिरिक्त बसिरहेका छन् । गृहले सरुवा गर्दा उचित व्यवस्थापन होस भनेर यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिएको हो,’ तामाङले भने ।

मन्त्रालयले कुनै निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम सेवा अवधि नपुगी सरुवा गर्नु परे पनि सहमति लिन पत्राचार गरेको छ ।

७ दिनभित्र दरबन्दी पुनर्संरचना गर्न निर्देशन

कतिपय मन्त्रालय तथा निकायले स्वीकृत दरबन्दीको पदमा तल्लो तहको कर्मचारीलाई खटाएको भन्दै सामान्यले ७ दिनभित्र स्वीकृत दरवन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाउन भनेको छ ।

‘मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दीको पद भन्दा मुनिको श्रेणी/तहको कर्मचारीबाट कार्य सम्पादन हुन सक्ने र माथिल्लो पदको दरवन्दी आवश्यक नपर्ने हो भने दरवन्दी पूर्नसंरचनाको प्रकृया अगाडि बढाई सोको जानकारी यस मन्त्रालयलाई गराउने’ सामान्यले अन्य सरकारी निकायमा पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा मात्रै अतिरिक्त समूह रहने व्यवस्था रहेको भन्दै अन्य निकायले कर्मचारीको पदस्थापना÷व्यवस्थापन नगरी, जिम्मेवारी नदिई राखेको पाइएकाले ७ दिनभित्र दरबन्दी भएको निकायमा खटाएर जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । कर्मचारी आवश्यक नपर्ने वा दरबन्दी आवश्यक नपर्ने भएमा उक्त विवरण पनि ७ दिनभित्र यस मन्त्रालयमा पठाउन पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले कानून अनुसार सरुवा/ कामकाजमा कर्मचारी खटाइएको निकायमा रमाना नदिने, कर्मचारी हाजिर हुन नजाने, सरुवा भएका कर्मचारी हाजिर नगराई फिर्ता पठाउने लगायत समस्या देखिएको भन्दै उक्त विवरण पनि ७ दिन भित्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।