काठमाडौँ । एमालेलाई बाहिर पठाएर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेका छन् । राष्ट्रपति निवर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई प्रस्ताव तथा समर्थन गरेपछि सहकार्य सुरु भएको छ ।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अब प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । त्यसअघि अहिलेको गठबन्धनमा रहेका ८ दलबीच भागबण्डाको तयारी भइरहेको छ ।

सरकारमा मन्त्रालय, उपराष्यट्रपति, प्रतिनिधि सभाका संसदीय समिति तथा प्रेदशमा मुख्यमन्त्री पनि भागबण्डा गर्ने रस्साकस्सीमा दलहरू छन् ।

आठ दलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई कसरी भाग मिलाउने भन्ने तयारीयमा दलहरू छन् ।

कांग्रेसले राष्ट्रपति, जसपाले उपराष्ट्रपति र माओवादीले तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीको सहमति बनिसकेको छ ।

बाँकी सहमति प्याकेजमा गर्ने तयारी दलहरूको । पहिला राष्ट्रपति निर्वाचन, त्यसपछि विश्वासको मत र त्यसपछि मात्रै सरकारमा सहभागिताको विषय प्रवेश हुने पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणले बताए । उनले आठ दलीय गठबन्धनभित्र सरकारबारे प्याकेजमै सहमति हुने बताए ।

नेता खाण प्रधानमन्त्री दाहालले संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने बताउँछन् ।

विश्वासको मत लिनेभन्दा अगाडि केन्द्र र सातै प्रदेशको सरकारका साथै संसदीय समिति सभापतिमा एकै पटक गठबन्धनभित्र सहमति गर्नेगरी छलफल अघि बढेको छ । केन्द्रका १६ मन्त्रालय, कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा संसदीय समितिको सभापतिबारे प्याकेजमै सहमति खोज्न नेताहरू लागिरहेका छन् ।

कांग्रेसले सांसदको संख्या अनुपातमा मन्त्रालय भागबण्डाको मापदण्ड बनाउनु बताइरहेको कांग्रेसले गृह वा अर्थ, परराष्ट्र र स्वास्थ्यसहित १० मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ ।

जसपा र एकीकृत समाजवादीले तीन–तीन मन्त्रालय र लोसपाले दुई मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने रेशम चौधरी रिहा नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारमा सहभागी नहुने बताए ।

भागबण्डाबारे भइरहेका छलफलमा सहभागी एक नेताले एकीकृत समाजवादीलाई ३ मन्त्रालय दिनेबारे कुराकानी भइरहेको बताए । जसपालाई उपराष्ट्रपति र दुई मन्त्रालय दिने कुरा भइरहेको छ । लोसपालाई एउटा मन्त्रालय दिन कुराकानी भइरहेको छ ।

सन्तुलन मिलाउन संसदीय समितिमा पनि भागबण्डा गरिने छ । १० संसदीय समितिमा सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीले पाउँछ । बाँकी नौ मध्य कांग्रेसले ४, माओवादीले २, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपालाई एक–एक समितिको नेतृत्व दिने गरी सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ ।

सात प्रदेशमध्ये ४ प्रदेश सरकारमा अहिलेकै मुख्यमन्त्रीहरू कायम रहनेछन् । जसपा नेतृत्वको मधेस, माओवादी नेतृत्वको बागमती, कर्णाली र कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निरन्तरता पाउने छ । एमाले नेतृत्वको कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि गठबन्धनमा सहमतिका लागि छलफलल भइरहेको छ ।सातमध्ये चार प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसले दाबी गरिरहेको छ ।

एमालेले पाएका चार प्रदेशको नेतृत्व आफूले पाउनु पर्ने कांग्रसले बताइरहेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । गण्डकी र लुम्बिनीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्नेमा खासै समस्या नरहे पनि कोशी प्रदेशमा पनि एमाले सरकार ढाले पनि नयाँ सरकार बनाउन झमेला छ । यहाँ कांग्रेस नेतृत्वको ८ दलीय गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सभामुखको भूमिका निर्णायक हुने देखिएको छ ।