काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आज मध्यरातबाट अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ । सभामुख देवराज घिमिरेले आजदेखि संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यबारे जानकारी दिने छन् ।

हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले (युनाइटेड नेसन मिसन इन नेपाल) अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर भएका लडाकुहरूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सरकारले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने कार्यविधि पास गरेसँगै सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका नेताहरूले प्रश्न गरेका हुन् । गत ६ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि पास गरी अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यविधिअनुसार पहिलो चरणमा अयोग्य लडाकु पहिचान गरिने छ । लडाकु पहिचान गर्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइने छ । पहिचान भएका लडाकुको विवरण गृह मन्त्रालयमा आइपुग्ने छ । सोही विवरणका आधारमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोग्य लडाकुलाई दुई रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने छ ।

कार्यविधिअनुसार आयोग्य लडाकु पहिचानको आधार अनमिनले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई आधार लिने छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अयोग्य लडाकुको नाम, उपनाम र जिल्ला पहिचान गरिने छ ।

‘गृह मन्त्रालयले अनमिनको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका लडाकुको नाम, उपनाम तथा अन्य विवरण र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले उपलब्ध गराएको लडाकुको विवरणलाई संयुक्त रूपमा जिल्लाअनुसार छुट्याई तत्तत् जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउने छ,’ कार्यविधिको परिच्छेद ३ को बुँदा ३ को उपबुँदा १ मा भनिएको छ, ‘पछिसम्म फरक नपर्ने गरी पहिचान भएका लडाकुको विवरण अनुसूची २ अनुसारको सिफारिस गृह मन्त्रालयमा पठाउने छ ।’

सर्वोच्च अदालतको १ फागुन ०७८ को फैसलाले पनि लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत नभएको फैसला गरेको थियो ।

यसका लागि सरकारले आव ०७९/८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि भनेर एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । राहत रकम लिन अर्थ मन्त्रालयले गत २ चैतमै स्वीकृति जनाइसकेको छ । यस सम्बन्धमा ०७३/७४ को बजेटमै उल्लेख गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको १ फागुन ०७८ को फैसलाले पनि लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत नभएको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि अयोग्य लडाकुलाई राहत रकम दिने कार्य खुला भएको थियो ।

तर, आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेताहरूले अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन भएको दाबी गरेका छन् । सत्ता गठबन्धन दलकै सांसदहरूले समेत सरकारको निर्णयमा विरोध जनाएका हुन् ।

यता, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएको बताए ।

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद सापकोटाले तत्कालिन अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमाले नेता विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको कुरालाई वर्तमान सरकारले कार्यविधि बनाएको बताए ।

‘दुई लाख रुपैयाँले मान्छेको केही गुजारा चल्दैन, जसले यो सिंगो व्यवस्था परिवर्तनका लागि बलिदान गर्नका लागि तयार भए तपाई तिनलाई अपमान गर्ने ? अस्ति भर्खर नारायणहिटी अगाडि गरेका संघर्ष, रत्नपार्क वरिपरिका संघर्ष, गिरिजाबाबुको टाउको फुटाएको कुरा सजिलै बिर्सने ?,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलेले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था गरिएको थियो, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्यको १९ नम्बरको बुँदा, अदालतले गरेको परिपत्रअनुसार कार्यविधि बनाउनका लागि मात्रै सरकारले अगाडि लगेको छ ।’

यसैबीच, सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेल अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले आर्थिक संकटका बेला सरकारले संसद छलेर गम्भीर निर्णय गरेको बताए ।

‘अयोग्य लडाकुलाई दुई/दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको भन्ने कुरा विभिन्न माध्यामबाट बाहिर आइरहेको छ, यस्तो आर्थिक संकटको बेलामा यो निर्णय अपारदर्शी ढंगले संसदलाई छलेर गर्नु स्वभाविक होइन,’ उनले भने ।

सांसद पौडेलले सभामुखमार्फत् सरकारसँग जवाफसमेत माग गरे । उनले सरकारको निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनु पर्ने बताए ।

हाललाई कम्तीमा पाँच अर्बको लगानीमा पब्लिक कम्पनी स्थापना गरी कुनै उद्योग खोल्ने, पैसा बाँडेर होइन जीवनयापन र दिगो समाधानको बाटो जानु उपयुक्त हुन्छ

कांग्रेसकै सांसद श्यामकुमार घिमिरेले पनि सरकारले अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने कार्यविधि पारित गरेको भन्दै विरोध गरे । उनले सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु पर्ने माग गरे ।

‘देशको यस्तो आर्थिक अवस्था भएको बेलामा अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने कार्यविधि पारित भयो भनेर गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताले जुन कुरा बोल्नु भएको छ, त्यसमा मेरो गम्भिर आपत्ति छ,’ उनले भने, ‘यो कुरा तत्काल सरकारले फिर्ता लेओस्, आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नका निमित्त यस्ता किसिमका क्रियाकलाप आउने दिनमा पनि बन्द गरियोस् भनेर माग गर्दछु ।’

सत्ता गठबन्धनकै सांसदहरूले सरकारको निर्णयविरुद्ध विरोध गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहित दलका नेताहरूले चर्को विरोध जनाएका छन् ।

संसदमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मुलुकको आर्थिक अवस्था भयावह भएको बताउँदै सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नु पर्ने बताए । उनले राज्यकोषबाट दोहन गरी माओवादी अयोग्य लडाकुको नाममा कार्यकर्तालाई पोस्ने काम हुन लागेको दाबी गरे ।

‘आज राज्यकोषमा रकम नभएको भन्दै ८० अर्बभन्दा बढी आयोजनाहरुलाई दायित्व भुक्तानी दिनु पर्ने अवस्था छ, १५ अर्ब शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई पेन्सन दिन बाँकी छ, पाँच अर्ब वृद्ध भत्ता दिन बाँकी छ, अहिले अनिवार्य दायित्व एक खर्ब २० अर्बभन्दा बढी छ,’ उनले भने, ‘आज माओवादीका अयोग्य लडाकुको नाममा करिब ४८ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट दुई–दुई लाख नगद बाँड्ने चलखेल हुँदैछ ।’

सांसद गिरीले अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका लडाकुहरू पछि पुनः प्रमाणीकरण हुँदा दुई हजार ४५१ जना को थिए भन्ने एकिन गर्न नसकिएको बताए । उनले ती व्यक्तिको नाममा ९५ करोड रुपैयाँ पैसा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले लिएको आरोप लगाए ।

यस्तै, एमालेका नेता योगेश भट्टराईले अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनले सरकारले पैसा बाँड्नुभन्दा पुँजीको विकास गरी उद्योग खोलेर दिगो समाधान गर्नु पर्ने बताए ।

नेता भट्टराईले पैसा बाँडेर दिगो समाधान नहुने भन्दै भने, ‘अयोग्य लडाकुको नाममा छुट्याएको एक अर्ब ४० करोडमा सरकारले अरु त्यत्तिनै थप्ने र लडाकुलाई पनि सेयरको व्यवस्था गरी सार्वजनिक सेयर आह्वान गर्ने हाललाई कम्तीमा पाँच अर्बको लगानीमा पब्लिक कम्पनी स्थापना गरी कुनै उद्योग खोल्ने, पैसा बाँडेर होइन जीवनयापन र दिगो समाधानको बाटो जानु उपयुक्त हुन्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले विकासमा लगानी घटाउन खोजिरहेको सरकारले लडाकुलाई पैसा बाँड्ने निर्णय गर्नु गैरजिम्मेवारीपन भएको बताए । उनले सरकारी श्रोतमा हात हाल्न पाउनेबित्तिकै ब्रह्मलुट मच्चाउने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाए ।

‘लडाकुलाई दिएको पैसा, उनीहरू कहाँ पुगिसके, कति बितिसके, राज्य श्रोतमा हात हाल्न पाउने बित्तिकै ब्रह्मलुट मच्चाउने षड्यन्त्रमा छ,’ उनले भने, ‘यसलाई रोक्न राप्रपा जस्तो दलहरू बजबुत हुनुपर्छ, सारा नकारात्मकता त्यागेर अघि बढ्नु पर्छ ।’

सरकारको निर्णयमा नेताहरूले विरोध जनाइरहँदा शीर्ष नेताहरू मौन रहेका छन् । प्रतिनिधिसभाका चार ठूला पार्टीका शीर्ष नेताहरूले यसबारे कुनै टिप्पणी नगरेका हुन् ।