नेपाल सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हाल्न आएको मेरो ४५ दिन पूरा भएको छ । गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु अगाडी मैले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको थिए । गृहमा आएपछि मेरो ध्यान विशेषतः ४/५ वटा कुरामा अहिले केन्द्रीत भईरहेको छ ।

पहिलो : गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनमा तजबिजी खर्च गर्न पाउने अधिकार यस अगाडी थियो । विल भर्पाइ समेत पेश गर्न नपर्ने गरी गृहमन्त्री र सचिवले खर्च गर्न पाउने अधिकारका बारेमा धेरै टिप्पणी र अनियमितताका कुरा उठिरहेको थियो । यो अधिकार कतौटीको निर्णय मैले गृह आएलगत्तै गरे । गृहमन्त्री र गृह सचिवले हिसावकिताव देखाउन नपर्ने गरेर जासुसी परिचालनका लागि खर्च गर्ने जुन हाम्रो कार्यविधि थियो । त्यो कार्यविधि खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेर पारित गरेरै खारेजको निर्णय हामीले लिएका छौं ।

यो निर्णयपछि सुराकी खर्चवापत गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँने तजविजी अधिकारको दुरुपयोग भएको भनी प्रश्न उठने गरेकोमा त्यसलाई खारेजको निर्णय लिइएको छ ।

दोस्रो : मिटरब्याजका विषयमा पनि हामीले केही काम गरेका छौं । मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न र उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सक्ने गरी हामीले यसमा पनि मुख्यतः ५ वटा पक्षमा रहेर काम गरेका छौं ।

पहिलो – मिटरब्याज पिडितहरुको पक्षमा काम गर्नेगरी हामी कहाँ कानुन नै थिएन । हामीले त्यसका लागि कानुन बनाउनेतिर काम गरेका छौं । कानुन बनाउनेतिर हामीले काम गरेका छौं ।

दोस्रो– हामीले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि न्यायिक अधिकारप्राप्त आयोग गठन गरेका छौं । आयोग ‘ र्‍यापिड एक्सन पोस्ट’ सरह काम गर्ने गरी गठन गरिएको छ । यो आयोग अरु आयोग जस्तो जनरल (सामान्य) प्रतिवेदन बुझाउने खालको मात्रै आयोग होइन ।

नेपालमा मिटरब्याजी समस्या पनि छ, त्यसको समाधान गर्नुपर्छ भनेर भन्ने खालको यो आयोग होइन । नीतिगत सुझाव बुझाउने आयोग होइन । यो आयोग भनेको हरेक पीडितबाट उजुरी लिने, हरेक केसको छानबिन गर्ने र उ कति ठगिएको छ, कसले ठगेको छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर ठहर प्रतिवेदन सहित सुझाव दिने गरी आयोगको क्षेत्राधिकार छ ।

पीडित ब्यक्ति- ब्यक्तिमै रहेर यो आयोगले काम गर्छ । आयोगले काम थालिसकेको छ । मैले नै उक्त कार्यालयको जनकपुरमा उद्घाटन गरे । अहिले त्यसले उजुरी लिने काम गरिररहेको छ । १५ दिनबाट फेरि ७ दिन थप गरेर अहिले उजुरी लिनका लागि समय थप गरिएको छ । त्यसरी अहिले आयोगमा पीडितहरुले उजुरी दिने काम भईरहेको छ ।

तेस्रो– हामीले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति बनाएका छौं । त्यस्तो समितिमा सिडिओ, सुरक्षा अधिकारी, सरकारी वकिल, बैंकका प्रतिनिधि, मालपोतका प्रतिनिधि र त्यहाँ पीडितहरुको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

हरेक सिडिओ कार्यलयमा अनुचित लेनदेन वा मिटर ब्याज पीडित सहायता कक्ष भनेर बनाइएको छ । त्यसले पहिलो काम यससम्वन्धि आयोगलाई सहयोग गर्छ । अर्को, अहिले नै आफनो प्रभाव, प्रशासनको प्रभाव प्रयोग गरेर उजुरी लिएर पीडिकलाई यसरी ठगी गर्न पाउँछस् ? भनेर त्यही छानबिन गरेर न्याय निरुपणको कामको टुंग्गो लगाईदिन पनि सक्छ । यी दुवै काम यस्तो समितिले गर्छ ।

चौथो– मिटर ब्याजीहरुले यति ऋण लिएको, उत्ति ऋण लिएको भनेर देखाउनेलाई तिम्रो सम्पक्तिको स्रोत के हो ? त्यही ठगेर, शोषण गरेर जम्मा गरेको सम्पक्ति होइन ? भनेर त्यसलाई पनि सम्पक्ति सुद्दिकरणमा लैजान सक्छ । यो खालको प्रावधानलाई पनि त्यही राखिदिएको छ । सम्पक्ति सुद्दिकरणमा तान्न सकिने पनि बनाइएको छ ।

पाँचौं– अदालतले गरेका कतिपय पहिलाको फैसल्ला हामीले हेर्दा पीडकको पक्षमा र पीडितको विपक्षमा भएको देखिएको छ । मिटरब्याजको सवालमा देखिएको सम्पूर्ण समस्या अहिले हामी समाधान गर्ने भनेर आयोग गठन देखि कानुन निर्माणको काममा लागेकोले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजादा विगतको अदालतको मुद्दा र फैसलाका आधारमा भएका निर्णयले काम खल्बलिने भयो । त्यसो हुँदा प्रहरी प्रशासनलाई अहिले त्यो कार्यान्वयन नगर्नु भनेका छौं ।

यसरी मिटरब्याजको ५ वटा पक्षको एकीकृत योजनाबाट हामीले अहिले काम गरिरहेका छौं । यो सामान्तबादको अत्यन्त निक्रिष्ट भद्दा अभ्यास हो । यसलाई हामीले जसरी पनि अन्त्य गर्नुपर्छ ।

गृह मन्त्रालयको यो जिम्मेवारीमा आएपछि हामीले गरेको तेस्रो काम भनेको राष्ट्रिय परिचयपत्रका सवालमा हो । नेपाली नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लेखित ब्यक्तिगत र जैविक विवरणहरु नीजि कम्पनीलाई इजाजत दिएर दिने र उनीहरु मार्फत पैसा लिएर सेवा किन्ने सरकारी निकायले भन्ने जुन खालको अवस्थामा जान खोजेको थियो, त्यसलाई हामीले अन्त्य गरयौं । त्यो हामीले खारेज गरयौं । त्यो गैहकानुनी पनि थियो, त्यो राष्ट्रिय हिसावले उपयुक्त हुने थियो की थिएन राष्ट्रिय सुरक्षाको कोणबाट हेर्दा भनेर त्यसलाई ख्याल गरेर हामीले अघिल्लो निर्णय खारेज गरयौं ।

चौथो : काम हामीले विशेषत प्रशासन र प्रहरीहरुमा असाध्यै बढी स्वेच्छाचारी तरिकाले प्रमोसन, स्वेच्छाचारी तरिकाले सरुवा, आर्थिक चलखेल असाध्यै हुने देखिएको थियो । त्यसलाई हामीले सून्यमा झारेका छौं । त्यसो गर्दा अरुले जस्तै गरेको भए
हाम्रो मान्छे तान्न पनि सकिन्थ्यो भन्ने तर्क आउथ्यो । त्यस्तो गर्दा शिष्टम भत्किन्थ्यो । त्यसलाई एउटा सिष्टममा लैजाने, आर्थिक चलखेललाई सून्यमा झार्ने तिर हामीले काम गरेका छौं । प्रहरीको सरुवा/ बढुवामा हदैसम्म भएको स्वेछाचारिता र अराजकतालाई सून्यमा झारेर एउटा शिष्टममा लैजाने काम भएको छ ।

पाचौं काम हामीले अहिले भुटानी शरणार्थीका विषयमा भईरहेको संगठित अपराधका विषयमा गरिरहेका छौं । आफनै नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अर्थात भुटानी शरणार्थी बनाएर पैसा कमाउने जो धन्दामा एउटा संगठित जथ्था लागेको थियो । त्यसलाई कारवाही गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडी बढिरहेका छौं ।

यो खालको धन्दा पहिलो त ठगी हो, दोस्रो ब्यक्तिगत रुपमा गरिएको ठगी होइन, तलदेखि माथीसम्म राज्यका जिम्मेवार ब्यक्ति समेत संग्लन्न भएर सेटिङमा गरेको संगठित अपराध हो । यो संगठित अपराध मात्र पनि होइन, यो आफनो देशलाई बेइज्जत गर्ने, आफनो देशको राष्टिय सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता कमजोर पार्ने र आफनो देशलाई अपमानित गर्ने खालको अपराध हो ।

यस्तो अपराधलाई कानुनको दायरमा ल्याउने, कारवाही गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडी बढेको छ । यसमा सिंगो राष्टले समर्थन गरिरहेको छ । यो अनुसन्धानलाई पूरै निश्कर्षमा पुरयाउन जरुरी छ । अहिले अनुसन्धानले जति प्रमाण वा आधारका आधारमा यो अपराधमा संग्लन्न भएका छन्, उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिने, मुद्दा चलाउने प्रक्रियामा लाने हुन्छ ।

हामीसँग समय अत्यन्त कम छ । संगठित अपराधमा ६० दिन अनुसन्धान गर्न पाउनेमा अव हामीसँग ८ दिन जति मात्र बाँकी छ । त्यो भित्र हामीले सबै तयारी पूरा गर्नुपर्नेछ । अनुसन्धानका लागि अझ केही समय लिन पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने छ प्रहरीको । तर अब सिमित दिन मात्रै भएकोले त्यसमा अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरेर मुद्दा अदालतमा लैजानुपर्ने अवस्था छ ।

हामीले प्रहरीलाई स्टायन्ड बाई डाइरेक्टी दिएका हौं ।

हामीले प्रहरी नेतृत्वलाई भनेका छौं, यो प्रकरणमा कुनै राजनीतिक दबाबबाट तपाईहरु प्रभावित हुनु पदैन । त्यसको जिम्मा म लिन्छु । त्यसको सामना म गर्छु । कुनै अवान्छित चलखेल बाट तपाइहरु प्रभावित हुनु मिल्दैन र पदैन । स्वच्छ, निश्पक्ष ढंगले छानविनको प्रक्रिया अगाडी बढाउने र जो दोषी छन्, उनीहरुलाई कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउने, निर्दोष कोही नपरुन, दोषी कोही नउम्कउन भन्ने मान्यताका आधारमा काम अगाडी बढाऔं भनेर प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छौं । त्यसैका आधारमा यो प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढेको छ ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री भईसकेका, पूर्व गृहमन्त्री भईसकेका र सचिव सम्म भईसकेका ब्यक्तिहरु अहिले अनुसन्धानको प्रक्रियामा तानिएका छन् । जसले गर्दा विभिन्न खालका तरंगहरु उठिरहेकै छन् । अनुसन्धान कुनै पनि कोणबाट तथ्य प्रमाण भेटिदासम्म अगाडी बढ्छ । रोकिदैन । यसमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह वा अनुमानको भरमा वा प्रमाणबिना केही गर्ने कुरा हुँदैन । प्रमाणले भेटेसम्म जो कोही पनि कानुनको दायरामा लयाउने कामबाट हामी चुक्दैनौं ।

कमिसन र भष्टाचारले देश जर्जर छ । यसको नेक्सस नतोडने हो भने समृद्दिको फड्को माछौं भन्ने कुरा गफ मात्रै हुन्छ । सुशासन पहिलो शर्त हो समृद्धि र विकासको लागि । त्यसकारण सुशासनको सवैभन्दा ठूलो समस्या कमिसनको खेल र भष्टाचार हो । यसलाई अन्त्य गर्नका निम्क्ति हामीले अहिले प्रभावकारी नियन्त्रण र त्यस्ता दोषी र अपराधी जो छन्, उनीहरुलाई कानुनको दायारमा ल्याउने कुरामा जाने कुरा हाम्रो छ । त्यसमा मात्रै सिमिति हुने कुरा हाम्रो छैन । जो परेपनि , कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा अरु जो परेपनि उनीहरुलाई कानुनको दायरमा ल्याउने सुशासन स्थापित गर्ने र समृद्धिको दिशामा लैजाने काम हामी गछौं ।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मलाई यसमा स्पष्ट निर्देशन, प्रोत्साहन, आड भरोसा छ । अरु पनि त्यस्ता केसहरु छन् भने त्यस्तालाई पनि अगाडी बढाउन, अपराधीलाई कानुनको दायरमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीको मलाई दरिलो साथ छ ।

जहाँसम्म अन्य राजनीतिक दल र नेताहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले पनि यसमा मलाई सहयोग र साथ दिईरहनु भएको छ । उहाँहरुले म सँग भन्दा यस्तो नगर, कारवाही रोक्देऊ भन्नुभएको छैन । प्रमाणले भेटेको आधारमा कारवाही अगाडी बढाउने कुरालाई हाम्रो साथ समर्थन रहन्न नै भन्नुभएको छ । त्यसअर्थमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेताहरुको पनि साथ र समर्थनकै रुपमा मैले लिएको छु । त्यसैले पनि भष्टाचारको सवालमा सरकार कठोर नीतिमा छ ।

(कुराकानीमा आधारित)